संक्षेपमा
- फेब्रुअरीदेखि १० र जुनदेखि २५ प्रतिशत थप भन्सार शुल्क लाग्ने।
- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता।
- ईयूका राजदूतहरूद्वारा ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठक आह्वान।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फिनल्यान्डसहित आठ युरोपेली मुलुकमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्।
ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको हिस्सा बनाउने आफ्नो योजनामा ती देशहरूले साथ नदिएको भन्दै उनले यो कडा कदम चालेका हुन्।
आगामी फेब्रुअरी १ देखि लागु हुने गरी सम्बन्धित देशका सामानमा थप १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको छ। यो शुल्क जुन १ देखि बढेर २५ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ।
अहिले नै ईयू मुलुकका निर्यातमा अमेरिकाले १५ प्रतिशत भन्सार लगाउँछ। ट्रम्पले लगाउने भनेको भन्सार त्यसमाथि थप हो।
ट्रम्पले घोषणा गरेको भन्सार डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डमाथि लागु हुनेछ। ट्रम्पले अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गरेपछि मात्र यो शुल्क हट्ने बताएका छन्।
फिनल्यान्डमा चिन्ता
ट्रम्पको घोषणाले फिनल्यान्डमा व्यापक चिन्ता छाएको छ। यहाँका मुख्य पत्रिकाहरूले उक्त समाचारलाई मुख्य विषय बनाएर लेखेका छन्। लामो समयको मन्दीपछि भर्खरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा थप चोट पुग्ने चिन्ता विज्ञहरूको देखिन्छ।
राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै यो निर्णयले ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्धलाई हानि पुर्याउने बताएका छन्। उनले यस्तो कदमले ‘हानिकारक चक्र’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले पनि भन्सार शुल्क युरोप र अमेरिका दुवैका लागि हानिकारक हुने बताए। उनले यो कसैको हितमा नभएको र फिनिस जनताको चिन्ता आफूले बुझेको उल्लेख गरे।
फिनल्यान्डको उद्योग परिसंघ (EK) का निर्देशक तिमो भुओरीले हेलसिन्की सानोमातलाई बताए अनुसार २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कले निर्यातमा गम्भीर असर पार्नेछ। यसले फिनल्यान्डको निर्यात सुस्त बनाउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने पार्नेछ।
चर्को भन्सारका कारण अमेरिकी ग्राहकहरूका खरिद र लगानीका निर्णयहरू पछि धकेलिन सक्नेछन्। अमेरिका फिनल्यान्डको मात्र नभई जर्मनीको पनि ठूलो बजार भएकाले त्यहाँ पर्ने असरको अप्रत्यक्ष प्रभाव फिनल्यान्डमा पनि देखिनेछ।
ट्रम्पको यो घोषणासँगै युरोपेली संघ (EU) का राजदूतहरूलाई आइतबार ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठकका लागि बोलाइएको छ। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले ईयूले यसको संयुक्त जवाफ दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
ट्रम्पको उक्त निर्णय पछि ईयू देशहरूमा तनाव बढेको र अमेरिका-ईयू सम्बन्धमा ठूलो दरार आएको भन्दै न्युयोर्क टाइम्स र गार्जियन लगायतका पत्रिकाले लेखेका छन्।
केही दिनअघि मात्र फिनल्यान्डले डेनमार्कको अनुरोधमा दुई सम्पर्क अधिकृत ग्रिनल्यान्ड पठाउने निर्णय गरेको थियो। फिनल्यान्डबाहेक भन्सार शुल्क लाग्ने भनिएका अन्य देशहरूले पनि त्यहाँ साना सैन्य टोली पठाएका छन् वा पठाउने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा सैनिक पठाउने देशहरूले “खतरनाक खेल” खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा अवरोध गर्ने देशहरूलाई नै निसानामा राखेका हुन्।
ग्रिनल्यान्ड किन मुख्य मुद्दा बन्यो?
ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र हो, जसलाई ट्रम्प राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै अमेरिकामा गाभ्न चाहन्छन्। त्यहाँका बहुमूल्य खनिज, दुर्लभ धातु र आर्कटिक व्यापार मार्गमा नियन्त्रण जमाउन अमेरिका इच्छुक देखिन्छ।
ट्रम्पले चीन र रुसले पनि ग्रिनल्यान्डमा आँखा लगाएको र “गोल्डेन डोम” नामक महँगो क्षेप्यास्त्र प्रणाली सञ्चालन गर्न ग्रिनल्यान्ड अनिवार्य भएको दाबी गर्ने गरेका छन्।





