फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले सार्वजनिक बजेटमा समन्वय गर्न कम्तीमा १ अर्ब युरो बराबरको थप खर्च कटौती आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले यो निर्णय तत्कालै लिनुपर्ने र मुख्यतः सामाजिक सुरक्षामा नभई अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
समर बिदाबाट फर्केपछि फिनल्यान्डको सार्वजनिक प्रसारण संस्था YLE लाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा पुर्राले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
पुर्राका अनुसार व्यवसायहरूलाई दिइने सहयोग र विदेशी सहायता कटौती गरेमा १ अर्ब युरो सजिलै बचत गर्न सकिनेछ।
फिनल्यान्डको सरकार यस वर्ष १३.२ अर्ब युरोको ऋण थप्दै छ भने राष्ट्रिय बजेट करिब ७६ अर्ब युरो छ। फिनल्यान्डको कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क छ।
अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राका अनुसार १ अर्ब युरोको सुनिश्चित कटौती गर्न राजनीतिक स्तरबाट चाँडो निर्णय लिनुपर्ने छ।
‘‘म यो वर्षमै यी निर्णयहरू गर्न चाहन्छु। चुनाव नजिकिँदै जाँदा यस्ता निर्णय कठिन बन्छन्,’’ पुर्राले भनेकी छिन्।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनै कटौती नगर्ने स्पष्ट पारेका पुर्राले अरू देशहरूलाई दिने विकास सहयोग र व्यावसायिक सब्सिडीमा खर्च घटाउने विषयमा जोड दिएकी छिन्। फिनल्यान्डले नेपाल लगायत थुप्रै विकासशील देशहरूलाई विकास सहयोग दिँदै आएको छ।
‘‘व्यावसायिक सब्सिडीमा समेत केही सम्भावना देखिन्छ। तर, यस्तो कटौतीले बेरोजगारी बढ्ने खालको हुनु हुँदैन।’’ पुर्राले भनेकी छिन्।
फिनल्यान्डको सरकारले यसअघि २.६ अर्ब युरो खर्च कटौती गरिसकेको जनाइएको छ। फिनल्यान्डको बेरोजगारी दर युरोपकै दोस्रो सर्वाधिक खराब अवस्थाको सूचीमा छ।
ओर्पो सरकारले १ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर हालको आर्थिक कमजोर अवस्थाका कारण त्यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
फिनल्यान्डमा बजेट सन्तुलनका लागि चाँडो निर्णय र सामाजिक सुरक्षामा असर नपर्ने कटौती ‘सम्भव छ’ भन्नेमा अर्थमन्त्री पुर्रा अझै विश्वस्त देखिन्छिन्।
