.संक्षेपमा.
- स्थानीय चुनावमा मतदान अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव।
- गैर-ईयू नागरिकहरूको अधिकार कटौती गर्ने लक्ष्य।
- प्रस्तावमा रुस र अरब मूलका समुदाय प्रमुख रूपमा उल्लेख।
फिनल्यान्डमा स्थानीय र क्षेत्रीय (नगरपालिका तथा कल्याणकारी क्षेत्र) चुनावमा गैर-ईयू देशका नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको मतदान अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रस्तावमा संसदमा बहस सुरु भएको छ।
सत्तारुढ दल ‘फिन्स पार्टी’ अर्थात् पेरुससुओमालाइनेनकी सांसद सान्ना आन्तिकाइनेनले अन्य ईयू देश, नर्वे र आइसल्यान्डका नागरिकबाहेक अन्य विदेशी नागरिकको मतदान अधिकार हटाउने गरी कानुन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्।
यो प्रस्ताव पारित भए फिनल्यान्डमा बस्ने हजारौँ नेपालीहरू समेत मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्। फिनल्यान्डमा करिब बाह्र हजार नेपालीहरू बसोबास गरिरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। केही नेपाली भाषीहरू यहीको नागरिक भएर बसेका भए पनि अधिकांश भने अझै नेपाली नागरिककै रूपमा छन्।
के छ अहिलेको कानुन?
विद्यमान कानुन अनुसार फिनल्यान्डमा नगरपालिका र कल्याणकारी क्षेत्रको चुनावमा ईयू बाहिरका नागरिकहरूले पनि लगातार दुई वर्ष बसेको खण्डमा मतदान गर्ने अधिकार पाउँछन्। यही अधिकारको प्रयोग गरी नेपाली लगायतका अन्य आप्रवासीले यहाँको नागरिक नभए पनि स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्दै आएका छन्।
आन्तिकाइनेनको प्रस्तावमा अब उप्रान्त फिनल्यान्डका नागरिक र कम्तिमा दुई वर्षदेखि फिनल्यान्डमा बसोबास गरिरहेका ईयू, नर्वे र आइसल्यान्डका नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ।
कानून मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ को नगर निर्वाचनमा ईयू बाहिरका, नर्वे वा आइसल्यान्ड बाहेकका १ लाख ६६ हजार २ सय ६० व्यक्ति मतदाता थिए। उनीहरूको मतदान दर २१.७ प्रतिशत थियो।
गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मुलका तीन उम्मेदवारहरू विजयी भएका थिए।
यो प्रस्ताव पारित भए फिनल्यान्डमा बस्ने हजारौँ नेपालीहरू समेत मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्।
यस्तो छ फिन्स पार्टीका सांसदको तर्क
फिन्स पार्टीका सांसदहरूले फिनल्यान्डमा विदेशी भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या ६ लाख नाघेको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोही पार्टीकी सांसद काईसा गारेड्युले विदेशी भाषीको बढ्दो सङ्ख्यासँगै स्थानीय तहको निर्णय गर्ने अधिकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा गैर-नागरिक समूहमा हस्तान्तरण भइरहेको तर्क गरेकी छन्।
उनले विशेष गरी रुसी र अरबी भाषा बोल्ने समुदायलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै Uusi Suomi अनलाइनले लेखेको छ।
संसदमा भएको बहसमा रुसको हाइब्रिड खतराको विषय पटकपटक उठेको थियो। फिनल्यान्डमा करिब ३० हजार रुसी नागरिक छन्, जसमध्ये कतिले मतदान अधिकार पाएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन।
रुसको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै एस्टोनियाले पनि हालै आफ्नो देशमा यस्तै मतदान कानूनमा कडाइ गरेको सन्दर्भ सांसदहरूले उठाएका थिए।
यो विधेयक अब संसदको संवैधानिक कानुन समितिमा छलफलका लागि अगाडि बढेको छ।
