फिनल्यान्डको समाजमा घुलमिल भइसकेका, यहाँकै विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका र पूर्णकालीन रोजगारीसमेत पाएका एक २५ वर्षीय इन्जिनियर देश निकालाको खतरामा परेका छन्।
फिनल्यान्डको आप्रवासन कानुनमा हालै भएको परिवर्तनका कारण इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर फायज बासालातले यस्तो कठिनाइको सामना गर्नुपरेको हो।
बासालात सन् २०२२ मा अध्ययनका लागि फिनल्यान्ड आएका थिए। यहाँ उनले इन्जिनियरिङमा स्नातक गरे र फिनिस भाषा पनि सिके।
हाल उनी भान्तामा बस्छन् र मेट्रोपोलिया अप्लाइड साइन्सेज विश्वविद्यालयमा प्रोजेक्ट इन्जिनियर तथा पार्ट-टाइम शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्।
“मैले यहाँ अध्ययन गरें, जागिर पाएँ, कर तिर्छु। मैले यहाँ भविष्य बनाउन चाहेको थिएँ,” उनले भने।
अध्ययन पूरा भएपछि उनको विद्यार्थी आवासीय अनुमति रद्द भयो। उनले काममा आधारित आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिए, तर फिनिस अध्यागमन सेवा (मिग्री) ले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो।
अस्वीकृतिको मुख्य कारण सेप्टेम्बर २०२४ मा फिनल्यान्डको ‘एलियन्स एक्ट’ मा गरिएको संशोधन हो। नयाँ नियमअनुसार आवेदकहरूसँग फिनल्यान्ड सरकारले मान्यता दिएको वैध ट्राभल डकुमेन्ट हुनुपर्छ।
पहिले स्वीकार गरिने शरणार्थी यात्रा कागजात र एलियन्स राहदानीजस्ता कागजातहरू अब मान्य छैनन्। यो परिवर्तनले विशेषगरी राज्यविहीन व्यक्ति र प्यालेस्टाइनीहरूलाई असर गरेको छ।
बासालातको राहदानी प्यालेस्टानी प्रशासनले जारी गरेको हो, जुन अध्ययन अनुमतिका लागि स्वीकार्य थियो। तर नयाँ कानुन अनुसार कामको अनुमतिका लागि यो अपुग मानिएको छ। फिनल्यान्डले प्यालेस्टाइनलाई अझै राज्यको अनुमति दिएको छैन।
मिग्रीका अधिकारी टोमी भालिनले कानुन निर्माताहरूलाई यो परिवर्तनले केही समूहहरूलाई कठिनाइ हुनेबारे पहिल्यै जानकारी भएको बताए। उनका अनुसार कानुनले पहिचान प्रमाणीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।
अब बासालातसँग ३० दिनभित्र स्वेच्छाले फिनल्यान्ड छाड्ने वा जबरजस्ती फिर्ता पठाइने (डिपोर्ट हुने) विकल्प छ। उनलाई इजरायल-नियन्त्रित वेस्ट बैंकमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ, जसलाई उनी “मृत्युदण्ड” जस्तै मान्छन्।
उनी अहिले कानुनी सहायता खोजिरहेका छन् र निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छन्। उनको रोजगारदाता मेट्रोपोलियाले पनि उनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै मिग्रीलाई पत्र पठाएको छ।
देश निकालाको खतराका बाबजुद बासालात भन्छन्, “म अझै पनि फिनिस संस्कृति, प्रकृति र मानिसहरूलाई माया गर्छु।”
