.संक्षेपमा.
- पूर्ववर्ती सान्ना मारिन सरकारले ल्याएको खुकुलो शैक्षिक आप्रवासन नीतिको पुनरावलोकन हुने।
- यही वर्षको अन्त्यसम्ममा कानुनी संशोधन गर्ने तयारी।
- खाद्य सहायता कार्यक्रम र फुड बैङ्कमा विदेशी विद्यार्थीहरूको घुइँचो बढेपछि सरकार चिन्तित।
फिनल्यान्ड सरकारले विदेशी विद्यार्थी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका लागि अपनाइएको खुकुलो शैक्षिक आप्रवासन नीतिको व्यापक पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। फिन्स पार्टीकी अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले पूर्ववर्ती सरकारको नीतिका कारण समस्या बढेको भन्दै यही वर्षको अन्त्यसम्ममा कानुन संशोधन गरिने प्रस्ट पारेकी छिन्। पुर्राका अनुसार विद्यार्थी र तीनका आश्रितको आर्थिक स्थितिको वास्तविकता, विद्यार्थी भिसा प्रणालीको सम्भावित दुरुपयोग र सुरक्षा जोखिम लगायतका विषयमा गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो।
गरिब देशबाट फिनल्यान्ड पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरू फिनल्यान्डमा नयाँ सामाजिक समस्या बनेको भन्दै खास गरी आप्रवासीहरू प्रति कडा मानिने फिन्स पार्टीका नेताहरूले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्न दबाब दिइरहेका छन्। फिनल्यान्डमा सित्तैमा खाना बाँड्ने ठाउँहरू पनि विदेशी विद्यार्थीहरूले भरिएको भन्दै फिनिश मिडियाले पनि रिपोर्टिङ गरेका छन्।
यसले विशेष गरी नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का लगायतका देशबाट फिनल्यान्डमा अध्ययन र बसोबासको सपना बोकेर आएका हजारौँ विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारमा थप चिन्ता थपेको छ।
के गरेको थियो पूर्ववर्ती सरकारले?
सन् २०२२ मा तत्कालीन सान्ना मारिन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कानुनले विदेशी विद्यार्थी र तिनका परिवारका लागि फिनल्यान्डको ढोका थप सहज बनाएको थियो। अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले पहिलेको अस्थायी ‘B’ अनुमतिको सट्टा दीर्घकालीन ‘A’ आवासीय अनुमति पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै विद्यार्थीले साप्ताहिक रूपमा काम गर्ने समयसीमा २५ घण्टाबाट बढाएर ३० घण्टा पुर्याइएको थियो।
त्यो बेलाकी श्रम मन्त्री टूला हाताइनेनले भनेकी थिइन्, “नयाँ कानुनले विदेशमा पढ्न आएका विद्यार्थीलाई यहाँ रहन सजिलो बनाएको छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाहरूलाई लोभ्याउन चाहन्छौं।”
मारिन सरकारको उद्देश्य स्पष्ट थियो—फिनल्यान्डमा अब्बल दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने प्रतिस्पर्धामा अग्रता लिनु।
तर उक्त नयाँ नियमसँगै विदेशी विद्यार्थी र उनीहरूका परिवार सदस्यहरूको संख्या फिनल्यान्डमा तीव्र गतिमा बढ्यो। सन् २०२३ मा मात्र ५,८७७ नयाँ आवासीय अनुमतिपत्र विद्यार्थीका परिवारजनलाई दिइयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६% ले बढी थियो। अर्कोतर्फ कोरोना महामारी र रुसले युक्रेनमा थालेको युद्ध सँगै फिनल्यान्डमा आर्थिक संकट र बेरोजगारी भने बढ्दै गयो।
रोजगारीको अभाव र विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारको संख्या छिटोछिटो बढ्दा विभिन्न सामाजिक समस्या र शंकाहरू पनि उब्जिए। विशेषगरी हेलसिन्की लगायतका सहरहरूमा चर्चद्वारा सञ्चालित खाद्य वितरण केन्द्रहरू र ‘हुर्स्टिन अपु’ जस्ता खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन थाल्यो। एक स्वयंसेवकका अनुसार लामो लाइनमा उभिएका विदेशी मध्ये धेरैजसो नेपाली, बङ्गलादेशी, र भारतीय परिवार थिए।
यी समाचारहरू सेअर भएका सामाजिक सञ्जालहरूमा फिनीश नागरिकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “हामी आफ्नैलाई जोगाउन सकिरहेका छैनौँ, अब कसरी यत्रो धेरै प्रवासीलाई कसरी सघाउने?”
विदेशी प्रति कडा अडान लिएर जनमत बटुलेको फिन्स पार्टीलाई विदेशीलाई असहज बनाउने कानुन बनाउन यो एउटा उत्तम बहाना पनि बन्यो। अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले खुलेरै भनेकी छन्, “अघिल्लो सरकारको निर्णय गलत सावित भैसक्यो। हामी अब जाँच बढाउनेछौं, कानुन कडाइ गर्नेछौं—कसरी र कहाँबाट पैसा आउँछ, त्यसको ट्र्याकिङ हुनेछ।”
के हुने छ नयाँ परिवर्तन?
सरकारले विद्यार्थी भिसा सम्बन्धी मापदण्डलाई कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ र नयाँ कानुन सम्भबत अर्को वर्षको सुरूदेखि लागु हुनेछ। हाल विद्यार्थीले आफ्नो जीवनयापन खर्च (आवास, खाना आदि) आफैं जुटाउनुपर्ने शर्त छ र यसका लागि महिनामा कम्तिमा ८०० युरो (वा वर्षमा ९,६०० युरो) आफ्नो खातामा देखाउनुपर्छ। भविष्यमा यो आर्थिक प्रमाणको जाँच थप कडा हुनसक्ने देखिएको छ।
फिन्स पार्टीकी अर्की नेतृ तथा गृहमन्त्री मारी रान्तानेनले फिनिश मिडिया Iltalehti लाई बताए अनुसार हालको समस्या विद्यार्थीहरूले एक वर्षको मात्र आर्थिक स्रोत देखाउनु पर्ने तर अध्ययन अवधिभर बस्न पाउने नीतिसँग जोडिएको छ। “यो मुख्य एउटा समस्या हो,” उनले भनेकी छिन्।
रान्तानेनका विचारमा दोस्रो ठूलो समस्या फिनल्याण्डमा विद्यार्थीहरू ल्याउने कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित छ। “अनुमति दिँदा जीविकोपार्जनका लागि पैसा खातामा हुनुपर्छ, तर यदि त्यो पैसा अनुमति दिएपछि मध्यस्थकर्ता कम्पनीमा गयो भने के हुन्छ?” रान्तानेनले प्रश्न गरेकि छिन्। “जसरी सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जब मान्छेको संख्या बढ्छ, समस्या र जोखिम पनि बढ्छ, र यो सम्पूर्णतालाई सुविधाको दुरुपयोग, जीविकोपार्जन, र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।”
रान्तानेनले फिनल्याण्डको सार्वजनिक अर्थतन्त्रको खराब अवस्थालाई पनि आगामी कडाइको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्।
फिनल्यान्डमा अध्ययनरत विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई कानुनी रूपमा “पारिवारिक जीवन” र “काम गर्न पाउने” अधिकार भए पनि व्यवहारमा जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ।
हेलसिन्की क्षेत्रमा परिवार सदस्यको जीवनयापन खर्चका लागि विद्यार्थी बाहेक अर्को वयस्कको हकमा प्रतिमहिना कम्तिमा ६१० युरो आवश्यक पर्छ। आश्रित परिवार सदस्यले आफैंले काम गरेर खर्च पुर्याएको खण्डमा यो रकम बढेर १,२१० युरो पुग्छ। काम नपाउने, भाषाको समस्या र प्रणाली नबुझ्नेहरूका लागि यो समग्र अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले अपनाएको खुकुलो शैक्षिक आप्रवासन नीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ। आर्थिक स्थिति, दुरुपयोग र सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गरी वर्षको अन्त्यसम्ममा कानुनी संशोधन गरिनेछ।
– रिक्का पुर्रा, फिन्स पार्टी अध्यक्ष तथा फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री
फिनल्यान्डको समाज कल्याण निकाय KELA का अनुसार कानुनी रूपमा बसाइँ सरेका विदेशी विद्यार्थीका परिवारको ‘कल्याणकारी सुविधामा व्यापक पहुँच’ छ। तर कतिले कसरी यो प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन। आप्रवासन निकाय मिग्रीका अनुसार स्पष्ट डेटा नभए पनि KELA सहायताको धेरै दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।
फिनल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभालाई आकर्षित गर्न र आफ्नो श्रम बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्न विगतमा शैक्षिक आप्रवासनलाई सहज बनाएको थियो। तर अप्रत्याशित रूपमा बढेको सङ्ख्या र त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीमा पारेको दबाबका कारण सरकार नीति परिवर्तन गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। त्यसमा मूलतः आप्रवासी विरोधी सेन्टीमेन्टमा खेलेर शक्ति आर्जन गरेको फिन्स पार्टीको भूमिका त छँदैछ।
