.संक्षेपमा.
- प्रकाशित समाचार हटाउन नेपालीलाइनेनलाई चर्को दबाब र धम्की।
- भन्छन्-फिनल्यान्डबाट नेपालको न्युज बनाउने हैन।
- साइबर ब्युरोमा उजुरी र एम्बेसीको सम्पर्क प्रयोग गरी समाचार लेख्नेलाई दुई दिनभित्र नेपाल ‘डिपोर्ट’ गराउने धम्की।
गत साता ३ डिसेम्बर बुधवारका दिन काठमाडौँस्थित भद्रकाली अब्रोड स्टडी नामको शैक्षिक परामर्शदाता/कन्सल्टेन्सी विरुद्ध लागेको गम्भीर आरोप र विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री लगायत अन्य निकायमा हालेको उजुरीका बारे नेपालीलाइनेनमा समाचार प्रकाशन भएपछि उक्त कन्सल्टेन्सी सम्बद्ध व्यक्तिहरूले नेपालीलाइनेनलाई पटक-पटक सम्पर्क गरी समाचार हटाउन चर्को दबाब र धम्की दिएका छन्।
पछिल्लो पटक गत आइतबार साँझनेपालीलाइनेनलाई सम्पर्क गरेका उक्त कन्सल्टेन्सीको सिइओ भएको बताउने व्यक्तिले समाचार हटाउन दबाब मात्र दिएनन्, साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्ने र एम्बेसीको सम्पर्क प्रयोग गरी समाचार लेख्नेलाई ‘दुई दिन भित्र नेपाल ‘डिपोर्ट’ गराउने’ धम्की समेत दिए।
उनले कुन एम्बेसीको कस्तो सम्पर्क भन्नेबारे चाहिँ केही खुलाएनन्।
गत साता समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त कन्सल्टेन्सी सम्बद्ध व्यक्तिले नेपालीलाइनेनलाई २१ पटक ह्वाट्सएपमा र पाँच पटक मोबाइल नम्बरमा गरी २५ पटक कल गरेका छन्। उक्त कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि र नेपालीलाइनेन बिच दोहोरो संवाद भने जम्मा दुई पटक करिब २४ मिनेट भएको हो।
यसरी सुरु भयो दबाब
गत ३ डिसेम्बर साँझ उक्त समाचार नेपालीलाइनेनमा प्रकाशित भएपछि त्यसको भोलीपल्ट बिहानैदेखि उक्त कन्सल्टेन्सीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो। फिनल्यान्डमा बिहान सबेरै फोन नउठेपछि ‘समाचारको बारेमा कुरा गर्न चाहेको’ भन्दै नेपालीलाइनेनलाई मेसेज गरेका थिए।
उक्त कन्सल्टेन्सीका दुई प्रतिनिधिले नेपालीलाइनेनसँग पहिलो पटक गत डिसेम्बर ४ बिहीबार बिहान ९.४० बजे फोनमा कुराकानी गरेका हुन्।
सुरुमा नरम रूपमा प्रस्तुत भएका एकजनाले आफू पनि पत्रकार भएको र टिभी-पत्रिका आदिमा काम गरेको अनुभव रहेको बताएका थिए।
‘विदेशबाट पनि राम्रो पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनेका थिए। ‘यहाँ तपाईँहरूको पत्रिका धेरै विद्यार्थीले पढ्छन्। हामी पनि तपाईँहरूलाई ‘प्रोमोट’ गर्ने सोचिरहेका छौँ।’
त्यसपछि नेपालमा नेपालीलाइनेन धेरै विद्यार्थीले पढ्ने र पछिल्लो समाचारका कारण बिजनेसमै असर पर्ने हुँदा आफ्नो बारेमा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
जवाफमा नेपालीलाइनेनले आवश्यक सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण जुटाएर समाचार लेखिएको हुँदा समाचार हटाउन नसकिने कुरा प्रस्ट पारेको थियो।
त्यसपछि उक्त कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधिहरू उत्तेजित भावमा प्रस्तुत हुन सुरु गरेका थिए।
“कसलाई सोधेर लेख्नुभो त्यो समाचार?” कम्पनीको सिइओ भएको बताउने व्यक्तिले प्रश्न गरे। “हामीसँग कुरा नगरी समाचार लेख्न पाइन्छ?”
जवाफमा नेपालीलाइनेनले कन्सल्टेन्सीको फोन नउठेपछि मेसेजबाट प्रश्नहरू पठाइएको, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको, र सो प्रतिक्रिया समाचारमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको थियो।
उक्त समाचार विद्यार्थीको आरोप र उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा आधारित भएको र उक्त कुरा समाचारमा स्पष्ट उल्लेख भएको पनि नेपालीलाइनेनले बताएको थियो।
“त्यत्रो विद्यार्थीले हामी पीडित भयौँ, हामीलाई झुक्काइयो भनेर शिक्षामन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन्। सहयोगको याचना गरेका छन्। तपाईँहरू दोषी हुनुहोला वा नहुनुहोला, तर विद्यार्थीले सरकारी अधिकारीहरू गुहारेपछि त्यो त समाचार बन्छ नै,” नेपालीलाइनेनले प्रत्युत्तरमा भनेको थियो।
“हामीले फिनल्यान्डका नेपालीहरूकै विषयका बोल्ने-लेख्ने भनेर यो पत्रिका खोलेको हो। फिनल्यान्ड आउन खोज्ने विद्यार्थीले भोगेका समस्याका बारेमा हामीले समाचार लेख्न सकेनौँ भने यो पत्रिका किन चलाइराख्ने? आजै बन्द गरिदिए भएन र?” नेपालीलाइनेनले उनीहरूलाई प्रश्न गरेको थियो।
त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना स्टाफसँग भएको मेसेज आदान प्रदानको ‘स्क्रिन सट’ मागेका थिए। नेपालीलाइनेनले उक्त स्क्रिन सट केही समयपछि उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो।
कुराकानीकै क्रममा उनीहरूले आफूलाई डिल्लीबजार प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको पनि बताएका थिए।
करिब १९ मिनेट चलेको उक्त कुराकानीमा उनीहरूले समाचार हटाउन माग गरिरहे र नेपालीलाइनेनले समाचार हटाउन नसकिने कुरा दोहोराइरह्यो।
“तपाईँहरूले विद्यार्थीसँग छलफल गर्नुस्, उनीहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्नुस्, वा कानुनी रूपमै सफाइ पाएको प्रमाण पठाउनुस्। हामी त्यसलाई खुसीसाथ अर्को समाचार बनाएर लेख्छौँ,” नेपालीलाइनेनले स्पष्ट पारेको थियो। “तर सबै तथ्य र प्रमाण जुटाएर लेखेको समाचार डिलिट गर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन।”
त्यसपछि उनीहरूले ‘फिनल्यान्डमा बसेर नेपालको समाचार लेख्न नपाइने’ अचम्मको तर्क गर्न सुरु गरेका थिए।
“तपाईँहरू नेपालको प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छैन, नेपालमा कम्पनी दर्ता छैन।” आफूलाई सिइओ बताउनेले तर्क गरेका थिए। “फिनल्यान्डमा बसेर नेपालको समाचार बनाउन पाइन्न।”
नेपालीलाइनेन फिनल्यान्डमा विधिवत् दर्ता भएको र फिनिस प्रेस काउन्सिलका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई मानेर सञ्चालन भएको मिडिया भएको स्मरण उनीहरूलाई गराइएको थियो।
विदेशमा दर्ता भएको मिडियाले नेपालको समाचार लेख्न पाउँदैन भन्ने उनीहरूको दाबीमा कुनै सत्यता भने छैन। अनेक विदेशी मिडियाले नेपालका बारेमा समाचार लेखिरहेकै हुन्छन्। अहिले नेपालबाहिर कैयौँ मुलुकमा नेपाली भाषामै पनि खबर प्रसारण गर्ने अनेकौँ मिडिया छन्।
हो, कुनै विदेशी मिडियाले अफवाह फैलाउने वा मुलुकलाई हानी पुर्याउने काम गरेको ठानेमा उक्त मिडियालाई नेपाल सरकारले आफ्नो देशभित्र प्रतिबन्ध लगाउन भने सक्छ। नेपालीलाइनेनको उक्त समाचारले नेपाल र नेपाली समाजलाई हानी पुर्याउने काम गर्यो भन्ने हामीलाई कुनै कोणबाट पनि लाग्दैन।
पहिलो संवादमा समाचार डिलिट गर्नुपर्ने दबाब र गर्न नसकिने कुरा दोहोरिइरह्यो। त्यसपछि कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेपछि नेपालीलाइनेनले आफै फोन सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो।
पहिलो संवादमा समाचार डिलिट गर्ने दबाब र गर्न नसकिने कुरा दोहोरिइरह्यो। त्यसपछि कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेपछि नेपालीलाइनेनले आफै फोन सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो।
धम्कीपूर्ण दोस्रो फोन
पहिलो कुराकानीको दुई दिनपछि उक्त कन्सल्टेन्सीको सिइओ भनेर परिचय दिएका व्यक्तिले गत आइतबार साँझ ४.३५ अर्थात् नेपाली समय अनुसार राती ८.२० मा फेरी तारनतार फोन गर्न सुरु गरे।
अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको मेसेज पठाएर उनले फोन उठाउन आग्रह गरेका थिए।
नेपालीलाइनेनेले फोन उठाउनासाथ उनले तथानाम बोल्न सुरु गरेका थिए।
“मैले अस्ति हटाउन भनेको समाचार अहिलेसम्म किन नहटाएको?” भन्दै उनी अत्यन्तै अभद्र र अशिष्ट पारामा प्रस्तुत भएका थिए। उनको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो उनी कुनै मध्ययुगिन बादशाह हुन् र नेपालीलाइनेन उनको आज्ञाकारी कारिन्दा।
‘समाचार हटाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको’ कुरा नेपालीलाइनेनले दोहोराइरह्यो। उक्त समाचारका कारण आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा समाचार नहटाए राम्रो नहुने चेतावनी उनले दिइरहे।
“साइबर क्राइमको उजुरी गरेर दुई दिनभित्र फिनल्यान्डबाट तपाईँलाई नेपाल ‘डिपोर्ट’ गराउँछु” उनले भने। “एम्बेसीमा पनि मेरो सम्पर्क छ, त्यसको पनि प्रयोग गर्छु।”
“हुन्छ, जे-जे गर्न मन छ गर्नुस्।” नेपालीलाइनेनले प्रत्युत्तरमा भनेको थियो। “तपाईँहरूका बारेमा सुनिएका गुनासाहरू गहिरोसँग अनुसन्धान गरेर लेख्ने हो भने एउटा समाचार त के सायद एउटा पुस्तक बन्छ, डकुमेन्ट्री बन्छ।”
त्यसपछि उनी थप उत्तेजित हुँदै समाचारको विषयभन्दा बाहिरका प्रश्नहरू गर्न सुरु गरेका थिए।
“तपाईँले कति पढ्नुभएको छ? फिनल्यान्ड कसरी जानु भो? पक्कै डिपेन्डेन्टमा गएको होला हैन?” जस्ता प्रश्नहरू उनले तेर्स्याउन सुरु गरेका थिए। ‘फिनल्यान्ड बसेर नेपालको समाचार लेख्न नपाइने’ कुरा पनि उनले दोहोराएका थिए।
त्यसपछि उनीसँग कुरा गरीरहनुको औचित्य नदेखेपछि नेपालीलाइनेनले फोन सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो।
के समाचार लेख्दा कुनै गल्ती भएको हो?
नेपालीलाइनेनले उक्त समाचार लेख्दा स्वतन्त्र पत्रकारिताका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ। उक्त कन्सल्टेन्सीको नाम खुलाएरै किन लेख्नुपर्यो भनेर स्पष्ट कारण पनि समाचारमा दिइएको छ।
हो, विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई गुहारेपछि र पत्रिकामा समाचार आएपछि कम्पनीको ‘ब्रान्ड इमेज’ त पक्कै बिग्रन सक्छ। तर त्यो त कम्पनीका सञ्चालकले पहिल्यै सोच्नुपर्ने कुरा हो।
विद्यार्थी असन्तुष्टि कसरी चुलियो र उजुरी गर्ने तहसम्म कसरी पुग्यो भनेर आफ्नै काम र व्यवहारको समीक्षा र आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो। आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नहोस् भनेर आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्ने हो। विद्यार्थीहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी पनि माग्नु पर्ने हो। अनुसन्धानमा सघाउँछौँ भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्दता देखाउनु पर्ने हो।
यदि समाचारसँग असन्तुष्टि नै छ भने त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शिष्ट र सभ्य तरिका हुन्छन्। सामान्य असन्तुष्टिहरू पाठक पत्रको रूपमा पठाउन सकिन्छ, समाचारमा तथ्यगत त्रुटि छन् भने सच्चाउन अनुरोध गर्न सकिन्छ, र समाचारको खण्डन गर्दै विज्ञप्तिहरू निकाल्ने प्रचलन छ।
तर उक्त कन्सल्टेन्सीले त्यो केही गर्न उचित ठानेन। बरु समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फोन लगाएर धम्क्याउन अग्रसर भयो। उक्त संस्थामा काम गर्ने र आफूलाई पत्रकार भनेर चिनाएका व्यक्तिले के विश्वविद्यालयमा यस्तै पत्रकारिता पढेका हुन्?
पत्रकारले समाचार लेख्दा गम्भीर गल्ती नै गरेका रहेछन् भने त्यसको कानुनी उपचार पनि खोज्न सकिन्छ। तर पत्रकारलाई तारनतार फोन गरेर समाचार डिलिट गर्न धम्क्याउने संस्कृति फिनल्यान्डमा त हुने कुरै भएन, नेपालमा पनि छैन।
“हामी विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग गरेर परीक्षा पास गर्न प्रोत्साहन गर्दैनौ भनेर मेरो स्टाफले भनेकै रहेछ त!” उक्त कन्सल्टेन्सीको सिइओ भएको बताउनेले सोधेका थिए। “त्यति हुँदा हुँदै किन समाचार बनाएको?”
उनको त्यही प्रश्नबाट स्पष्ट हुन्छ–समाचार कसरी बन्छ र पत्रकारले आरोपितको राय किन माग्छन् भन्ने कुनै टुङ्गो उनलाई छैन, वा उनी बुझ पचाइरहेका छन्।
आरोपितले अस्वीकार गर्दैमा समाचार नबन्ने भए त संसारमा कुनै पनि बदमासीका, कुनै पनि अपराधका समाचार नै बन्ने थिएनन्।
शैक्षिक परामर्शजस्तो संवेदनशील पेसा अँगालेको व्यक्तिलाई कुनै पनि गम्भीर आरोप, प्रहरीमा उजुरीजस्ता विषयहरू आफैमा समाचारको विषय बन्छन् भने ज्ञान नहुनु आश्चर्य र बिस्मातको विषय हो।
उक्त कन्सल्टेन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू कति ‘गैर-व्यावसायिक’ र दम्भी रहेछन् भन्ने उनीहरूले नेपालीलाइनेनसँग गरेको व्यवहारबाटै स्पष्ट हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ–आवाज उठाउने आफ्नै ‘प्लेटफर्म’ भएको र प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मानिएको फिनल्यान्डमा चलिरहेको मिडियालाई त उनीहरूले यो स्तरको व्यवहार देखाउँछन् भने २०-२२ नकटेका सोझा-साझा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्दा हुन्? कस्तो शैक्षिक परामर्श दिँदा हुन्?
सम्पादकीय नोट: सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण जुटाएर र पत्रकारिताका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेर लेखेको उक्त समाचार हटाउन नसकिने कुरामा नेपालीलाइनेन अहिले पनि प्रतिबद्ध छ। आफूले प्रकाशित गरेको समाचारका लागि नेपाल वा फिनल्यान्डको प्रेस काउन्सिल वा अदालत जहाँ प्रश्न उठे पनि त्यसको जवाफ विधिसम्मत दिने कुरामा पनि नेपालीलाइनेन प्रतिबद्ध छ। समाचारमा तथ्यगत त्रुटि वा गम्भीर भुल भएमा पत्रिकाकै सम्पादन मण्डलले अथवा अदालतको आदेशमा मात्र समाचार हटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। कसैलाई चित्त नबुझ्दैमा समाचार हटाउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन।
