एसडिपीको नयाँ ‘आप्रवासी नीति’ले फिनिस राजनीति तरङ्गितः के छ आप्रवासी नेताको मत?

(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)

फिनल्यान्डको राजनीतिमा आप्रवासी नीति र समायोजनको मुद्दा सधैँ पेचिलो र संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ, र चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यो झनै बल्झिने गर्छ।

परम्परागत रूपमा उदार र समावेशी नीतिहरूको वकालत गर्ने फिनल्यान्डको प्रमुख विपक्षी दल सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) ले समेत हालै आप्रवासीहरूप्रति कडा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेपछि देशभर राजनीतिक बहस चर्किएको छ।

बुधवार कौभोलामा आयोजित एसडीपीको संसदीय समूह र पार्टी नेतृत्वको समर बैठकमा पार्टीले आप्रवासी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको सङ्केत दिएपछि फिनिस राजनीति एक किसिमले तरङ्गित नै बनेको छ।

एसडीपीले फिनल्यान्डमा आप्रवासीहरूको एकीकरण पूर्ण रूपमा सफल नभएको स्वीकार गर्दै नयाँ आउनेहरूले फिनिस समाजका मूल्यमान्यताहरू अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने र त्यससँग मेल नखाने आफ्ना मातृभूमिका परम्परागत चलनहरू त्याग्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ नीतिका मुख्य प्रस्तावहरूमध्ये आप्रवासीहरूले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा अर्थात् सोसल सेक्युरिटीलाई भाषा सिकाइसँग जोड्ने पार्टीको प्रस्ताव छ।

साथै फिनल्यान्डमा निश्चित समय बिताइसकेपछि उनीहरूलाई दिइने निःशुल्क दोभासे अर्थात् ट्रान्सलेसन सेवाहरूमा रोक लगाउने वा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि एसडीपीले गरेको छ।

त्यसै गरी घरमा बच्चा हेरेर बस्दा पाइने भत्ता (kotihoidon tuki) को समय सीमा घटाएर आप्रवासी महिलाहरूलाई छिटो काममा लगाउने र फिनल्यान्डमा बाहिरबाट कामदार ल्याउने कम्पनीहरूले नै उनीहरूलाई यहाँ चाहिने भाषा सिकाइदिने जिम्मा लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि छन्।

आप्रवासनका अलावा निश्चित किसिमका अपराधमा सजाय बढाउनु पर्ने, विद्यालय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र S2 पाठ्यक्रम व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि एसडीपीले विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको छ।

एसडीपीका नेताहरूका अनुसार यो नीति प्रस्ताव तयार गर्दा उनीहरूले छिमेकी राष्ट्र स्विडेनका सोसल डेमोक्र्याटहरूसँग स्विडेनले भोगेका समस्याहरूबारे सोधपुछ गरेका हुन् र त्यसबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरेका हुन्।

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार फिनल्यान्ड र स्विडेनका सोसल डेमोक्र्याटहरूले सहकार्य गरेरै नयाँ चुनावी रणनीति बनाएका हुन्, र स्विडिस सोसल डेमोक्र्याट्सको आप्रवासन नीति र फिनल्यान्डको एसडीपीको नीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ।

स्विडेनमा छिट्टै अर्थात् आगामी सेप्टेम्बर १३ का दिन संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। फिनल्यान्डको संसदीय निर्वाचन अर्को वर्ष सन् २०२७ अप्रिल १८ का लागि तोकिएको छ।

विरोधी पार्टीहरुको प्रतिक्रिया: एसडीपीका नीति अर्थहीन र पाखण्डपूर्ण

एसडीपीको नयाँ र तुलनात्मक रुपमा कडा आप्रवासन सम्बन्धी अडानलाई विरोधी दलहरूले भने चुनाव लक्षित खोक्रो प्रचार भन्दै प्रहार गरेका छन्।

फिनल्यान्डकी गृहमन्त्री मारी रान्तानेन लगायतका फिन्स पार्टीका धेरै नेताले एसडीपीको प्रस्ताव ‘विश्वास गर्न नसकिने’ भन्दै कटाक्ष सहितको आलोचना गरेका छन्।

सत्तारूढ दल कोकोमुस (राष्ट्रिय गठबन्धन पार्टी) का केही नेताले त राजनीतिक पाखण्डको संज्ञा समेत दिएका छन्।

“एसडीपीले आप्रवासनको कुरामा जनतालाई झुटो आश्वासन दिइरहेको छ,” कोकोमुसका सांसद हेइक्की भेस्टम्यानले जारी गरेको सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भन्छन्।

उनले एसडीपीले भर्खरै मात्र सरकारले ल्याएका एक दर्जनभन्दा बढी आप्रवासन नीति कडा पार्ने कानुनहरूको विरुद्धमा संसदमा मतदान गरेको स्मरण गराएका छन्।

ती सरकारी प्रस्तावहरूमा आप्रवासीले भाषा सिक्नुपर्ने कडा बाध्यता, प्रयोग नगरिएका दोभासे सेवाको शुल्क तिराउने व्यवस्था, नेगेटिभ शरणार्थी डिसिजनपछि ‘डिपोर्ट’ प्रक्रिया सहज बनाउने र अपराध गर्नेहरूको सुरक्षा स्थिति खारेज गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू सामेल रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

“यस्तो पृष्ठभूमि भएको पार्टीको आप्रवासन प्रस्तावमाथि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?” भेस्टम्यानले प्रश्न गरेका छन्।

एसडीपीको यो नीतिगत परिवर्तनले आम नागरिक र राजनीतिक विश्लेषकहरूमाझ पनि अनेकौ आशंका जन्माएको छ।

कोहीकोहीले दक्षिणपन्थी फिन्स पार्टी अर्थात् पेरुससुओमालाइसेतको बढ्दो लोकप्रियताका कारण मतदाता गुमाउने डरले एसडीपीले आफ्नो परम्परागत मूल्यमान्यता बेचेको आरोप समेत लगाएका छन्।

नेपालीलाइनेनले हेरेको एउटा फिनिस भाषाको समाचार पोर्टलमा एक असन्तुष्ट पाठक लेख्छन्: “सोसल डेमोक्र्याटहरूले पेर्सुत (फिन्स पार्टी) र मतदाताहरूको डरले आफ्ना मूल्यहरू बेचे र आप्रवासीहरूलाई गर्ने व्यवहारको सन्दर्भमा आफ्नो नीति उल्टाए। एसडीपीले सायद आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर ‘सोसियल डेमोक्रेटिक फिन्स पार्टी’ राख्ने विचार गरिरहेको छ। उनीहरूको नीति अब फिन्स पार्टीको जस्तै छ। फरक यति हो कि उनीहरू आफूलाई रेसिस्ट/जातिवादी नभएको दाबी गर्छन्।”

माथिका दुवै दाबीमा पूर्ण सत्यता भने देखिँदैन।

फिन्स पार्टी र कोकोमुसका नेताहरूले भनेजस्तो एसडीपीले चुनावी भोटका लागि मात्र बोलेको पक्कै हैन। र अरू आलोचकले भनेजस्तो एसडीपी नयाँ फिन्स पार्टी बन्ने दिशामा लागेजस्तो पनि देखिँदैन।

तर के चाही पक्कै हो भने फिनल्यान्डको वर्तमान आप्रवासन नीतिले राम्ररी काम गरेको छैन भन्ने मत एसडीपी पार्टीमा पनि बढ्दै गइरहेको छ।

अहिलेको आप्रवासन नीतिले राम्ररी काम नगरेको धेरै हदसम्म सत्य नै भएपनि वास्तविक कारणहरू के हुन् भन्नेमा गहिरो अध्ययन र विवेचना भएको देखिँदैन। र आप्रवासनमा धेरै उदार भए चुनावमा राम्रो मत आउँदैन भन्ने एसडीपीले कहीँ न कहीँ ‘फिल’ गरेको देखिन्छ।

के भन्छन् आप्रवासी मुलका नेताहरू?

एसडीपीकी प्रथम उपाध्यक्ष तथा हेलसिन्कीबाट आगामी संसदीय चुनावका लागि सोहि पार्टीकी उम्मेदवार नासिमा राज्म्यार आफै आप्रवासी मूलकी हुन्। उनले फिनिस भाषाका मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा आफूहरूले कौभोला बैठक मार्फत् डेनमार्कको जस्तो कडा र स्विडेनको जस्तो अति नरम नभएर ‘मध्य मार्ग’ अपनाएको बताएकी छन्।

डेनमार्कमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकै नेतृत्वमा आप्रवासन कडा बनाइएको छ। यता स्विडेनका सोसल डेमोक्र्याट्सहरूप्रति भने आप्रवासी प्रति धेरै नरम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

पार्टीको प्रस्तावित आप्रवासन नीतिबारे हेलसिन्कीबाटै आगामी संसदीय चुनावमा एसडिपीका उम्मेदवार तथा हेलसिन्की नगर परिषद् सदस्य कृष्ण रेग्मीसँग नेपालीलाइनेनले प्रतिक्रिया मागेको थियो।

रेग्मीले नेपालबाट विद्यार्थीका रूपमा फिनल्यान्ड आएर शिक्षक र हेलसिन्की सिटी काउन्सिलरका रूपमा आफ्नो जीवन र करिअर निर्माण गर्ने क्रममा आफूले फिनल्यान्डको कल्याणकारी राज्यले कसरी सबैलाई सुरक्षा र समान अवसर प्रदान गर्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको बताए।

उनले एसडीपीका प्रस्तावहरूलाई केवल राजनीतिक रणनीतिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। अनि सामाजिक लोकतन्त्रका मूल मूल्यहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन बलियो सार्वजनिक सहयोगसँगै स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीबिच सन्तुलन चाहिने बताए।

“फिनल्यान्डमा रोजगारी पाउन, सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन र समाजमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन भाषामा राम्रो पकड हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो,” उनले भने। “नयाँ आप्रवासीले सक्रिय रूपमा भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै राज्यबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु भनेको नयाँ आउने मानिसहरू पछि नपरून् भन्ने हो।”

शिक्षकका रूपमा आफ्नो दैनिक काममा आफूले विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, भाषाको बलियो आधार, र समयमै उपलब्ध हुने सहयोग युवाहरूलाई सामाजिक रूपमा एक्लिनबाट जोगाउन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने आफूले देखेको पनि रेग्मीले बताए।

“मेरो विचारमा एसडीपीको प्रस्तावले हाम्रा कक्षाकोठा, काम गर्ने स्थल र छरछिमेकमा देखिएका वास्तविक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्छ। यसले एकीकरणलाई दुईतर्फी प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउँछ। घरपरिवारलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने साथै रोजगारी र समाजमा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कुरा गर्छ।”

रेग्मीको विचारमा यी प्रस्तावहरू एसडीपीको विचारधाराबाट टाढा जाने नभएर हरेक बालबालिका र वयस्कले सफल हुन समान अवसर पाउने, सुरक्षित, समान र एकताबद्ध कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनाउने प्रयास हुन्।

रेग्मीले आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको नीतिगत परिवर्तनकाबारे सबैलाई जानकारी दिन नेपाली भाषामा समेत एउटा डकुमेन्ट तयार पारेका छन् जुन यहाँ उपलब्ध छ।

फेरियो युरोप, फेरियो फिनल्यान्ड

नेताहरूका प्रतिक्रियाका बाबजुद के कुरा स्पष्ट छ भने आप्रवासन कडाइ युरोपका धेरै पार्टीहरूका लागि ‘नखाई नहुने औषधी’जस्तो बनेको छ। एकातिर रक्षा खर्च बढेको छ, अर्थतन्त्रमा व्यापक दबाब छ, अनि ‘आप्रवासीहरूको समायोजनमा पैसा धेरै खर्च भएको’ भन्ने आरोप जनमानसबाट उठ्ने गरेको छ।

फिनल्यान्डको प्रमुख विपक्षी दलले आप्रवासी र एकीकरण नीतिमा अपनाएको यो परिवर्तित अडान पनि फिनल्यान्डका लागि मात्र नभएर युरोपभरिकै एक फरक राजनीतिक प्रवृत्तिको सङ्केत हो।

युरोपका हरेक जसो मुलुकमा वामपन्थी र केन्द्र-वामपन्थी दलहरू दक्षिणपन्थी पपुलिजमको दबाबमा आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन गर्न बाध्य भइरहेका छन्, र त्यसको बाछिटा फिनल्यान्डसम्म आइपुगेको स्पष्टै देखिन्छ।

लाग्छ आप्रवासन र अपराधजस्ता मुद्दाहरूमा मतदाताको कडा दृष्टिकोणले परम्परागत राजनीतिक सीमाहरूलाई पनि धमिलो बनाउँदै लगेको छ।

फिनल्यान्डको केसमा अब मुख्य प्रश्न यो उठ्छ: के एसडीपीले साँच्चै फिनल्यान्डको एकीकरण प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा सुधार गर्न खोजेको हो, वा यो केवल आगामी निर्वाचनमा भोट तान्ने राजनीतिक रणनीति मात्र हो?

अनि, एसडीपीको नयाँ दक्षिणपन्थी झुकावले परम्परागत उदारवादी समर्थकहरूलाई उक्त पार्टीबाट टाढा धकेल्नेछ वा थप नयाँ मतदाताहरू आकर्षित गर्नेछ?

यी अनुत्तरित प्रश्नहरूले आउँदा दिनहरूमा खास गरि संसदीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा फिनल्यान्डको राजनीतिक सरगर्मीलाई थप तताउने निश्चित छ।

यो पनि पढ्नुहोस्।

आप्रवासी पृष्ठभूमिकी नासिमा बनिन् एसडीपीको पहिलो उपाध्यक्ष, ल्याइन् सबैभन्दा धेरै मत

ब्रेकिङः कृष्ण रेग्मी फिनल्यान्डको चुनावमा सांसदको उम्मेदवार, पाए पार्टीको टिकट