…संक्षेपमा.
- सरकारले कार्यकालको दोस्रो आधामा आप्रवासन बढाउने उपायहरू अवलम्बन नगर्ने।
- बजेट योजना सत्रमा कर कटौती लगायत वैकल्पिक रणनीतिमा जोड।
- फिनिश उद्योग महासंघ भने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आगमनको पक्षमा।
फिनिश अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले सरकारले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो आधामा श्रम आप्रवासन बढाउने उपायहरू नलिने स्पष्ट पारेकी छिन्। विभिन्न समूहहरूले फिनल्याण्डको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन आप्रवासन बढाउन सुझाव दिए पनि पुर्राले सरकारले वैकल्पिक रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताएकी छन्। यसमा सम्भावित कर कटौतीहरू पनि समावेश छन्। यद्यपि यसका विवरणहरू अझै खुलाइएको छैन।
विगतका महिनाहरूमा फिनल्याण्डको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने बारे विभिन्न प्रस्तावहरू आएका थिए। फिनिश उद्योगहरूको महासंघ (EK) र भार्मा (Varma) का सीईओ रिस्तो मुर्तोको नेतृत्वमा रहेको सरकारी कार्यदल लगायतले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उपायहरू सुझाएका थिए। EK ले भविष्यको जनशक्ति आवश्यकता पूरा गर्न वार्षिक ४५,००० अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आगमनको वकालत गरेको थियो भने मुर्तोको कार्यदलले स्वदेशी तथा विदेशी उच्च शिक्षित पेशेवरहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो।
तर अर्थमन्त्री पुर्राले श्रम आप्रवासन बढाउने विचारलाई सिधै अस्वीकार गरेकी छिन्। “सरकारले आप्रवासन बढाउन कुनै कदम चाल्ने छैन,” उनले फिनिश प्रसारण संस्था Yle लाई बताइन्। बरु, सरकारले बजेट योजना सत्रमा वैकल्पिक रणनीतिहरूमा जोड दिइरहेको छ। उनका अनुसार कर नीतिले सार्वजनिक छलफलमा प्रभुत्व जमाए पनि आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने अन्य कार्यहरूलाई पनि बृहत्तर रूपमा विचार गरिँदैछ।
हेलसिन्की सानोमातले बुधबार रिपोर्ट गरे अनुसार सरकारले आर्जित आयकर (income tax) घटाउने तयारी गरिरहेको छ। पुर्राले Yle सँग यसको पनि पुष्टि गरिन् तर कुन आय वर्गले लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न अस्वीकार गरिन्।
“अहिलेसम्म खुलासा गर्ने कुनै विवरण छैन। मैले लामो समयदेखि ज्याला कमाउनेहरूको आम्दानीमा रहेको कडा करलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएकी छु,” उनले भनिन्। सरकारले उच्च आय भएकाहरूको सीमान्त कर दर घटाउन सकिन्छ कि भनेर पनि अध्ययन गरिरहेको छ।
“सरकारले आप्रवासन बढाउन कुनै कदम चाल्ने छैन।”
– रिक्का पुर्रा, फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री
फिनिश अर्थतन्त्र अनुसन्धान संस्थान (Etla) को फेब्रुअरीको एक प्रतिवेदनले उच्च सीमान्त कर दरले पहिले सोचिएको भन्दा बढी आर्थिक गतिविधि घटाउने पत्ता लगाएको थियो। सरकारभित्र सम्भावित कर कटौतीबाट कुन आय समूहले लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने बारे फरक विचारहरू रहेको बताइएको छ।
“सरकारमा चार वटा दलहरू छन्, प्रत्येकको आफ्नै चासो छ। अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ, तर आशा गरौं कि परिणाम राम्रो हुनेछ,” पुर्राले भनिन्।
