फिनल्याण्डको सार्वजनिक खर्चमा व्यापक हेरफेर: शिक्षा र वैदेशिक सहायतामा अंकुश, रक्षा बजेट बढ्ने

हेलसिन्की, फिनल्यान्ड – प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कर प्रणाली र सार्वजनिक खर्चमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परिवर्तनहरूको घोषणा गरेको छ। मध्यकालीन बजेट खाकाको रूपमा आएका यी निर्णयहरूले एकातिर आम नागरिक र व्यवसायलाई करमा राहत दिने लक्ष्य राखेका छन् भने अर्कोतिर उच्च शिक्षा, वैदेशिक सहायता र स्थानीय निकायका सेवाहरूमा गहिरो बजेट कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।

अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राका अनुसार रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न, उपभोक्ताको क्रय शक्ति बलियो बनाउन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न यी उपाएहरू अपनाउनु परेको हो। सरकारको योजना अनुसार १.२५ अर्ब युरो बराबरको आयकर कटौती गरिनेछ, जसले विशेष गरी मध्यम र न्यून आय भएका वर्गलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ। सबै आयकर दरहरू घटाइनेछन् र उच्चतम सीमान्त आयकर दर ५२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कर कटौती

व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सन् २०२७ देखि संस्थागत वा व्यावसायिक करको दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याइनेछ। यसले राज्यलाई करिब ८३० मिलियन युरो भार पर्ने अनुमान छ। खाद्य सामग्री र औषधिहरूमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) १४ प्रतिशतबाट घटाएर १३.५ प्रतिशत गरिनेछ। यद्यपि चिनीयुक्त पेय पदार्थ, निकोटिन पाउच र ई-सिगरेटमा कर वृद्धि गरिनेछ, जसबाट सन् २०२९ सम्ममा २२० मिलियन युरो नयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा छ।

पैतृक सम्पत्ति र उपहार करमा पनि सहुलियत दिइने भएको छ। पैतृक सम्पत्ति कर छुटको सीमा २०,००० युरोबाट बढाएर ३०,००० युरो पुऱ्याइनेछ भने उपहार करको सीमा पनि सन् २०२६ देखि ५,००० युरोबाट ७,५०० युरो पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त पैतृक सम्पत्ति कर भुक्तानीमा लाग्ने ब्याजदर घटाउने योजना पनि सरकारको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा बजेट कटौती

एकातिर कर कटौतीको घोषणा हुँदा अर्कोतिर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रहरूले बजेट अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ। उच्च शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सन् २०२६ मा ३० मिलियन, २०२७ मा २० मिलियन र २०२८ देखि वार्षिक १५ मिलियन युरो बजेट कटौती हुनेछ। स्थानीय नगरपालिकाहरूले पाउने अनुदानमा पनि सन् २०२६ मा ७५ मिलियन युरो घटाइनेछ।

विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानका लागि नयाँ कोष भने पाउनेछन्। उक्त रकम सन् २०२६ मा २० मिलियन र २०२७ देखि वार्षिक ३९ मिलियन युरो हुनेछ। तर यो रकम आधारभूत अनुदानमा लगातार कटौती गरिएपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ। एप्लाइड साइन्स विश्वविद्यालयहरूले पनि अनुसन्धान विकासका लागि सन् २०२६ मा १० मिलियन र २०२७ देखि १५ मिलियन युरो थप रकम पाउनेछन्।

सरकारले युरोपेली संघ (EU) र युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) बाहिरका विद्यार्थीहरूका लागि व्यावसायिक र उच्च माध्यमिक शिक्षामा शिक्षण शुल्क लागू गर्ने भएको छ। यसका साथै,‍ इभान्जेलिकल लुथरन र अर्थोडक्स चर्चहरूलाई दिइँदै आएको वार्षिक अनुदानमा पनि सन् २०२६ र २०२७ मा १०-१० मिलियन युरो कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।

वैदेशिक सहायता कोषमा वार्षिक ५० मिलियन युरो कटौती गरिनेछ। यद्यपि यो कटौती आन्तरिक गैर-सरकारी संस्थाहरूमा लागू हुने छैन। सामाजिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कोष केन्द्र (STEA) ले भने १० मिलियन युरो गुमाउनेछ। फिनल्याण्डले युक्रेनलाई दिने मानवीय सहायता भने वार्षिक १० मिलियन युरोले बढ्ने भएको छ।

सार्वजनिक वित्त सुधार गर्ने उद्देश्यले अन्य परिवर्तनहरू पनि स्वीकृत भएका छन्। सन् २०२६ देखि ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संघको सदस्यता शुल्क कर छुट योग्य रहने छैन। यो कदमबाट वार्षिक १९० मिलियन युरो राजस्व बढ्ने अनुमान छ।

थप कर कडाइ अन्तर्गत घरबाट काम गर्दा पाइने खर्च कटौती (home office expenses) र रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने साइकलमा दिइँदै आएको सुविधा कर छुट (fringe benefit tax exemption) हटाइनेछ। यी दुई उपायबाट मात्रै वार्षिक ७० मिलियन युरो राज्यको आम्दानी बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कर छलीलाई लक्षित गर्दै अन्य समायोजनहरू पनि गरिएका छन्। लाभांश कर न्यूनीकरणका लागि शेयर आदानप्रदान योजनाहरूको दुरुपयोग रोकिनेछ, जसमा सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने विधिहरू पनि पर्दछन्। यो सुधारबाट ३० मिलियन युरो कर राजस्व उठ्ने अनुमान छ। फिनल्यान्डका मन्त्रीहरूको तलब सन् २०२६ देखि पाँच प्रतिशतले घटाइनेछ।

रक्षा र पूर्वाधारमा बढ्दो लगानीले बदलिँदो भूराजनीतिक र आर्थिक प्राथमिकताहरूलाई सङ्केत गर्दछ। यी परिवर्तनहरूले फिनिस समाजलाई आगामी वर्षहरूमा कता डोऱ्याउनेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

प्राथमिकतामा रक्षा र पूर्वाधार

कटौतीका बाबजुद सरकारले निश्चित प्राथमिकताहरूमा भने थप खर्च गर्नेछ। रक्षा कोष सन् २०२९ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ३ प्रतिशत पुऱ्याइनेछ, जसअनुसार बजेट अवधिमा ३.६ अर्ब युरो थपिनेछ। व्यक्तिगत हेरचाहकर्ताहरूलाई दिइने सहायता भुक्तानी बढाइनेछ र देशभरि प्रशामक हेरचाह (palliative care) को अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

सरकारले साभो रेलमार्ग सुधारका लागि ४२ मिलियन युरो र टाम्पेरे र राउमा बीच यात्री रेल सेवा पुनर्स्थापना गर्न सन् २०२७ देखि वार्षिक २.५ मिलियन युरो छुट्याएको छ। क्षेत्रीय हवाई सञ्जालहरूलाई सन् २०२८ को शुरुवातसम्म कायम राखिनेछ। साना तथा मझौला व्यवसायहरूले सन् २०२६ देखि २०२८ को बीचमा ३० मिलियन युरोको नयाँ विकास कोषबाट लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय उमेरका बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय रुचि मोडेल (hobby model) ले स्थायी रूपमा ५ मिलियन युरो थप रकम प्राप्त गर्नेछ।

सरकारले बिरामी बिदाको पहिलो दिन बेतलबी हुने भनी पहिले प्रस्तावित परिवर्तनलाई भने फिर्ता लिएको छ। त्यो योजना अब अगाडि बढ्ने छैन।