.संक्षेपमा.
- डाक्टर, नर्स लगायत ९ पेशामा विदेशी कामदारलाई विशेष सुविधा।
- कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नयाँ आवासीय अनुमति आवश्यक नपर्ने।
- श्रम बजार परीक्षण बिना नै गैर-युरोपेली कामदार नियुक्त गर्न सकिने।
फिनल्यान्ड सरकारले श्रमिकको गम्भीर अभाव भएका ९ वटा पेशामा कार्यरत विदेशी नागरिकहरूलाई रोजगारी परिवर्तनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पेशाहरू समेटेको छ।
हाल कार्यस्थल र पेशासँग कडाइका साथ जोडिएको आवासीय अनुमतिपत्र अर्थात् रेसिडेन्ट परमिटको नियममा परिवर्तन गर्दै सरकारले विशेष सूचीमा परेका पेशामा काम गर्न चाहने विदेशी कामदारलाई नयाँ अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सूचीमा सामान्य र विशेषज्ञ चिकित्सक (general and specialist medical doctors), श्रवणविज्ञ (audiologists), वाक् चिकित्सक (speech therapists), नर्स (RN), व्यावहारिक नर्स (practical nurses/lähihoitajat), दन्त स्वास्थ्यकर्मी (dental hygienists), धातु प्रशोधन कर्मचारी (metal processing operators), अन्त्येष्टि सेवाका कर्मचारी (funeral service workers) र दमकलकर्मी (firefighters) समावेश छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यी पेशाहरूको छनोट रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक, उपलब्ध प्रशिक्षित जनशक्ति र क्षेत्रीय आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो। सूचीमा समावेश हुन कम्तीमा ५० वटा खुला रोजगारी र ५०० जना प्रशिक्षित कामदारको आवश्यकता पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
यो नीति फिनल्यान्डको विदेशी नागरिक ऐन सुधारको एक हिस्सा हो। उक्त सुधारले फिनल्यान्डको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आप्रवासन नीतिलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हालसम्म गैर-युरोपेली संघका नागरिकहरूलाई काममा राख्नुअघि श्रम बजार परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर नयाँ नियमले उल्लेखित ९ पेशामा यो प्रावधान हटाएको हो।
यो निर्णयले विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म गैर-युरोपेली संघका नागरिकहरूलाई काममा राख्नुअघि श्रम बजार परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर नयाँ नियमले उल्लेखित ९ पेशामा यो प्रावधान हटाएको हो।
यसैबीच सरकारले बेरोजगार विदेशी कामदारहरूको देश छोड्ने समयसीमा पनि कडा बनाएको छ। तर श्रमिक अभाव भएका क्षेत्रमा सरुवा हुन चाहने विदेशी कामदारहरूलाई भने विशेष छुट दिइएको छ। यस्ता कामदारले वैधानिक रूपमा फिनल्यान्डमा बस्न र काम गर्न पाउने छन्।
“यो नीतिगत परिवर्तनले फिनल्यान्डको श्रम बजारलाई अझ लचिलो र गतिशील बनाउनेछ,” एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बताए। विशेषगरी आपतकालीन सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको कर्मचारी अभावले यस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भएको उनले बताए।
