(यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)

फिनल्यान्डमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूमध्ये फिनिस नागरिकता (राहदानी) लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। फिनल्यान्डको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१५ देखि २०२५ को अक्टोबरसम्ममा १,७१७ जना नेपालीले फिनल्यान्डको नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पछिल्ला दुई वर्षमा नागरिकता लिने नेपालीको संख्यामा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ। सन् २०१५ मा जम्मा ७४ जनाले फिनिस नागरिकता पाएका थिए भने यो संख्या बढेर सन् २०२४ मा २४८ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।

सन् २०२५ को अक्टोबरसम्ममा मात्रै २३६ जनाले सकारात्मक निर्णय प्राप्त गरिसकेका छन्। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा यो संख्याले २०२४ को कीर्तिमान तोड्ने सम्भावना प्रबल छ।

फिनिस नागरिकताका लागि नेपालीहरूको आवेदन अस्वीकृत हुने दर भने निकै कम छ। १० वर्षको अवधिमा जम्मा ४६ वटा आवेदन मात्र अस्वीकृत भएका छन्। यसले फिनल्यान्डमा रहेका नेपालीहरूले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना गरेको संकेत गर्छ।

नेपालीको तुलमा अन्य देशका नागरिकहरू जस्तै सोमाली, इराकी, अफगानी, बंगलादेशी, भारतीय र रसियनहरूको नागरिकता अस्विकृत हुने दर उच्च छ।

संख्या बढ्नुका मुख्य कारणहरू

फिनिस नागरिकता लिनेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्नुमा प्रमुख दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो, विगत एक दशकमा विद्यार्थी र कामदारका रूपमा फिनल्यान्ड आएका नेपालीहरू स्थायी बसोबासपछि नागरिकताका लागि योग्य भएका छन्। खासगरि २०१५ पछि आएकाहरू पनि पढाई सकेर काममा लागेका छन् र फिनिस भाषा पनि सिकेका छन्।

दोस्रो, फिनल्यान्डको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै विदेशीहरूले फिनिस नागरिकता प्राप्त गर्ने नियममा कडाइ गर्ने जनाएको थियो। त्यसैका कारण हतारमा पुरानै नियम छदै फिनिस नागरिकताको आवेदन दिनेहरू पनि धेरै देखिएका थिए।

सरकारले अन्ततः नागरिकता कानुनमा कडाइ गरेको छ र विदेशी नागरिकलाई फिनल्यान्डको नागरिक बन्न पहिलेभन्दा थप जटिल हुने भएको छ। 

नागरिकता पाउनका लागि फिनल्यान्डमा बसोबास गरेको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर ८ वर्ष पुर्याइएको छ। यसका साथै, भाषा परीक्षा र आर्थिक आयस्रोतको मापदण्ड पनि कडा पारिएको छ।

सरकारले अन्ततः यसै वर्षदेखि नागरिकता कानुनमा कडाइ गरेको छ र विदेशी नागरिकलाई फिनल्यान्डको नागरिक बन्न पहिलेभन्दा थप जटिल हुने भएको छ। 

अब नागरिकता पाउनका लागि निवेदकले राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (Kela benefits) मा निर्भर नभई आफ्नै आयस्रोत देखाउनुपर्ने नियम ल्याइएको छ।

यी नयाँ र कडा नियमहरू लागू हुनुअघि नै योग्यता पुगेका धेरै नेपालीले आवेदन दिएका कारण २०२३ र २०२४ मा नागरिकता पाउनेको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ।