फिनल्यान्डको आन्तरिक सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन: प्रहरी र मिग्रीले पाए थप यस्ता अधिकार

(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)

फिनल्यान्ड सरकारले प्रहरी, अध्यागमन सेवा (मिग्री) र अन्य निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउने नयाँ कानुन स्वीकृत गरेको छ। आगामी अक्टोबर महिनादेखि लागू हुने यो नियमले अपराध अनुसन्धान र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ पार्ने सरकारी दाबी छ।

नेपालीलाइनेनबाट थप

 

 

 

थप पढ्नुहोस्

विज्ञापन सकियो

राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउने सरकारी प्रस्तावमा हालै हस्ताक्षर गरेका हुन्। नयाँ संशोधनले प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल, भन्सार र फिनिस रक्षा बलको कानुन र अधिकारमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रहरीले केही परिस्थितिमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा प्रदायकबाट व्यक्तिहरूको पहिचान र उपस्थितिबारे जानकारी लिन सक्नेछ। यो अधिकार विशेषगरी अपराधको अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा र हराएका व्यक्तिहरूको खोजीमा लागू हुने जनाइएको छ।

यद्यपि, बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी वा सामाजिक कार्यकर्ताबीच भएका गोप्य कुराकानीमा भने प्रहरीको पहुँच हुनेछैन। प्रहरीलाई आवश्यक अवस्थामा कुनै व्यक्तिको निश्चित स्थानमा उपस्थिति प्रमाणित गर्ने खालका जानकारी भने दिइनेछ।

त्यसैगरी फिनिस अध्यागमन सेवा (मिग्री) ले पनि पक्राउ पुर्जीसँग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार पाउनेछ। यदि कुनै पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति मिग्रीको कार्यालयमा उपस्थित भएमा, मिग्रीले तुरुन्तै प्रहरीलाई पहिचानसहित खबर गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै प्रहरीले कसैको जीवन वा स्वास्थ्यमा आउने खतरा रोक्न निजी संस्थाहरूबाट पनि आवश्यक सूचना माग्न सक्नेछ। महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई प्रहरीले आवश्यक परेमा गोप्य जानकारीसमेत दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले अब KELA ले समेत सेवाग्राहीको बैंक विवरण, बचत र लगानीबारे पहिलेभन्दा धेरै जानकारी हेर्न पाउने अर्को प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसो गर्दा जीविकोपार्जन भत्ता/toimeentulotuki र आवास भत्ता/asumistuki जस्ता सुविधाहरू छिटो दिन सकिने र सुविधाको दुरुपयोग गर्नेहरूको पनि सजिलै पहिचान हुने सरकारी दाबी छ। यद्यपी यो कानुन अझै पारित भैसकेको भने छैन।