फिनल्यान्डको सरकारले हेलसिन्की गार्डेन बहुउद्देश्यीय एरिना परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको ३५ मिलियन अर्थात् ३ करोड ५० लाख युरोको सर्तसहितको सरकारी अनुदान निर्णय अहिले कानुनी र राजनीतिक छानबिनको घेरामा परेको छ। यो विषयले फिनल्यान्डको राजनीति तरङ्गित नै बनेको छ।
प्रक्रियाको पारदर्शीता र राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठेपछि प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओर्पोका अनुसार यो आर्थिक प्रतिबद्धता सन् २०२५ को सरकारी मध्यावधि समीक्षा बैठक (puoliväliriihi) का क्रममा नेसनल कोअलिसन पार्टी (Kokoomus) को रणनीतिक लक्ष्य अनुरूप समावेश गरिएको थियो।
यो निर्णय कुनै अनियमित नभई ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि अपनाइने स्थापित अभ्यास अन्तर्गत नै गरिएको सरकारको दाबी छ।
यस्ता प्रकारका ठुला योजनाहरू शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नियमित वार्षिक बजेटको दायरामा नअट्ने भएकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्को साझा निर्णय प्रक्रियामा लगिएको प्रष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओर्पोले आर्थिक सहयोगको प्रकृति पूर्ण रूपमा सर्तसहितको रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार परियोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य सुरु नभएसम्म राज्यकोषबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी गरिने छैन।
निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आइरहेको समयमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
तर यो अनुदान स्वीकृतिको तयारी शृङ्खला र वस्तुनिष्ठ आधारहरू सार्वजनिक नगरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पारदर्शिताको माग गरिरहेका छन्।
फौजदारी र प्रक्रियागत कानुनका प्रोफेसर एमेरिटस पेक्का भिल्यानेनले निर्णयको वित्तीय रूपरेखा र लबिङ प्रक्रियामा ‘संरचनात्मक भ्रष्टाचार’ को कानुनी संवेदनशीलता हुन सक्ने औँल्याउँदै चान्सलर अफ जस्टिस (oikeuskansleri) मार्फत यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘यो परियोजनाका लागि दिइएको रकमको सम्बन्ध चुनावी खर्चसँग जोडिएको हुन सक्छ भन्ने दाबीहरू आएका छन्। यी दाबीहरू कत्तिको सत्य हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन, तर कुरा यति गम्भीर छ कि मेरो विचारमा न्यायका चान्सलरले यस विषयमा अनुसन्धान गर्नैपर्छ।’ उनले सार्वजनिक प्रसारक YLE लाई दिएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्।
हालसम्म चान्सलर अफ जस्टिसको कार्यालयमा निर्णयको वैधानिकता र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर कम्तीमा छ वटा औपचारिक उजुरीहरू दर्ता भइसकेको फिनिस भाषाका स्थानीय मिडियाले लेखेका छन्।
फिनल्यान्डले आर्थिक संकट भोगिरहेका बेला लगभग हचुवा पारामा उक्त परियोजनालाई ३५ मिलियन युरो सरकारी अनुदान दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको हो।
गार्डेन हेलसिन्की एरिना के हो? किन भयो विवाद?
गार्डेन हेलसिन्की एरिना हेलसिन्कीमा प्रस्तावित एक विशाल बहुउद्देश्यीय खेलकुद र मनोरञ्जन परिसर हो, जसले पुरानो हेलसिन्की आइस हललाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो परियोजनाले आधुनिक एरेनाका साथै आवासीय भवनहरू, कार्यालयहरू र व्यावसायिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सहरको खेलकुद पूर्वाधारलाई विश्वस्तरीय बनाउनु र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्षम हुनु हो।
फिनल्यान्डले आर्थिक संकट भोगिरहेका बेला लगभग हचुवा पारामा उक्त परियोजनालाई ३५ मिलियन युरो सरकारी अनुदान दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको हो।
परियोजनाको नेतृत्व तहमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका पुराना वरिष्ठ नेता तथा हेलसिन्कीका पूर्व मेयर यान भापाभुओरी हुनु र यसमा पार्टीका प्रमुख दाताहरूको संलग्नता रहनुले यो विषयलाई थप चासोको र विवादको विषय बनाएको छ।
भापाभुओरीले आफूले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र प्रधानमन्त्री ओर्पोका सल्लाहकारहरूसँग यस विषयमा औपचारिक परामर्श गरेको स्वीकार गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओर्पोले आफूले भापाभुओरीसँग परियोजनाको आन्तरिक रणनीति वा समाधानका उपायबारे कुनै विशेष वार्ता नगरेको र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत वा अनुचित प्रभाव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
परियोजनाको रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्कका सन्दर्भमा सुरुमा अनुमान गरिएको ७००० देखि ८००० रोजगारीको सङ्ख्या परिमार्जित विवरणमा घटेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले बजेट समीक्षा बैठकको समयमा उपलब्ध गराइएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा विवरण दिइएको र पछि परियोजनाको आकार केही सानो पारिएको जानकारी दिएका छन्।
यो प्रोजेक्टका वातावरणीय प्रभाव र सहरी योजनासँग सम्बन्धित चिन्ताहरू पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा र वातावरणविद्हरूले यसको निर्माणले ऐतिहासिक क्षेत्रको सौन्दर्य बिगार्ने र स्थानीय जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने तर्क पनि गरेका छन्।
अर्बान स्टडिज एण्ड प्लानिङ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनहरूले ठूला सहरी पूर्वाधार परियोजनाहरूले स्थानीय माइक्रो-क्लाइमेट र सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभावबारे चेतावनी दिएका छन्, जसले गर्दा यस्ता परियोजनाको आर्थिक पारदर्शिता र दीर्घकालीन दिगोपनमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
जे भएपनि यो परियोजना सम्बन्धि विवादले फिनल्यान्डको राजनीतिलाई एउटा रोचक मोडमा ल्याइपुर्याएको छ। फिनल्यान्डमा भ्रष्टाचार निकै कम छ भनेर संसारभरि नै प्रशंसा गरिन्छ, तर अहिले संरचनागत भ्रष्टाचारको आरोपले यहाँको राजनीतिक माहोललाई भने नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ।
