.संक्षेपमा.
- हरेक शरणार्थी आवेदकको व्यक्तिगत मूल्यांकन गरिने।
- आपराधिक पृष्ठभूमि पनि छानबिनको दायरामा रहने।
- आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिले शरण नपाउने।
फिनल्यान्डको अध्यागमन विभाग (मिग्री) ले गाजाका प्यालेस्टिनीहरूलाई स्वतः शरणार्थीको मान्यता दिने भनी फैलिएको समाचारको खण्डन गरेको छ। विभागले एउटा आन्तरिक निर्देशनले गलत सन्देश प्रवाह गरेको स्वीकार गर्दै हरेक शरणार्थी आवेदकको पृष्ठभूमि र अवस्थाको व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
बुधबार फिनल्यान्डको इल्तालेहती पत्रिकाले मिग्रीको एउटा आन्तरिक निर्देशनको हवाला दिँदै गाजाका आवेदकहरूलाई इजरायलद्वारा गरिएको दमनका कारण स्वतः शरणार्थीको मान्यता दिन निर्देशन दिइएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त निर्देशनमा गाजाका आवेदकहरूसँग “राष्ट्रियता, उत्पत्ति, निश्चित सामाजिक समूहमा आबद्धता वा राजनीतिक विचारका कारण दमनको शिकार हुने पर्याप्त डर रहेको मान्न सकिने” उल्लेख थियो।
यो समाचार सार्वजनिक भएपछि बिहीबार मिग्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशन एउटा आन्तरिक दस्तावेज मात्र भएको र यसले शरण प्रक्रियाको समग्रतालाई नसमेट्ने बताएको छ। विभागका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा अन्य धेरै निर्देशनहरूलाई आधार बनाइन्छ र हरेक आवेदनमा व्यक्तिगत विवेक प्रयोग गरिन्छ।
मिग्रीले आतंकवादी संगठनमा सदस्यता वा सम्बन्ध भएका आवेदकहरूको जाँच कसरी गर्ने भन्नेबारे हालसालै अद्यावधिक गरिएको सार्वजनिक निर्देशन नै प्रमुखरूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
“गाजाका प्यालेस्टिनीहरूसम्बन्धी हाम्रो आन्तरिक निर्देशनमा यो कुरा स्पष्ट थिएन, जसले गर्दा गलत व्याख्या हुन सक्ने सम्भावना देखियो। हामी तुरुन्तै यस निर्देशनलाई सच्याउनेछौँ,” विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विभागका अनुसार अक्टोबर २०२३ मा गाजा संकट सुरु भएयता फिनल्यान्डमा प्यालेस्टिनी शरणार्थी आवेदकहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। त्यसयता फिनल्यान्डमा करिब ४० प्यालेस्टिनीले फिनल्यान्डमा शरण खोजेका छन्।
मिग्रीद्वारा क्षमायाचना
घटनाबाट उत्पन्न भ्रमप्रति मिग्रीले क्षमायाचना गरेको छ।
“यसबाट सिर्जित परिस्थितिका लागि म क्षमाप्रार्थी छु। एउटा अस्पष्ट रूपमा तयार पारिएको निर्देशनको आधारमा गाजाको मामिलामा शरण प्रक्रियाको समग्र चित्रबारे गलत धारणा बन्न सक्छ।” विभागको कानुनी सेवा इकाईकी निर्देशक योहान्ना वालले भनेकी छिन्।
मिग्रीका अनुसार शरण प्रक्रियामा आवेदकको पहिचान पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले आतंकवाद वा युद्ध अपराधजस्ता गतिविधिमा संलग्नता भए नभएको जाँच्न मद्दत गर्छ।
यस वर्ष लागू भएका नयाँ कानुनी सुधारहरूले आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न सम्भावित व्यक्तिहरूलाई फिनल्यान्डमा शरणार्थीको मान्यता, स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता पाउनबाट रोक्न थप सहज बनाएको छ।
अक्टोबर २०२३ मा गाजा संकट सुरु भएयता फिनल्यान्डमा करिब ४० प्यालेस्टिनीले शरण खोजेका छन्।
नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अनुमति अर्थात् ‘शरणार्थी स्टाटस’ दिन अस्वीकार गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मामिलामा मिग्रीले प्रहरी र सीमा सुरक्षा बलसँग सहकार्य र सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको छ।
