लामो समयको अन्यौलता र अनिश्चितता चिर्दै अन्ततः आज नेपालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ।
अहिलेसम्मका रिपोर्टहरू हेर्दा मतदाताहरू आफ्नो मत दिन व्यग्र र उत्साहित देखिन्छन्। यो लेख लेखिरहँदा नेपालभर लाखौँ मत खसिसकेको छ, र निर्वाचन मूलतः शान्त र सौहार्द छ।
आजको दिन त्यति सजिलोसँग आएको भने होइन। गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी विद्रोह र त्यसपछिको विध्वंसले नेपाल ‘राज्य नै रहने हो कि नरहने हो’ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ।
त्यो बेला निर्वाचनका लागि वृहत् राजनीतिक सहमति त थिएन नै, अनेक ‘लजिस्टिकल’ समस्याहरू पनि थिए।
तर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नागरिक सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो अर्जुन दृष्टि मानेर भनेकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भएको छ। त्यसका लागि यो सरकार र यसमा संलग्न मन्त्रीहरू, खास गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हामी नागरिकले विशेष धन्यवाद दिनै पर्छ।
निरन्तर अभिभावकको भूमिका खेलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि यो सफलताका लागि धन्यवादका पात्र हुन्।
केही मन्त्रीहरू आफूलाई दिएको कार्यभार छाडेर बिचैमा चुनाव लड्न गए पनि कार्की सरकारले सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यति छोटो समयमै चुनाव गराउन सफल भयो। यो चानचुने काम होइन।
हामीले बङ्गलादेशको उदाहरण हेर्यौँ भने पनि सन् २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहपछि त्यहाँ चुनाव गराउन अठार महिना लागेको थियो। अरू देशमा पनि यो खाले राजनीतिक समस्यापछि कतिपयमा त चुनाव नै हुँदैन भने कतिपयमा चुनाव गराउन लामो समय लाग्छ।
तर कार्की सरकारले नेपालमा छ महिनामै निर्वाचन सम्भव बनाएको छ। त्यो आफैँमा ठुलो उपलब्धि हो।
चुनावपछि सुरु हुनेछन् वास्तविक चुनौती
आज नागरिकले मतदान त गर्छन्, तर हाम्रा वास्तविक चुनौतीहरू भने त्यसपछि सुरु हुनेछन्।
अब बन्ने सरकार कस्तो बन्ने, त्यसका प्राथमिकताहरू के-के हुने भन्ने बारेमा चुनावका बेला सघन बहस र विमर्श भएन। खाली भदौ २३ र २४ को विद्रोह र विध्वंसमा मात्र केन्द्रित रहेर चुनावी अभियानहरू भए, जुन आफैँमा दुःखद हो।
तर अब नेपालले आगामी बाटो कस्तो लिने, शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने, हाम्रा आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिहरू कस्ता हुने भन्ने कुराहरू निकै पेचिला र चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। जसका लागि हामीलाई एउटा वृहत् राजनीतिक समझदारीको आवश्यकता पर्नेछ।
आगामी सरकार जुन दलको नेतृत्वमा बनेपनि वृहत् राजनीतिक समझदारीको बलमा मात्र मुलुक अगाडी बढ्न सक्छ। निषेधको राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति, उग्रवादको राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने हामीले विगतमा देखिसकेका छौँ।
चुनाव अगाडि र चुनावका बेलाका आरोप-प्रत्यारोपलाई बिर्सेर चुनावपछि सबै दलहरू एकै ठाउँमा आए भने मात्र हामीले राष्ट्रका रूपमा उन्नति गर्न सक्नेछौँ। यो कुरामा सबै दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
विगतलाई सम्झने हो भने वि.सं २०७२ सालको भूकम्प अगाडिको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए, आफ्ना विभिन्न अडानहरूमा अडिग थिए। देशले धेरै वर्ष प्रयास गर्दा पनि एक थान संविधान समेत पाउन सकेको थिएन।
तर भूकम्पपछिको परिदृश्यमा दलहरू एकै ठाउँ आउँदा छोटो समयमै संविधान बनेको र भारतको नाकाबन्दी समेत डटेर सामना गरेको नजिर हामीसँग छ।
अब हामीले हाम्रो आगामी आर्थिक मोडल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शासकीय स्वरूप र सुशासनजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडी बन्नुपर्नेछ।
यी कुरामा चुनावपछि दलहरूको कुनै न कुनै किसिमको समझदारी आवश्यक छ। सुशासनजस्ता कुराहरूमा सरकारले एक्लै पनि धेरै गर्न सक्ने भए पनि मुख्यतया हाम्रो आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्र अगाडि बढ्न सहज हुनेछ।
विजयको उन्मादमा नफसुन् नयाँ दल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा रोचक चक्र देखिन्छ। नेपाली जनताले उदाउँदै गरेको नयाँ शक्तिलाई कम्तीमा ‘एक पटक’ मौका दिने गरेका छन्। वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसलाई दुई-तिहाइ सुम्पिनु होस्, २०५१ मा एमालेलाई ठुलो दल बनाउने होस्, वा २०६४ सालमा भर्खरै युद्धबाट आएको माओवादीलाई पहिलो शक्ति बनाउनु, जनताले परिवर्तनका लागि सधैँ उदार मन देखाएका छन्।
आज ठ्याक्कै त्यस्तै लहर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नयाँ शक्तिहरूको पक्षमा देखिएको छ। निर्वाचन परिणाम त आइसकेको छैन, तर विभिन्न सर्वेक्षण र चुनावको माहौल हेर्दा रास्वपाले राम्रो चुनावी नतिजा ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ।
तर निर्वाचन जित्नु नै अन्तिम गन्तव्य होइन भन्ने उक्त दलले बुझ्नु जरुरी छ, र बुझेकै पनि होला।
नयाँ दलहरू, विशेष गरी रास्वपाको उदय कुनै दार्शनिक बहसको मन्थनबाट भएको होइन। यो पुराना दलहरूको असफलता र जनताको वितृष्णाको जगमा उभिएको शक्ति हो।
जनलहरको सवारी गरेर सत्तामा पुग्नु एउटा कुरा हो, तर मुलुक सञ्चालनका लागि चाहिने ‘संयम’ र ‘समन्वय’ अर्कै विषय हो।
राजनीति ‘हामी र उनीहरू’ बिचको युद्ध मात्र होइन भन्ने नयाँ शक्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ। ‘हामी मात्रै शुद्ध हौँ र अरू सबै भ्रष्ट’ भन्ने भाष्यले चुनाव जित्न सजिलो त होला, तर राष्ट्रिय एकता र शासन सञ्चालनमा त्यसले जटिलता ल्याउँछ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडी सारेका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को क्रेज त थामिनसक्नुको छ, तर उनले जनतासामु धेरै कुराहरू प्रस्ट राखेका छैनन्। चुनावका बेला पत्रकारका प्रश्नहरू पनि फेस गरेनन्, लाइभ डिबेटका लागि पनि तयार भएनन्।
विगतमा पनि उनले पटक-पटक हिंसालाई प्रशय दिने अभिव्यक्ति दिएका छन्, सङ्कटमा जेनजीले खोजेका बेला फोन बन्द गरेर ‘हराएका’ छन्, सामाजिक सञ्जालबाट ‘संसद् विघटन गर्नु, सेनासँग वार्ता गर्नु’ भनेर उर्दी जारी गरेका छन्।
आफूले किन त्यस्तो आह्वान गरेका हुन् भनेर बालेनले जनतालाई खुल्ला रूपमा प्रस्टोक्ति कहिल्यै दिएका छैनन्। महानगरका मेयरका रूपमा पनि उनको ‘परफरमेन्स’ औसत मात्र देखिएको हो।
नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गरिएका बालेन आफ्नो पुरानै पारामा चलिरहे भने उनको कार्यकाल धेरै लामो जान सक्ने छैन। नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पहिलाका भन्दा अझै बढी स्पष्ट, अझै बढी पारदर्शी, र अझै बढी खुल्ला मनको हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा विचारका आधारमा मतभेद हुन सक्छ, तर मानवीय मर्यादा र राजनीतिक सहकार्यमा लचकता अनिवार्य छ। प्रतिशोधको राजनीतिले केवल अस्थिरतालाई जन्म दिन्छ। यो कुरा बालेन र रास्वपाले राम्ररी बुझुन् र विजयको उन्मादमा २०६४ सालको माओवादीजस्तो नमात्तिउन्।
यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी राजनैतिक सुझबुझ र समझदारी देखाएनन् भने उनीहरू पनि अर्को एउटा ‘असफल प्रयोग’ मात्र साबित हुनेछन्।
नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पहिलाका भन्दा अझै बढी स्पष्ट, अझै बढी पारदर्शी, र अझै बढी खुल्ला मनको हुनुपर्छ।
पुराना दलले सिक्नुपर्ने पाठ
अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता पुराना शक्तिहरू अझै पनि ‘भ्रम’ मै बाँचिरहेको प्रतीत हुन्छ।
विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सारेको ‘जलाउने र बनाउने बिचको लडाई’ भन्नेजस्तो विभाजनको भाष्य बोकेर नयाँ नेपाल बन्दैन।
यद्यपि, विधिको शासन र कानुनी राज्यको अवधारणा बमोजिम भदौ २३ र २४ का घटनामा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा भने ल्याउनै पर्छ। दण्डहीनता र अराजकतालाई प्रश्रय दिएर पनि सभ्य र समुन्नत समाज बन्दैन।
नयाँ दलमा आबद्ध भएका युवाहरू कुनै विदेशी ‘एजेन्ट’ वा ‘गोटी’ होइनन्; तिनीहरू हाम्रै भाइबहिनी र सन्तान हुन् भन्ने पुराना दलले बुझ्नु जरुरी छ। पुराना दलले एकोहोरो नयाँलाई गाली गर्नुभन्दा आफ्नै आन्तरिक समिक्षा र सुद्धिकरणमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।
काँग्रेसले एक किसमको विद्रोह नै गरेर भए पनि पार्टीभित्र केही सुधारको प्रयास गर्यो। तर एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अहिले पनि ‘भेन्टिलेटर’मा छ। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नेलाई त्यहाँ कुनै ‘स्पेस’ देखिन्न। जबकि कुनै समय एमाले जीवन्त आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो।
दशकौँदेखि एउटै अनुहारले सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले नै नयाँ शक्तिको बाटो प्रशस्त गरेको हो भन्ने कुरा पुराना दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ।
जनता अब ‘त्याग र इतिहास’ को ब्याज खाइरहने नेता होइन, ‘नतिजा र डेलिभरी’ दिने नेतृत्व चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि उनीहरूले मनन गर्नुपर्छ।
पुराना दलहरूले बेलैमा आफूलाई रूपान्तरण नगरी नयाँ शक्तिलाई ‘अछुत’ जस्तै व्यवहार गरिरहने हो भने उनीहरूको लोकप्रियता बढ्नुको साटो झनै घट्दै जानेछ।
अन्तिम चुनावी नतिजा जस्तो आएपनि नयाँ र पुराना दुवैका लागि चुनाव पछिको ‘होमवर्क’ स्पष्ट छ। चुनावपछिको नेपाललाई प्रतिशोधको होइन, साझेदारी र समझदारीको खाँचो हुनेछ। नयाँ शक्तिहरूले उत्तेजनालाई त्यागेर रचनात्मक प्रतिपक्ष वा जिम्मेवार सरकारको भूमिका खेल्न सिक्नुपर्नेछ।
सरकार चलाउनु भनेको फेसबुकमा आक्रोश पोख्नु वा सडकमा नारा लगाउनु जस्तो सजिलो छैन। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, विपक्षी दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको समन्वयमा परिपक्वता चाहिन्छ।
त्यस्तै, पुराना दलहरूले पनि नयाँ शक्तिलाई निषेध गर्ने नीति त्याग्नुपर्छ। उनीहरूको आगमनलाई लोकतन्त्रको ‘रिफ्रेसमेन्ट’ का रूपमा लिनुपर्छ। विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ र नयाँले ‘गर्न जान्दैनन्’ भन्ने भ्रम छाड्नुपर्छ।
यसो हुन सके मात्र नेपालले निकास र विकास दुबै पाउने छ।
