.संक्षेपमा.
- राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले सरकारबाट प्रस्ताव आएमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिन तयार रहेको बताए।
- परराष्ट्र मन्त्री एलिना भाल्तोनेनले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन प्रोत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिन्।
- फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सले आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध गरे।
- यही विषयमा सरकार नै ढल्न सक्ने विश्लेषकहरूको आङ्कलन।
प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने विषयमा फिनल्यान्डको सरकारभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ। सोही कारणले प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोको गठबन्धन सरकार संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले सरकारले प्रस्ताव गरेमा आफू प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन तयार रहेको बताएपछि यो विवाद थप चर्किएको हो।
परराष्ट्र मन्त्री एलिना भाल्तोनेनले फिनल्यान्ड प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यतालाई प्रोत्साहन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा सामेल हुने घोषणा गरेपछि यो विवाद झनै बल्झिएको हो।
सरकारका दुई प्रमुख साझेदार दलहरू फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सले उक्त निर्णयमा आफूहरूको सहमति नलिइएको र केवल जानकारी मात्र दिइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
फिन्स पार्टीकी अध्यक्ष रिक्का पुर्रा र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सकी अध्यक्ष सारी एसायाले आफ्नो दलले उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमति नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री भाल्तोनेनले इजराइल-प्यालेस्टाइन ‘दुई-राज्य समाधान’प्रति फिनिस सरकार पहिल्यै देखि सर्वसम्मतिले प्रतिबद्ध रहेको र प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदम सोही नीतिको निरन्तरता भएको तर्क गरेकी छन्।
हेलसिन्की विश्वविद्यालयकी राजनीतिक विश्लेषक योहान्ना भुआरेलमाले फिनल्यान्डको सार्वजनिक प्रसारण संस्था YLE लाई बताए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो दबाबका कारण फिनल्यान्डको विदेश नीति नेतृत्वले हतारमा यो निर्णय लिएको देखिन्छ।
“फिनल्यान्डमा सामान्यतया विदेश नीतिका निर्णयहरू सहमतिमा लिने गरिन्छ, तर अहिलेको अवस्था फरक छ।” उनी भन्छिन्।
हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघका १४७ सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् भने फ्रान्स, क्यानडा र बेलायत जस्ता देशहरूले पनि निकट भविष्यमा मान्यता दिने तयारी गरिरहेका छन्। फिनल्यान्डका छिमेकीहरू स्विडेन, नर्वे, र रूसले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्।
ढल्न सक्छ सरकार
विश्लेषक भुआरेलमाले यो विवादले सरकार नै ढाल्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएकी छन्। उनका अनुसार फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सले दुई-राज्य समाधानलाई भविष्यको योजनाको रूपमा मात्र स्वीकारेका थिए, तर अहिले त्यो भविष्य सोचेभन्दा छिटो आइपुगेकोले सरकारलाई एकीकृत अडान बनाउन अत्यन्तै कठिन भइरहेको छ।
चुनावमा कमजोर प्रदर्शन र घट्दो लोकप्रियताका कारण फिन्स पार्टीले सरकारको लाइनभन्दा फरक देखिएर आफ्नो आधार मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
