फिनिस अर्थतन्त्रको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका १० रोचक प्रक्षेपण

(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको तर बढ्दो ऋण र बेरोजगारी अझै पनि प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याएको छ।

लामो समयको आर्थिक सुस्ततापछि फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रले अन्ततः गति लिने संकेत भने देखाएको छ। सन् २०२६ मा फिनल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान आईएमएफले गरेको छ।

आईएमएफले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बिस्तारै बाहिर निस्किरहेको जनाएको छ। सन् २०२३ को आर्थिक गिरावटपछि सुस्त रहेको बजारले आगामी वर्षदेखि गति लिने अपेक्षा गरेको पनि उसले बताएको छ।

आईएमएफले आफ्नो Article IV मिसनअन्तर्गत हरेक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्छ। यो प्रतिवेदन फिनल्यान्ड सरकार, केन्द्रीय बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि तयार पारिएको हो।

फिनल्यान्डको आर्थिक भविष्यबारे आईएमएफले गरेका १० मुख्य प्रक्षेपण तथा अवलोकनहरूलाई नेपालीलाइनेनले यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

१. आर्थिक वृद्धिमा सुधार देखिनेछः आईएमएफका अनुसार सन् २०२६ र २०२७ मा फिनल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ। निजी क्षेत्रको मागमा हुने वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ।

२. उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि देखियो: आईएमएफका अनुसार फिनल्यान्डमा सुस्त-सुस्त मानिसहरूको क्रयशक्ति (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा लामो समयदेखि सुस्त रहेको निजी उपभोगमा सुधार आउने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा छ।

३. महँगी नियन्त्रणमा मुद्रास्फीति (महँगी) दर केवल २ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहनेछ । यसले आम सर्वसाधारणलाई राहत दिने र बजारमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न सघाउनेछ ।

४. बेरोजगारीको चिन्ताः श्रम बजारमा काम खोज्नेहरूको संख्या बढेको भए पनि बेरोजगारी दर अझै उच्च नै रहने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि रोजगारी सिर्जना हुन अझै केही समय लाग्न सक्नेछ ।

५. सरकारी ऋणको भारीः फिनल्यान्डको सार्वजनिक ऋण चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ। कडा कदम नचालिए यो दशकको अन्त्यसम्ममा सरकारी ऋण जीडीपीको ९५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। त्यसो भएमा अर्थतन्त्रमा अर्को ठुलो चुनौती थपिनेछ।

६. खर्च कटौतीको थप आवश्यकताः बढ्दो ऋणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा कडाइ गर्नुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ। आईएमएफले हरेक वर्ष जीडीपीको ०.५ प्रतिशतले खर्च घटाउन सिफारिस गरेको छ। यो राजनीतिक रूपमा भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

७. घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा छन् अझै चुनौतीः घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावट रोकिएको छ तर कारोबार अझै सुस्त छ । निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन सुरु भए पनि यसको गति निकै सुस्त रहने अनुमान छ ।

८. बैंकिङ क्षेत्र बलियो तर जोखिमपूर्णः फिनल्यान्डका बैंकहरूको पुँजी र नाफा कमाउने क्षमता राम्रो स्थितिमा छ । यद्यपि, बैंकहरू छोटो अवधिको थोक लगानी (होलसेल फन्डिङ) मा धेरै निर्भर रहेकाले वित्तीय जोखिम भने कायमै छ।

९. बाह्य जोखिमहरूले पनि गर्नेछ असरः विश्व बजारमा देखिने व्यापारिक तनाव र भू-राजनीतिक अनिश्चितताले फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्नेछ। विशेषगरी निर्यातमा आधारित उद्योगहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

१०. प्रविधि र एआईमा छन् थुप्रै अवसरः फिनल्यान्ड एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को प्रयोगबाट लाभ लिन तयार देखिएको छ। तर, यसले श्रम बजारमा ल्याउने उथलपुथललाई व्यवस्थापन गर्न कामदारहरूको सीप विकास (रि-स्किलिङ) मा जोड दिनुपर्नेछ।

फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षहरूमा युरोपका अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर र सुस्त देखिएको छ। विशेषगरी रुस-युक्रेन युद्धपछि व्यापारमा आएको कमी र उच्च ब्याजदरले यहाँको हाउजिङ (घरजग्गा) र निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको थियो।

अहिले आईएमएफले देखाएको सुधारको यो संकेतले फिनल्यान्डमा बसोबास गर्ने नेपालीलगायत आप्रवासी समुदायका लागि पनि रोजगारीको स्थायित्व र नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना हुने आशा थोरै भएपनि जगाएको छ।