फिनल्यान्डको राजनीतिक मञ्चमा महिला पहिरन अहिले फेरि बहसको केन्द्रमा छ। यो बहस मुस्लिम महिलाले लगाउने बुर्का र नकाबजस्ता अनुहार ढाक्ने पहिरनमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूबाट आएका शृङ्खलाबद्ध अभिव्यक्तिहरूले गर्दा पनि यो विषयलाई राष्ट्रिय संवादको केन्द्रमा ल्याइदिएको हो। यो विषयले फिनिस समाजलाई मात्र नभई यहाँ बसोबास गर्ने खास गरि मुस्लिम आप्रवासी समुदायलाई तरङ्गित बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ।
यही जटिल र संवेदनशील मुद्दामा फिनल्यान्डमा निर्वाचित नेपाली मूलका जनप्रतिनिधिको धारणा के छ भनेर नेपालीलाइनेनले उनीहरूको प्रतिक्रिया मागेको छ। हामीलाई लाग्छ उनीहरूका मतदाता (जो अधिकांश नेपाली वा आप्रवासी मूलका छन्) यो विषयमा आफ्ना प्रतिनिधिले के सोच्छन् भनेर जान्न पाउने अधिकार राख्छन्।
फिनल्यान्डमा नेपाली मूलका तीन निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, र तीनै जना सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसडीपी) मा आवद्ध छन्। हेलसिन्की, भान्ता र सेइनायोकीका नगर परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली मुलका क्रमशः कृष्ण रेग्मी, शेखर आचार्य र गोविन्द (ग्याबिन) रिजालसँग यही विषयमा नेपालीलाइनेनले उनीहरूको धारणा मागेको हो।
सन्तुलनको खोजीमा कृष्ण रेग्मी
हेलसिन्की जस्तो बहु-सांस्कृतिक सहरका नगर परिषद् सदस्य कृष्ण रेग्मी यो मुद्दालाई सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको विचारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोपरि हो, तर त्यसका केही सीमाहरू पनि छन्।
“फिनल्यान्डमा महिलाले आफ्नो विश्वासअनुसार हिजाब वा बुर्का रोज्न पाउनुपर्छ किनकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो,” रेग्मीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै भने।
यद्यपि उनी युरोपेली समाजको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि बिर्सन नहुनेमा जोड दिन्छन्। “युरोप र फिनल्यान्डमा महिलाको स्वतन्त्रता सयौँ वर्षको सङ्घर्षको नतिजा हो। त्यसैले केही महिलाले पूर्ण अनुहार वा शरीर ढाक्ने पहिरन लगाएको देख्दा इतिहाससँग सम्बन्धित चिन्ता महसुस गर्न सक्छन्,” उनले भने।
रेग्मीको विचारमा स्वतन्त्रता र सुरक्षाबिच सन्तुलन भने चाहिन्छ। उनका अनुसार, “सुरक्षा, पहिचान वा सार्वजनिक संवादका लागि आवश्यकता अनुसार (जस्तै विमानस्थल, अदालत वा स्कुलमा) अनुहार देखाउने नियम हुनु आवश्यक छ।”
उनको व्यक्तिगत धारणा उनको पार्टी सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसडीपी) को आधिकारिक लाइनसँग मिल्दोजुल्दो छ।
“मेरो पार्टी पूर्ण प्रतिबन्धको पक्षमा छैन, र मेरो व्यक्तिगत विचार पनि त्यस्तै छ,” उनी भन्छन्।
रेग्मीका अनुसार नियमहरू मुख्यतया कानुनमार्फत नै स्पष्ट हुनुपर्छ र विद्यालय, पुस्तकालय वा यातायातजस्ता संस्थाहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर आवश्यक नियम लागू गर्न सक्छन्।
शेखर आचार्यले उठाए नैतिक दुबिधाको सवाल
भान्ता नगर परिषद्का सदस्य शेखर आचार्यको जवाफले यो विषयको जटिलता र एक आप्रवासी प्रतिनिधिको रूपमा यसमा बोल्दाको नैतिक दुबिधालाई प्रस्ट्याउँछ। उनी यो विषयलाई निकै संवेदनशील मान्छन् किनकि यो कसैको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग जोडिएको छ।
“बुर्का संस्कारमा नहुर्किएको र त्यो संस्कारका विविध आयाम सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान नभएका कारणले गर्दा हामीले केही बोल्नुभन्दा पहिला निक्कै सोच्नुपर्ने हुन्छ,” आचार्य भन्छन्।
तर एक व्यक्तिको रूपमा, एक श्रीमान् र एक छोरीको बुबाको रूपमा उनको धारणा स्पष्ट छ। उनी पश्चिमा समाजमा बुर्कालाई हेरिने दृष्टिकोणसँग सहमत देखिन्छन्।
“पश्चिमा देशहरूमा बुर्कालाई महिलाहरू प्रतिको दमनको प्रतीकको रूपमा हेरिन्छ। यदि यो महिला स्वतन्त्रतामाथिको दमन हो भने व्यक्तिगत रूपमा मेरो मत पनि यो बन्द हुनुपर्दछ भन्ने रहन्छ,” उनले भने।
विशेष गरी विद्यालयमा बालबालिकालाई बुर्का लगाउन लगाउनुलाई उनी “सांस्कृतिक कट्टरता” को रूपमा हेर्छन्। आचार्यका अनुसार त्यसले बालबालिकालाई समाजमा घुलमिल हुनबाट रोक्छ। उनले फिनल्यान्डको मौसम र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि बुर्का अव्यवहारिक रहेको तर्क गरे।
“बुर्काको आवरणमा हुन सक्ने चोरी र अन्य अपराधको सम्भाव्यतालाई पनि नकार्न सकिँदैन,” उनी थप्छन्।
आचार्यले आप्रवासीहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण तर अलि विवादास्पद तर्क अघि सारे— “हामी आगन्तुक भएका कारणले गर्दा यदि हामीले पहिरने गरेको लुगालाई यहाँको समाजले स्वीकार गर्दैन भने त्यो परिवर्तन गर्नु र ‘while in Rome be a Roman’ हुनु नै उचित हो जस्तो लाग्दछ।”
यद्यपि, उनी अर्को पक्षको जटिलतालाई पनि स्वीकार गर्छन्। “यदि एक महिला आफ्नो अधिकार अनुरूप बिकिनी लगाएर हिँड्न स्वतन्त्र हुन्छे भने अनुहार छोपेर हिँड्न पाउनुपर्ने अधिकार राख्छे कि राख्दिन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
यदि एक महिला आफ्नो अधिकार अनुरूप बिकिनी लगाएर हिँड्न स्वतन्त्र हुन्छे भने अनुहार छोपेर हिँड्न पाउनुपर्ने अधिकार राख्छे कि राख्दिन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो हुने आचार्यको तर्क छ।
उनी यो संवेदनशील विषयमा संयमित हुन चाहन्छन् र फिनल्यान्डको संसद्ले गर्ने निर्णयमा विश्वास व्यक्त गर्छन्।
सेइनायोकीका नगर परिषद् सदस्य गोविन्द रिजालले भने यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
“यो निकै संवेदनशील विषय हो,” उनले भने, “तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा आधारित खुला छलफल भएमा भविष्यमा भाग लिन सक्छु। अहिले केही टिप्पणी नगर्न नै उचित ठान्छु।”
नेपालीलाइनेनले गरेका प्रश्नमा “टिप्पणी गर्न मन छैन भने नगर्न पनि सक्नुहुन्छ” भनिएको थियो।
कस्तो छ कुन पार्टीको पार्टी लाइन?
नेपालीलाइनेनले प्रश्न गरेका तीनैजना नेपाली मूलका जनप्रतिनिधि एसडीपी पार्टीका हुन्। उक्त पार्टी सामान्यतया: व्यवहारवादी र उदार मानिन्छ। तर ग्रिन, वामपन्थी एलायन्स, र स्विडिस पिपल्स पार्टी आप्रवासीहरू प्रति अझै उदार मानिन्छन्। सरकारमा सामेल फिन्स पार्टी भने आप्रवासीहरू त्यो माथि पनि मुस्लिम समुदायप्रति निकै अनुदार मानिन्छ।
फिनल्यान्डकी गृहमन्त्री तथा फिन्स पार्टीकी नेतृ मारी रान्तानेनले सार्वजनिक स्थानहरूमा बुर्का र नकाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै अध्ययन सुरु गर्ने बताएकी छिन्। उनका अनुसार “यी पहिरनहरू पश्चिमा समाजका लागि कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैनन्।”
अर्थमन्त्री तथा फिन्स पार्टीकी अध्यक्ष रिक्का पुर्राले त झन् विद्यालयहरूमा बुर्का र नकाब मात्र हैन, टाउको छोप्ने स्कार्फ (हिजाब) माथि पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी छिन्।
तर ग्रिन र स्विडिस पिपल्स पार्टीले पहिरनमा कुनै बन्देज आवश्यक नरहेको र अहिले फिनल्यान्डले सामना गर्नुपरेको मुख्य समस्या महिलाको पहिरन नभएर अरू नै भएको बताउँदै आएका छन्।
एसडीपीको आधिकारिक धारणा भने अलि मध्यमार्गी खाले छ। पार्टीको संसदीय दलकी अध्यक्ष तुत्ती तुप्पुराइनेनका अनुसार खास गरी बालबालिकाको हकमा सार्वजनिक स्थानमा अनुहार ढाक्ने बुर्का र नकाबलाई उनको पार्टीले पनि स्वीकार गर्दैन। तर कानुन नै बनाएर प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा भने उनको पार्टी छैन। कपाल मात्रा ढाक्ने हिजाबलाई भने एसडीपीले धार्मिक पहिचानको प्रतीक भन्दै त्यसलाई कुनै हालतमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँदै आएको छ।
यसरी हेर्दा कृष्ण रेग्मीको धारणा पार्टीको लाइनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। शेखर आचार्यको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको भन्दा केही कडा देखिन्छ, तर कानुनी प्रतिबन्धमा हतार गर्न नहुने उनको निष्कर्षले पार्टीको संयमित दृष्टिकोणलाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ।
नेपाली समुदायको कडा अभिमत
नेपालीलाइनेनले गत साता यही विषयमा प्रकाशन गरेको एउटा समाचारमा एक अनलाइन सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७७ प्रतिशतभन्दा बढीले फिनल्यान्डमा बुर्का प्रतिबन्धको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। सानै भएपनि उक्त सर्वेक्षणका आधारमा हेर्दा नेपाली समुदायको ठुलो हिस्सा नेपाली मुलका जनप्रतिनिधिले राखेको विचार भन्दापनि कडा नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ।
फिनल्यान्डमा बुर्का बन्देज गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भनेका कुरा कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेपालीलाइनेनकी एक पाठक, तृप्ति ओली, लेख्छिन्ः
“मेरो विचारमा अरू सबै देशहरूमा जस्तै फिनिस राजनीतिज्ञहरूलाई पनि आफ्नो देशको लागि निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार छ। फिनल्यान्ड एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो र हामी सबैले यस विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्छौँ, तर अन्ततः नियम बनाउने अधिकार सरकारसँग हुन्छ।”
युरोपका फ्रान्स, अस्ट्रिया, र डेनमार्कजस्ता मुलुकले बुर्का लगायतका अनुहार छोप्ने धार्मिक/सांस्कृतिक पहिरनमा बन्देज लगाएका छन्। नर्वेमा पनि विद्यालयमा यस्ता पहिरन लगाउन बन्देज छ।
