.संक्षेपमा.
- सन् २०२५ मा १% र २०२६ मा १.३% को आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण।
- ज्याला वृद्धि र सार्वजनिक लगानीले निजी उपभोग बढ्ने अपेक्षा।
- सरकारी घाटा गत वर्षको ४.४% बाट घटेर यस वर्ष ३.७% मा झर्ने अनुमान।
यूरोपेली आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रक्षेपणमा फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा एक प्रतिशत र सन् २०२६ मा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष ०.१ प्रतिशतले संकुचन भएको अर्थतन्त्र अब सुधारको दिशामा अग्रसर हुने देखिएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ मा ज्याला वृद्धिका कारण निजी उपभोगमा वृद्धि हुनुका साथै रक्षा उद्योगमा हुने सार्वजनिक लगानीले पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने छ। भू-राजनीतिक अनिश्चितता, सामाजिक कल्याणमा प्रस्तावित कटौती र श्रम बजारको कमजोरी जस्ता जोखिमहरू भने विद्यमान छन्।
यस वर्ष एउटा ठूलो क्रुज जहाज निर्यात गर्ने योजनाले निर्यातमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सरकारको मितव्ययी नीतिका कारण सार्वजनिक घाटा गत वर्षको ४.४ प्रतिशतबाट घटेर यस वर्ष ३.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक सुविधाहरूमा कटौती र सामाजिक लाभको सूचकांक परिवर्तनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको प्रभाव सन् २०२५ सम्म देखिने आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रमा देखिएको यो सकारात्मक संकेतका बाबजुद केही चुनौतीहरू भने कायमै रहेका छन्। विशेषगरी: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता, श्रम बजारमा देखिएको कमजोरी र सामाजिक सुरक्षा कटौतीका सम्भावित प्रभावहरू मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका छन्।
यूरोपेली आयोगका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार फिनल्यान्डको सेवा क्षेत्र र विशेषगरी अमेरिकासँगको व्यापारमा सकारात्मक वृद्धि देखिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि समग्र निर्यात क्षेत्रमा भन्सार महसुल वृद्धिको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी भने दिइएको छ।

यूरोपेली आयोगका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार फिनल्यान्डको सेवा क्षेत्र र विशेषगरी अमेरिकासँगको व्यापारमा सकारात्मक वृद्धि देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी क्रुज जहाज निर्यातले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सापेक्षिक रूपमा स्थिर मानिन्छ। रूस-युक्रेन युद्धको कारण सिर्जित भू-राजनीतिक तनाव र व्यापार नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले भविष्यमा चुनौती थप्न सक्ने सम्भावना भने छ।
यूरोपेली आयोगको यो प्रक्षेपणले फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिरिँदै गरेको र क्रमिक सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको देखाएको छ। तर यो सुधारलाई दिगो बनाउन सरकारले सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।





