संक्षेपमा
- युक्रेनलाई सन् २०२६-२०२७ का लागि ९० अर्ब युरो ऋण दिने ईयूको निर्णय।
- रूसी जफत सम्पत्ति प्रयोग नगरी साझा ऋण उठाउने सहमति।
- फिनल्यान्डले सुरक्षा ग्यारेन्टीका रूपमा रूसी सम्पत्तिलाई नै अन्तिम विकल्प मान्ने।
ब्रसेल्समा सम्पन्न युरोपेली युनियन (ईयू) को शिखर सम्मेलनमा युक्रेनलाई आगामी दुई वर्षका लागि ९० अर्ब युरो (करिब ९८ अर्ब डलर) ऋण दिने सहमति भएको छ।
यो ऋण युक्रेनको सैन्य र प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि प्रदान गर्न लागिएको हो। ईयुको सहयोग नभएमा युक्रेन टाट पल्टिने खतरामा रहेको जनाइएको छ।
रोचक पक्ष के छ भने यसअघि चर्चामा रहेको रूसी केन्द्रीय बैंकको जफत गरिएको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने योजनालाई हाललाई थाती राखिएको छ।
फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले यो निर्णयलाई ‘सहनयोग्य’ तर ‘अपेक्षित भन्दा फरक’ भएको बताएका छन्। फिनल्यान्ड र अन्य धेरै सदस्य राष्ट्रहरू रूसी सम्पत्ति नै युक्रेनको सहयोगमा खर्च हुनुपर्ने पक्षमा थिए।
तर बेल्जियम जस्ता देशहरूले रूसी प्रतिशोध र कानूनी जोखिमको चिन्ता व्यक्त गरेपछि ईयूले साझा ऋण लिने बाटो रोजेको हो।
यो सम्झौतामा ईयूका २७ मध्ये २४ देशहरू सहभागी छन्। हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले वित्तीय दायित्वबाट अलग रहने निर्णय गरेका हुन्।
फिनल्यान्डले भने यो प्रक्रियामा पूर्ण समर्थन जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओर्पोका अनुसार ऋण ईयूको बजेटको “हेडरूम” (बजेटको सीमाभित्रको बचत) बाट ग्यारेन्टी गरिनेछ, जसले गर्दा फिनल्यान्डको प्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व तत्कालका लागि बढ्ने छैन।
ईयू बजेटमा फिनल्यान्डको योगदान (करिब १.८ प्रतिशत) लाई आधार मान्दा यो रकम करिब १.६ अर्ब युरो बराबरको ग्यारेन्टी हुन आउँछ। यद्यपि यो रकम फिनल्यान्डले तत्काल खल्तीबाट तिर्नुपर्ने भने छैन।
युक्रेनले यो ऋण कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने कुनै सिमा तोकिएको छैन।
युक्रेनले यो ऋण कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने कुनै सिमा तोकिएको छैन। जब उसले रूसबाट युद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेछ तब ऋण तिर्नेछ भन्ने कुरा सहमतीमा उल्लेख गरिएको छ।
फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले ऋणका सट्टा रूसी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउनुलाई ईयूको असफलता मानेकी छन्।
पुर्राका अनुसार युक्रेनलाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर रूसी सम्पत्ति नै यसको मुख्य स्रोत हुनुपर्थ्यो।
