.संक्षेपमा.
- नेपाल ईयुको मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको उच्च जोखिम भएका मुलुकको सूचीमा।
- ईयूमा आधारित संस्थाहरूले अब नेपालसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूमा थप सतर्कता अपनाउने।
- नेपालको वित्तीय सुशासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्यो।
युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी उच्च जोखिम भएका तेस्रो देशहरूको अद्यावधिक सूचीमा समावेश गरेको छ। विश्वव्यापी निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले यसै वर्षको सुरुमा यस्तै कदम चालेपछि ईयूले पनि यो निर्णय लिएको हो।
गत मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा युरोपेली आयोगले नेपालसहित दश राष्ट्रलाई उक्त सूचीमा थपिएको र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत आठ राष्ट्रलाई सूचीबाट हटाइएको जनाएको छ। सूचीमा थपिएका अन्य नयाँ देशहरूमा अल्जेरिया, अंगोला, आइभरी कोस्ट, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामिबिया र भेनेजुएला रहेका छन्।
यो निर्णयसँगै अब नेपालसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूमा ईयूमा आधारित संस्थाहरूले थप सूक्ष्म निगरानी र उचित सतर्कता (enhanced due diligence) अपनाउनुपर्नेछ। ईयूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार यी कदमहरू ईयूको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न र अवैध वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू लागू गर्न लक्षित छन्।
ईयूको यो अद्यावधिक सूची एफएटीएफको “ग्रे लिस्ट” सँग मेल खान्छ। सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा एफएटीएफले नेपाल र लाओसलाई यो सूचीमा थपेको थियो भने फिलिपिन्सलाई मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ढाँचामा प्रगति गरेको भन्दै सूचीबाट हटाएको थियो।
नेपाललाई यो सूचीमा समावेश गरिनुले नेपालको वित्तीय सुशासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू र विशेषगरी वित्तीय अपराधहरूको अनुगमन र रोकथाममा देखिएको कमीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको देखाउँछ।
नेपाल यो सुचीमा परेसंगै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा लगानीकर्ताहरूमा नेपालप्रति जोखिमको धारणा बढाउनेछ। सीमापार वित्तीय कारोबार र बैंकिङ सम्बन्धहरू पनि थप जटिल बन्न सक्नेछन्।
नेपालले हालैका वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) को स्थापना लगायत केही विधायिकी र संस्थागत प्रगति गरेको छ। यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ र एफएटीएफले सिफारिस गरेका सुधारहरू लागू गर्नमा भएको ढिलाइले आलोचना खेप्दै आएको छ।
नेपाललाई यो सूचीमा समावेश गरिनुले नेपालको वित्तीय सुशासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू र विशेषगरी वित्तीय अपराधहरूको अनुगमन र रोकथाममा देखिएको कमीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको देखाउँछ।
पेरिसस्थित अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफले २०० भन्दा बढी देशहरूले मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानीलाई कसरी न्यूनीकरण गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्दछ।
ईयूको पछिल्लो निर्णयपछि नेपाल सरकारले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ।
