.संक्षेपमा.
- कामदार भिसाका लागि प्वाइन्टमा आधारित प्रणाली ल्याउनेबारे छलफल।
- दक्ष कामदारलाई आकर्षित गर्ने र एकीकरणमा सघाउने लक्ष्य।
- शरणार्थीमा पनि लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक मतभेद।
फिनल्यान्ड सरकारका दुई प्रमुख दलले काममा आधारित आवासीय अनुमतिका लागि क्यानडाको जस्तै प्वाइन्टमा आधारित प्रणाली अपनाउन चासो देखाएका छन्।
यो प्रणालीले आवेदकको उमेर, शिक्षा, भाषा र सीपको आधारमा प्वाइन्ट दिनेछ, तर यो मानवीय आधारमा आउने आप्रवासीहरूमा पनि लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ।
स्विडिस पिपुल्स पार्टी (SPP) का सांसद क्रिस्टोफर इन्गोले फिनल्यान्डको सार्वजनिक प्रसारण संस्था YLE लाई दिएको अन्तर्वार्तामा क्यानडाको मोडेलको प्रशंसा गरेका छन्। उनका अनुसार यसले कुन क्षेत्रमा कुन भाषा समूहमा र कति कामदार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्छ।
इन्गोका अनुसार यो प्रणाली आप्रवासीहरूका लागि पनि फाइदाजनक छ, किनकि यसले फिनल्यान्ड आउन चाहनेहरूका लागि के-कस्ता योग्यता आवश्यक पर्छ भनेर स्पष्ट पार्छ।
क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा युवा, शिक्षित र भाषिक सीप भएका आवेदकहरूले उच्च प्वाइन्ट पाउँछन्, जसले उनीहरूको आवासीय अनुमति पाउने सम्भावना बढाउँछ।
अहिले फिनल्यान्डमा काममा आधारित आप्रवासन घटेको छ। गत वर्ष रोजगारीका लागि जारी गरिएका पहिलो आवासीय अनुमति पत्रको संख्या २०२३ को तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेको थियो।
इन्गोका अनुसार मुख्य उद्देश्य काममा आधारित आप्रवासन बढाउनु हो र यो प्रणाली मानवीय/शरणार्थी आप्रवासनमा लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारमा रहेको अर्को दल फिन्स पार्टीले भने यो प्रणाली सबै प्रकारका आप्रवासीहरूमा लागू हुनुपर्ने चाहेको छ। फिन्स पार्टीका सांसद माउरी पेल्तोकांगासले यसबाट अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुऱ्याउन सक्ने क्षमता भएका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए।
“यदि मानवीय आधारमा आउने आप्रवासीहरूमा पनि प्वाइन्ट प्रणाली लागू गरियो भने, हाम्रो समाजमा सजिलै घुलमिल हुन सक्नेहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।” पेल्तोकांगास भन्छन्।
उनले फिनल्यान्डमा फिनिस वा स्विडिस भाषाको ज्ञानलाई प्रमुख मापदण्ड बनाउन सकिने सुझाव दिए।
अहिले फिनल्यान्डमा काममा आधारित आप्रवासन घटेको छ। गत वर्ष रोजगारीका लागि जारी गरिएका पहिलो आवासीय अनुमति पत्रको संख्या २०२३ को तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेको थियो।
