केही समयको रस्साकस्सी पछि नेपालले अन्ततः नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आज साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अहिले कार्कीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिदैँछिन्।
संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि धारा ७६ मा व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा ६१ (४)ले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ।
७३ वर्षीय कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेकी छन्, तर अवस्था यस्तो जटिल छ, उनी प्रधानमन्त्री बनेर जाने कार्यालय समेत छैन। गृह मन्त्रालयका लागि बन्दै गरेको एक भवनलाई कार्यालय बनाएर उनले आफ्नो काम सुरू गर्नेछिन्।
प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीको नियुक्तिसँगै ५१ जनाको ज्यान जाने गरी भएको युवा विद्रोह र त्यसपछिका त्रासदीपूर्ण घटनाले शिथिल बनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।
सोमबारदेखि सुरु भएको अनिश्चितता, तनाव, र आक्रोशबिच देशले एउटा यस्तो नेतृत्व पाएको छ, जसको परिकल्पना सायद केही हप्ता अघिसम्म कसैले गरेको थिएन।
कार्की कुनै राजनीतिक दलको विरासतबाट आएकी होइनन्, न त कुनै चुनावी गठबन्धनको उपज हुन्। उनी सडकमा उत्रिएका ‘जेन-जी’ प्रदर्शनकारीहरूको आवाजको प्रतिध्वनि हुन्, जसले न्याय र निष्ठाको पर्याय बनेकी एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो नेता चुने।
“हामीलाई नेता चाहिएको होइन, हामीलाई अभिभावक चाहिएको हो,” कार्कीको नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्दै एक जेन-जी समर्थक सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्। “पुराना अनुहार र उनीहरूका खोक्रा बाचाबाट हामी वाक्क भइसकेका थियौँ। हामीलाई यस्तो व्यक्ति चाहियो जो किन्न सकिँदैन, जसलाई झुकाउन सकिँदैन। सुशीला कार्कीको नाम त्यसैले आयो, किनकि उनले पहिले पनि धेरै शक्तिसँग लडेर जितेकी हुन्।”
को हुन् सुशीला कार्की?
सुशीला कार्कीको परिचय केवल नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री वा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमा मात्र सीमित छैन। उनको जीवन सङ्घर्ष, सिद्धान्त र साहसको एउटा लामो कथा हो। यद्यपी उनका आलोचकहरू पनि नभएका होइनन्।
सन् १९५२ मा विराटनगरको एक सामान्य परिवारमा जन्मेकी कार्की सात सन्तानमध्ये जेठी हुन्। उनको परिवार किसानी गर्दथे। उनीहरू विराटनगर स्थित बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक थिए।
सुशीलाका बुवाले उनलाई डाक्टर बनाउन चाहे पनि उनले भने अध्ययनका लागि कानुन रोजेको थिइन्। सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट वि. सं. २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् ।
त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी थिइन्। उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन ।
उनको व्यावसायिक जीवन भने शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो। उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन्। उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत थिइन्।
२०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी उनी सन् २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
२०६५ माघ ९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनी २०६७ मङ्सिर २ मा स्थायी न्यायधीश बनेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीशको सपथ उनले २०७३ असार २७ मा लिएकी थिइन्।
उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी थिइन्। बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन्। त्यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदच्युत गर्ने फैसला गरेकी थिइन्।
उनको व्यक्तित्वलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार कार्कीमा न्याय र समानताप्रतिको भोक सानैदेखि थियो। यही भोकले उनलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होम्यो, जहाँ उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउँदा विराटनगर जेलमा बन्दी जीवनसमेत बिताउनुपर्यो।
त्यही जेलको अनुभवलाई पछि उनले आफ्नो उपन्यास ‘कारा’ मा पनि उतारेकी छिन्।
“उहाँको स्वभाव नै त्यस्तै हो – अन्याय नसहने,” सर्वोच्च अदालतमा उनीसँगै काम गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। “उहाँ पदमा हुँदा होस् वा नहुँदा सधैँ विधिको शासनको पक्षमा उभिनुभयो। उहाँका लागि कानुनभन्दा माथि कोही भएन, चाहे त्यो जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्।”
यो स्वभावको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा भयो। सन् २०१७ मा तत्कालीन सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा गरेको हस्तक्षेपलाई उनको इजलासले बदर गरिदियो।
शक्तिको केन्द्रलाई चुनौती दिएको त्यही फैसलापछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले उनी विरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यो घटनाले नेपाली राजनीति र न्यायपालिकालाई नै तरङ्गित बनाइदियो।
तर सडकबाट उर्लिएको जनदबाब र सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशपछि सरकार महाभियोग फिर्ता लिन बाध्य भयो।
त्यो बेलाका सत्तासीनहरूले उनलाई गलाउन र न्यापालिका पनि कार्यपालिकाकै छत्रछायाँमा चल्छ भन्ने एउटा उदाहरण बनाउन खोजेका थिए। तर उल्टै उनी निष्ठाको प्रतीक बनिन्। त्यो घटनापछि उनको सार्वजनिक छवि झनै चम्कियो।
त्यही छवि आज उनलाई सिंहदरबारसम्म डोर्याउने माध्यम बनेको छ।
‘आमा’ को काँधमा जिम्मेवारीको पहाड
अहिले कार्कीलाई ‘बा’हरुले बिगारेको देश सुधार्न आएकी एक ‘आमा’ को रूपमा चित्रण गर्नेहरू पनि छन्। कार्कीमा धेरैले त्यही देखेका छन्ः त्रासदीमा परेको देशलाई माया र अनुशासनको संयोजनले सही बाटोमा ल्याउने एक अभिभावक।
“यति धेरै रक्तपात र झगडापछि देशलाई निको पार्न सायद एउटी आमाको स्पर्श चाहिएको छ। जसले जनतालाई आफ्नै सन्तान सम्झेर काम गर्छिन्।” कार्की प्रधानमन्त्री बन्नेबारेको समाचारका तलपट्टी एक जनाले टिप्पणी गरेका छन्।
तर यो ‘आमा’ को छवि जति भावनात्मक छ, उनको काँधमा आएको जिम्मेवारी त्यति नै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ।
यो साता नेपालमा देखिएको हिंसा र विध्वंसले राज्य संयन्त्रमाथि गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ।
उनको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नागरिकको विश्वास पुनः जित्नु हो। यो साता नेपालमा देखिएको हिंसा र विध्वंसले राज्य संयन्त्रमाथि गहिरो अविश्वास पैदा गरेको छ।
दोस्रो, लिकबाट बाहिरिएको संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनु हो। यसका लागि उनले ती सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ, जसको नेतृत्वप्रति जनताले वितृष्णा व्यक्त गरेका छन्।
सुडान घोटालादेखि पोलिमर नोट छपाइ काण्डसम्मका भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा कठोर फैसला सुनाएकी कार्कीले त्यही राजनीतिक वर्गसँग कसरी काम गर्लिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उनलाई सत्तामा पुर्याउने युवा पुस्ताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु हो।
नेपालमा अहिले जे भयो त्यो कुनै क्रान्तिभन्दा कम होइन। युवाहरूले सम्पूर्ण राजनीतिक संयन्त्रलाई नै बाइपास गरिदिएका छन्। तर फेरी थितिमा नफर्की सुखै छैन।
हो, युवाहरूले राजनीतिक शक्ति होइन नैतिक अधिकार भएको स्वतन्त्र व्यक्तित्व छानेका छन्। तर अब यदि उनले पनि डेलीभर गर्न सकिनन् भने, युवाहरूको विश्वास सधैँका लागि टुट्न सक्नेछ, र त्यसपछिको अवस्था अहिले कल्पना समेत गर्न सकिन्न।
हुन त न्यायमूर्ति सरकार प्रमुख भएको यो पहिलोपटक होइन, यद्यपी यो समय निकै जटिल छ। कार्कीको सफलताले नेपालमा लोकतन्त्र, शुसासन, विधिको शासन र वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनालाई पनि बलियो बनाउनेछ भने असफलताले देशलाई थप अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्नेछ।
कार्कीको यात्रा सजिलो पक्कै हुनेछैन। तर सङ्कटको घडीमा देशले न्यायको मन्दिरबाट आएकी एक ‘आमा’ माथि जुन भरोसा देखाएको छ, त्यसले एउटा नयाँ आशाको दियो भने पक्कै बालेको छ।
अब हेर्नु यो छ त्यो दियोले आँधीबेहरीको सामना कसरी गर्छ।
