संक्षेपमा
- स्विडेनमा सामाजिक सुरक्षा पाउन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने नियम आउँदै।
- फिनल्यान्डमा पनि यस्तै नियम ल्याउने अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राको संकेत।
- KELA को तथ्यांकमा विदेशी भाषा बोल्ने सेवाग्राहीको संख्यामा तीव्र वृद्धि।
स्विडेनले आप्रवासीहरूको सामाजिक सुरक्षामा भारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। फिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राका अनुसार फिनल्यान्डले पनि छिट्टै यही बाटो पछ्याउनेछ।
अर्थमन्त्री पुर्रा र उनको पार्टीले त झनै फिनिस नागरिकलाई मात्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। फिनल्यान्डका अन्य पार्टीहरूले भने उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका छैनन्।
फिनिस नागरिकलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने कानुन बनाउने फिनल्यान्डको संविधान नै संशोधन गर्नु पर्नेछ। जुन अहिलेको अवस्थामा त्यति सहज छैन।
From the New Finland:
स्विडेनको सरकारले तयारी गरिरहेको नयाँ नियम अनुसार अब स्विडेन जाने आप्रवासीले सामाजिक सुरक्षा पाउन पाँच वर्ष कुर्नु पर्नेछ वा पर्याप्त आम्दानी देखाउनु पर्नेछ।
यसको अर्थ त्यहाँ पुग्ने नयाँ आप्रवासीले सिधै भत्ता र सुविधाहरू पाउने छैनन्। स्विडेनको राष्ट्रिय प्रसारक ‘एसभिटी’ले पनि यो खबर पुष्टी गरेको छ।
भत्ताकै लोभमा मानिसहरू नआऊन् भनेर यो कदम चालिएको जनाइएको छ। समाचारमा जनाइए अनुसार यो नियम सन् २०२७ को सुरुदेखि लागू गर्ने स्विडेनको योजना छ।
अर्थमन्त्री पुर्राले ‘एक्स’ मा लेख्दै स्विडेनको पुरानो खुला नीतिको आलोचना गरिन्। उनले स्विडेनको अवस्थालाई ‘आत्मघाती कदम’ भनेकी थिइन्।
फिनल्यान्डमा पनि पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कडाइ गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। खास गरि KELA को तथ्यांकले विदेशी भाषा बोल्ने सेवाग्राहीको संख्या बढिरहेको देखाएपछि यस्तो बहस झनै चर्किएको हो।
सन् २०२४ मा आधारभूत आय सहायता लिनेमध्ये झण्डै एक तिहाइ विदेशी भाषा बोल्नेहरू थिए।
अर्थमन्त्री पुर्राका अनुसार अन्य दलहरू पनि ढिलोचाँडो कडाइको लाइनमा आउनेछन् र फिनल्यान्डमा विदेशीलाई दिइने सामाजिक सुरक्षामा कटौती हुनेछ।
फिनल्यान्ड र स्विडेन जस्ता नर्डिक देशहरूले परम्परागत रूपमा आफ्ना बासिन्दाहरूलाई उच्च स्तरको र फराकिलो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय बढ्दो आप्रवासन र त्यसले सरकारी ढुकुटीमा पारेको चापका कारण यी सुविधाहरू कटौती गर्ने विषयले राजनीतिक बहसमा स्थान पाएको छ।
