.संक्षेपमा.
- सरकारी सामाजिक सहायता (KELA) मा निर्भर व्यक्ति नागरिकताका लागि अयोग्य हुने।
- गम्भीर अपराधमा सजाय पछि नागरिकताका लागि पर्खनुपर्ने अवधि बढाइयो।
- नागरिकता लिनका लागि छुट्टै परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदै।
फिनल्यान्डको संसदले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउने विधेयक पारित गरेको छ। बुधबार पारित भएको नयाँ नियमअनुसार अबदेखि सरकारी सामाजिक सहायता भत्ता वा लामो अवधिको बेरोजगारी भत्तामा निर्भर व्यक्तिले फिनल्यान्डको नागरिकता पाउने छैनन्।
नयाँ कानुनले नागरिकताका लागि ‘सुनिश्चित आय’ हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसअनुसार आवेदकको आम्दानीको स्रोत मुख्यतया रोजगारी वा उद्यमशीलता हुनुपर्नेछ।
यदि कुनै आवेदकले पछिल्लो दुई वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी समय बेरोजगारी वा सामाजिक सहायता भत्ता लिएको छ भने उसले नागरिकताका लागि अयोग्य ठहरिनेछ। यो नियम १८ वर्षभन्दा कम उमेरका र ६५ वर्षभन्दा माथिका आवेदकहरूलाई भने लागू हुने छैन।
आवेदकको अपराधिक रेकर्डसम्बन्धी नियम पनि कडा पारिएको छ। अबदेखि कुनै पनि अपराधमा जेल सजाय पाएका व्यक्तिले नागरिकताका लागि पहिलेभन्दा लामो समय कुर्नुपर्नेछ। जेल सजायको हकमा नागरिकताका लागि पर्खनुपर्ने अवधि ७ वर्षबाट बढाएर ८ वर्ष पुर्याइएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने आशंका भएमा अन्य सबै शर्त पूरा गरे तापनि नागरिकता नदिइने व्यवस्था पनि कानुनमा थपिएको छ।
नागरिकता खोस्न पनि सकिने
त्यसैगरी नागरिकता लिइसकेपछि पनि झुक्याएको वा जालसाजी गरेको प्रमाणित भएमा नागरिकता खोस्न सकिनेछ। जस्तै भाषा परीक्षा अर्कै व्यक्तिले दिएको प्रमाणित भएमा नागरिकता रद्द हुन सक्नेछ।
यो नयाँ कानुनको पक्षमा संसदमा १०३ सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा ५८ मत परेको थियो। सरकारले ल्याएको यो नागरिकता कानुन सुधारको दोस्रो चरण हो।
आप्रवासी प्रति अनुदार मानिने फिन्स पार्टीका नेताहरूले फिनल्यान्डको नागरिकता कानुनमा कडाइको माग गर्दै आएका थिए। फिन्स पार्टीकी नेतृ मारी रान्तानेनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले यो विधेयक संसदमा लगेको हो।
आप्रवासी प्रति अनुदार मानिने फिन्स पार्टीका नेताहरूले फिनल्यान्डको नागरिकता कानुनमा कडाइको माग गर्दै आएका थिए।
यसअघि पहिलो चरणमा अक्टोबर २०२४ मा नागरिकताका लागि आवश्यक बसोबास अवधि ५ वर्षबाट बढाएर ८ वर्ष पुऱ्याइएको थियो, जुन नियम हाल लागू भइसकेको छ।
अब तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा फिनल्यान्डले नागरिकता परीक्षा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यो परीक्षा पास गर्नका लागि फिनल्यान्डको समाज, इतिहास, भूगोल र दैनिक जीवनबारे ज्ञान हुनु आवश्यक पर्नेछ। यससम्बन्धी विधेयक यसै वर्षको शरदकालीन संसद सत्रमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।
