दुई वर्षको हिरासत, घरदेखि अस्पतालसम्म छापाः यस्तो छ इयुको नयाँ र कठोर आप्रवासन नीति

(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)

युरोपेली संसदले बहुमतका साथ डिपोर्ट हुने आदेश पाएका र कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने नयाँ अध्यागमन कानुन पारित गरेको छ। यो नयाँ नीतिले युरोपेली युनियन (इयू) को इतिहासमै सबैभन्दा कडा कानुनी परिवर्तन ल्याएको मानिएको छ।

विज्ञापन

 

 

 

थप पढ्नुहोस्

विज्ञापन सकियो

नयाँ कानुन अनुसार अब देश निकालाको पर्खाइमा रहेका आप्रवासीहरूलाई ६ महिनाको सट्टा दुई वर्षसम्म हिरासतमा राख्न पाइनेछ। केही विशेष परिस्थितिमा यो अवधिलाई अझ थप्न र युरोप प्रवेशमा १० वर्ष वा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउन समेत मिल्नेछ।

यो योजना अन्तर्गत इयू सदस्य राष्ट्रहरूले गैर-इयू मुलुकहरूसँग मिलेर अस्थायी वा दीर्घकालीन ‘रिटर्न हब’ (बन्दी गृह) बनाउन सक्नेछन्। यस्ता स्थानमा देश निकाला गर्ने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आप्रवासीहरूलाई राखिनेछ।

उदाहरणका लागि हाल फिनल्यान्डबाट देश निकालाको निर्णय पाएकाहरूले यही बसेरै कुर्न पाउँछन्। अब भने उनीहरूलाई आफ्नो देश फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल सम्म इयु बाहिरको कुनै ट्रान्जिट देशमा स्थानान्तरण गर्न सकिने छ।

नयाँ नियमले न्यायिक प्रक्रियामा पनि ठुलो फेरबदल गरेको छ। अब आप्रवासीले अदालतमा गर्ने पुनरावेदनले देश निकालाको आदेशलाई स्वतः रोक्ने छैन। अहिलेसम्म देश निकाला अर्थात् डिपोर्ट हुने निर्णय पाए पनि अदालतमा अपिल गरेपछि देश छाड्नु नपर्ने प्रावधान थियो।

नयाँ कानुन अनुसार गैर कानुनी आप्रवासी लुकेको शङ्का लागेमा अधिकारीहरूले घर, अस्पताल, विद्यालय, र काम गर्ने स्थानमा छापा हान्न सक्नेछन्।

दक्षिणपन्थी र मध्य-दक्षिणपन्थी दलहरूको समर्थनमा यो कानुन पारित भएको हो। प्रस्तावकहरूले यसले अवैध रूपमा बस्नेहरूलाई रोक्ने र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेका छन्।

यद्यपि, मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। यसले शरणार्थीहरूको मौलिक अधिकार हनन गर्ने र रङ्गभेद बढाउने ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ।

नयाँ ‘माइग्रेसन एन्ड असाइलम प्याक्ट’ अन्तर्गत इयू सीमामा आउने विदेशीहरूको सात दिनभित्र स्क्रिनिङ गरिनेछ। ६ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको पनि ‘युरोड्याक’ डेटाबेसमा जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) राखिनेछ।

सुरक्षित मानिएका देश वा सुरक्षा चुनौती ठानिएका देशका नागरिकको शरणार्थी आवेदन ३ महिनाभित्रै छिनोफानो गरिनेछ। आवेदन अस्वीकृत भएमा स्वतः देश निकालाको आदेश जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

इयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरू यो नियम लागू गर्न पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन्।

फिनल्यान्ड लगायतका इयु देशहरूमा बस्ने नेपाली आप्रवासीहरूका लागि पनि यो कडा नीतिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्नेछ।

इटाली र ग्रिस जस्ता सीमावर्ती देशहरूको भार कम गर्न नयाँ ‘एकता संयन्त्र’ पनि ल्याइएको छ। यस अन्तर्गत अन्य देशले शरणार्थी बाँड्नु पर्ने वा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने नियम छ।

विगतमा ग्रिस र इटाली जस्ता देशहरूले धेरै आप्रवासीको भार एक्लै बोक्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए र धेरै आप्रवासीहरू जर्मनी र स्विडेनतर्फ सरेका थिए।

गत मार्च महिनासम्म इयूमा करिब ८ लाख २ हजार शरणार्थी आवेदनहरू विचाराधीन थिए।

इयुभित्र पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासन कडा बन्दै गइरहेको छ।

फिनल्यान्ड र स्विडेनजस्ता तुलनात्मक रूपमा उदार मुलुकहरूले समेत आप्रवासन नीतिमा व्यापक कडाइ गरेका छन्। पोल्यान्डले सन् २०२५ को सुरुदेखि नै बेलारुससँगको सीमा विवादका कारण शरणार्थी अधिकार निलम्बन गरेको छ। हंगेरीका नयाँ प्रधानमन्त्री पिटर माग्यारले पनि आप्रवासी विरोधी कडा नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्।