.संक्षेपमा.
- तीन विपक्षी दलहरूद्वारा सरकारविरुद्ध संयुक्त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता।
- सरकारले वित्तीय अनुशासनको वाचाविपरीत देशको सार्वजनिक ऋण कीर्तिमानी स्तरमा पुर्याएको आरोप।
- मितव्ययिताका उपायहरू असफल भएको र कर सुधारले धनीहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको विपक्षीको दाबी।
फिनल्याण्डको संसदमा रहेका विपक्षी दलहरू सेन्टर पार्टी, सोसल डेमोक्र्याट्स र मुभमेन्ट नाउले प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोको नेसनल कोलिसन पार्टी (एनसीपी) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सन् २०२३ मा सत्तामा आउँदा गरेको वित्तीय अनुशासनको वाचाविपरीत देशको सार्वजनिक ऋण कीर्तिमानी स्तरमा पुर्याएको र आर्थिक सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्ने वाचा तोडेको आरोप लगाउँदै विपक्षीहरूले यो कदम चालेका हुन्।
चार दलीय सत्ता गठबन्धनले देशको सार्वजनिक ऋणलाई कीर्तिमानी स्तरमा पुग्न दिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। ओर्पो सरकारले सन् २०२३ मा कार्यभार सम्हाल्दा वित्तीय संयम अपनाउने वाचा गरेको थियो।
“यस्तो देखिन्छ कि जब नेसनल कोलिसन पार्टी सत्तामा हुन्छ, फिनल्याण्ड आर्थिक संकटको डिलमा पुग्छ।” सेन्टर पार्टीका नेता आन्ती काइकोनेनले संसदमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनले ह्यारी होल्केरी र युर्की काटाइनेनको सरकारको समयमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा सेन्टर पार्टीसँगै आन्ती लिन्डम्यानको सोसल डेमोक्र्याट्स र ह्यारी हार्किमोको मुभमेन्ट नाउ पार्टी पनि सामेल छन्। उनीहरूले विपक्षी गठबन्धनमा एक महत्त्वपूर्ण समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यद्यपि अन्य दलहरूको समर्थन बिना सरकार ढाल्न सक्ने पर्याप्त सीट उनीहरूसँग छैन।
सोसल डेमोक्र्याट्सका नेता लिन्डम्यानले सरकारले लिएको नयाँ ऋणको आकारले सरकारको आफ्नै भनाइलाई खण्डन गरेको बताए। “ओर्पो–पुरा सरकारले आफ्ना कुनै पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा बढी ऋण लिइरहेको छ। यसको संसदबाट स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पो (एनसीपी) र अर्थमन्त्री रिक्का पुर्रा (फिन्स पार्टी) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान प्रशासनले श्रृंखलाबद्ध मितव्ययिताका उपायहरू लागू गरेको छ। तर विपक्षीहरूले यी कटौतीहरूले ऋण घटाउन नसकेको र साथसाथै निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई हानि पुर्याएको तर्क गरेका छन्।
उदारवादी-रूढिवादी मुभमेन्ट नाउका प्रतिनिधि हार्किमोले सरकारको कर सुधारले साना व्यवसाय र स्वरोजगार कामदारहरूको मूल्यमा धनीहरूलाई फाइदा पुर्याएको बताए। “म बजार अर्थतन्त्रको समर्थक हुँ, तर यी कर कटौतीहरू धेरै भए,” उनले भने।
यो अविश्वासको प्रस्ताव गत बजेट सत्रमा भएको हप्तौंको राजनीतिक तनावपछि आएको हो। सरकारले घाटा कम गर्ने उद्देश्यले केही समायोजनको घोषणा गरे पनि आलोचकहरूले ती उपायहरू अपर्याप्त र गलत लक्षित भएको बताएका छन्।
यो अविश्वासको प्रस्ताव गत बजेट सत्रमा भएको हप्तौंको राजनीतिक तनावपछि आएको हो।
लेफ्ट अलायन्स र ग्रीन पार्टी औपचारिक रूपमा अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल नभए पनि सोफिया भिर्ताको ग्रीन्सले सरकारको नीति र सार्वजनिक खर्चको स्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै छुट्टै घोषणापत्र पेस गरेको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि फिनल्याण्डको संसदमा बहस र त्यसपछि मतदान हुनेछ। २०० सदस्यीय सदनमा सरकार ढाल्न सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ। वर्तमान सरकारसँग १०८ सीट छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विपक्षीहरूसँग ९१ सीट छ। मतदान यसै हप्ताको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
