.संक्षेपमा.
- हरेक महिना औसतमा करिब ५ नेपालीले पाउँछन् फिनल्यान्ड छाड्ने आदेश।
- आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विदेशीलाई देश निकाला गर्ने क्रम तीब्र।
- एस्टोनिया, इराक र रुसका नागरिक हुन्छन् सबैभन्दा धेरै ‘डिपोर्ट’।
फिनल्यान्डको अध्यागमन सेवा (मिग्री) को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको पहिलो सात महिनामा ३६ नेपाली नागरिकहरू देश निकाला सम्बन्धी मामिलामा परेका छन्।
जसमध्ये ३१ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकालाको निर्णय सुनाइएको छ, जुन औसतमा हरेक महिना करिब ५ जना हुन आउँछ।
मिग्रीका अनुसार जनवरीदेखि जुलाईसम्मको अवधिमा १ नेपालीलाई फिनल्यान्ड प्रवेशमा रोक लगाइयो भने १ जनाको हकमा देश निकाला नहुने निर्णय भयो। ३ वटा मामिलाहरू विभिन्न कारणले खारेज भएका थिए।
सो अवधिमा फिनल्यान्डमा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका कारण २ नेपाली नागरिकलाई देश छाड्ने आदेश दिइएको छ। अन्य २९ जनाले भने भिसा वा ‘रेसिडेन्ट परमिट’ सम्बन्धी समस्याका कारण फिनल्यान्ड छाड्ने आदेश पाएका हुन्।
अपराधका कारण ‘डिपोर्ट’ हुनेमा एस्टोनिया, इराक, र रुसका धेरै
उक्त अवधिमा फिनल्यान्डले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कुल १३६ विदेशीलाई देश निकालाको निर्णय दिएको थियो। यो सूचीमा एस्टोनिया (२३ जना), इराक (१८ जना) र रुसका (१८ जना) नागरिकहरू सबैभन्दा अगाडि छन्।
अहिलेको पछिल्लो एक चर्चित घटनामा ‘कुर्दिस माफिया’ भनेर चिनिने गिरोहका सदस्य मिलान जाफलाई पनि देश निकालाको आदेश दिइएको छ। हत्या प्रयास, डकैती र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएपछि उनलाई इराक फिर्ता पठाउन लागिएको हो।
फिनल्यान्डका अधिकारीहरूले उनको आवासीय अनुमति र सुरक्षाको स्थिति पनि खारेज गरेका छन्। जाफलाई अब सेन्जेन क्षेत्रका कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यूरोस्टाटको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा ईयू भरिबाट १ लाख २३ हजारभन्दा बढी गैर-ईयू नागरिकलाई देश छाड्न आदेश दिइएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.४ प्रतिशतले बढी हो।
फिनल्यान्डमा देश निकालासम्बन्धी कानुनी निर्णय मिग्रीले गर्छ भने फिनिस प्रहरी र सीमा सुरक्षा गार्डले यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्।
