.संक्षेपमा.
- नेपाली समुदायले मात्रै वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने।
- रेमिटेन्स घट्दा नेपालको अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने जोखिम।
- अमेरिकी नागरिकलाई भने यो कर नलाग्ने।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रस्तावित एक नयाँ करले त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमा ठूलो चिन्ता छाएको छ। अमेरिकाबाट विदेश पठाइने रेमिटेन्समा ३.५% कर लगाउने विधेयक अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) बाट एक मतको झिनो अन्तरले पारित भएको छ। यदि यो विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट पनि पारित भएमा १ जनवरी २०२६ देखि कानूनको रूपमा लागू हुनेछ।
नयाँ नियमले अमेरिकामा रहेका गैर-अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक तथा अस्थायी भिसामा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। अमेरिकी नागरिक भैसकेकालाई भने यो कर लाग्ने छैन।
प्रस्तावित ३.५% कर लागू भएमा नेपालीहरूले अमेरिकालाई वार्षिक कम्तीमा ४ करोड डलर (करिब ५ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने अनुमान छ। सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट आएको १.२८ अर्ब डलरको आधारमा यो कर रकम लगभग ४.४८ करोड डलर हुन आउने भन्दै अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने नेपयोर्क अङ्ग्रेजी अनलाइनले लेखेको छ।
नेपयोर्कका अनुसार हाल अमेरिकाबाट नेपाल पैसा पठाउँदा करिब ३.६% सर्भिस चार्ज र एक्सचेन्जमा खर्च हुन्छ। यो कर लागु भएपछि एक हजार डलर नेपाल पठाउँदा थप ३५ डलर करको रूपमा तिर्नुपर्नेछ। अमेरिका र नेपालमा रहेका लाखौँ नेपाली यो करबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
यो नयाँ करले रेमिटेन्स लागतलाई बढाउनेछ, र नेपाल पैसा पठाउने नेपालीलाई थप आर्थिक भार पर्नेछ। कर लाग्न थालेपछि नेपालीहरूले पैसा पठाउने फ्रिक्वेन्सीमा कमी आउन सक्ने उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
नेपयोर्कका अनुसार यो करले नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र ग्रामीण आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याइरहेको रेमिटेन्सको प्रवाहलाई घटाउन सक्ने जोखिम छ।
अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायले यो करले नेपालमा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्न कठिन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको नेपयोर्कले उल्लेख गरेको छ।
साथै कर छल्नका लागि मानिसहरूले हुण्डी र हवाला जस्ता असुरक्षित र गैरकानूनी माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने खतरा बढेको र नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा पनि धक्का पुग्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमै पर्नसक्छ असर
रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सन् २०२३ मा नेपालले लगभग ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिटेन्स भित्र्याएको थियो। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २६.६% हो। यो रकम वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुल योगभन्दा पनि बढी हो। यसमध्ये करिब १.२८ अर्ब डलर अमेरिकाबाट मात्रै आएको अनुमान छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिर २०८१ सम्म) मा ४.७३ अर्ब डलर रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जसमा अमेरिकाको हिस्सा उल्लेख्य छ। यो प्रस्तावित करले नेपाल भित्रिने यो महत्त्वपूर्ण आयस्रोतमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
