संक्षेपमा
- हेलसिन्की वरपरका होम स्कुलहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको सुपोको निष्कर्ष।
- बालबालिकालाई कट्टरपन्थबाट जोगाउन अनिवार्य विद्यालय उपस्थितिको नियम ल्याउनुपर्ने सुझाव।
- अनुगमन फितलो हुँदा होम स्कुलिङबाट चरम विचारधारा फैलिन सक्ने विज्ञको चेतावनी।
फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्की र वरपरका क्षेत्रमा सञ्चालित केही ‘होम स्कुल’ (घरेलु विद्यालय) ले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा निम्त्याएको फिनिस सुरक्षा तथा गुप्तचर सेवा (सुपो) ले जनाएको छ।
बालबालिकालाई कट्टरपन्थी विचार सिकाइएको भन्दै सुपोले होम स्कुलिङको सट्टा अनिवार्य रूपमा विद्यालय जानुपर्ने नियम ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो।
सुपो फिनल्यान्डको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा खतराहरू (जस्तै: आतंकवाद र जासुसी) को निगरानी गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय हो।
सुपोका प्रमुख युहा मार्तेलिउसका अनुसार अनिवार्य विद्यालय उपस्थितिले फिनल्यान्डको सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेछ। उनले बालबालिकालाई कट्टरपन्थी, समाज विरोधी र घृणा फैलाउने शिक्षाबाट जोगाउन यो कदम आवश्यक रहेको बताए।
फिनल्यान्डको कानुनले अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि भौतिक रूपमा विद्यालय उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाएको छैन। यसैको फाइदा उठाउँदै कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई घरमै पढाउने गरेका छन्।
हाल फिनल्यान्डमा करिब एक हजार बालबालिकाहरू होम स्कुलिङमा छन्। स्वास्थ्य र बच्चाका भलाइका कारण धेरैले यो विकल्प रोजे पनि यस्ता अनौपचारिक सिकाइको कसैले अनुगमन गरेको छैन।
सुपोको प्रतिवेदनले यस्ता अलग्गिएका शैक्षिक सेटिङमा कट्टरपन्थी इस्लामिक वा चरम दक्षिणपन्थी विचारधारा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
फिनल्यान्डको आलान्द टापुमा केही स्विडिस परिवारहरू आफ्ना बालबालिकालाई चरम दक्षिणपन्थी शिक्षा दिनकै लागि स्विडेनबाट बसाइँ सरेर आएका घटनासमेत बाहिर आएका छन्।
हेलसिन्की विश्वविद्यालयकी आतंकवाद अनुसन्धानकर्ता लेना माल्कीले फिनल्यान्ड विश्वासमा टिकेको समाज भए पनि होम स्कुलिङको अनुगमन कडा नभएको सार्वजनिक प्रसारक YLE लाई दिएको प्रतिक्रियामा बताएकी छन्। उनले यस्ता गम्भीर सुरक्षा चिन्ताहरूप्रति फिनल्यान्डले आँखा चिम्लिन नहुनेमा जोड दिइन्।
वामपन्थी गठबन्धनकी नेत्री मिन्या कोस्केलाले पनि बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनिवार्य विद्यालय उपस्थितिको नियम ल्याउनुपर्ने बताइन्।
यद्यपि सुपो प्रमुखले धेरैजसो युवाहरूको कट्टरपन्थीकरण भने अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाटै हुने गरेको तथ्य पनि स्वीकारेका छन्।
फिनल्यान्डको वर्तमान शिक्षा ऐनअनुसार बालबालिकाले निश्चित पाठ्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ, तर त्यसका लागि भौतिक रूपमै विद्यालय जानुपर्छ भन्ने छैन।
छिमेकी देश स्विडेनमा भने बालबालिका अनिवार्य रूपमा विद्यालयको भवनमै उपस्थित भएर पढ्नुपर्ने कडा नियम छ।
