.संक्षेपमा.
- प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले गाजाको अवस्था भयावह रहेको भन्दै तत्काल मानवीय सहायता, युद्धविराम र दुई-राज्य समाधानको लागि शान्ति वार्ताको आवश्यकता रहेको बताए।
- राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब र विदेशमन्त्री एलिना भाल्टोनेनले पनि गाजामा नागरिकको पीडा अन्त्य गर्न र इजरायलमाथि प्रतिबन्धको सम्भावनालाई समर्थन गरेका छन्।
- सत्तारूढ गठबन्धनका फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सले सरकारको अडानमा पूर्ण समर्थन गरेका छैनन्।
फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले गाजा र इजरायलको अवस्थालाई भयावह भन्दै तत्काल मानवीय सहायता प्रदान गर्न, युद्धविराम गर्न र बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै फिनल्याण्ड सरकारको अडान पूर्ण रूपमा स्पष्ट रहेको र यसमा कुनै द्विविधा हुनु नपर्ने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओर्पोले दुई-राज्य समाधानको लक्ष्यसहित स्थायी समाधानका लागि शान्ति वार्ता सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले पनि सोमबार गाजामा नागरिकको पीडा अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै इजरायललाई मानवीय सहायता पुर्याउन सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल X मा लेख्दै जनसंख्याको जबरजस्ती विस्थापनलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिए।
विदेशमन्त्री एलिना भाल्टोनेनले मंगलबार इजरायलको आलोचना गर्दै इजरायली मन्त्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्वीडेनको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गर्ने बताएकी थिइन्। उनले बुधबार फिनिस समाचार एजेन्सी STT लाई दिएको अन्तर्वार्तामा केही इजरायली मन्त्रीहरूको बयान चिन्ताजनक रहेको र प्रतिबन्धको ढाँचाभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल—फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्स—को अडान भने अस्पष्ट देखिएको छ। फिन्स पार्टीका संसदीय समूहका अध्यक्ष यानी माकेलाले STT लाई दिएको अन्तर्वार्तामा गाजा क्षेत्रबाट प्राप्त जानकारी अपूर्ण र पक्षपाती हुन सक्ने भन्दै फिनल्याण्डले ठूलो भूमिका खोज्नुको सट्टा अवस्था कसरी अगाडी बढ्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए।
क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सकी नेतृ तथा कृषि र वनमन्त्री सारी एस्सायाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको इजरायलसम्बन्धी अडानबारे प्रश्न गर्दा जवाफ दिन अस्वीकार गरेकी छिन्। ट्याब्लोइड पत्रिका इल्तालेहतीका अनुसार उनले अन्तर्वार्ताको अनुरोधलाई पनि बेवास्ता गरेकी छिन्। परम्परागत रूपमा क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्स इजरायलको समर्थक रहेको र प्यालेस्टाइनको राज्य मान्यताको विपक्षमा उभिँदै आएको छ।
विदेशमन्त्री भाल्टोनेनले बुधबार साँझको A-स्टुडियो कार्यक्रममा गाजाको अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको बताइन्। उनले गाजा दुई महिनादेखि इजरायलको नाकाबन्दीमा रहेको, पर्याप्त खाद्यान्न र औषधि नपुगेको तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार नष्ट भएको उल्लेख गरिन्। कार्यक्रममा उनले इजरायलको गाजासम्बन्धी कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउँदा स्पष्ट जवाफ दिएकी थिइन्। जब उनलाई गाजामा इजरायलको कारबाही जनसंहार (जेनोसाइड) नै हो भन्ने प्रश्न गरिएको थियो, उनले “हो, यस्तै हो” भन्ने संकेत गरिन्। तर उनले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने भन्दै फिनल्याण्डले प्रत्यक्ष रूपमा जनसंहारको आरोप नलगाउने बताइन्।
भाल्टोनेनले पश्चिमी किनारमा कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणका क्रममा इजरायली सेनाले गोली चलाएको घटनाको पनि निन्दा गरिन्। उक्त भ्रमणमा फिनल्याण्ड दूतावासका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए। उनले सिभिलियनमाथि गोली चलाउनु गलत भएको भन्दै इजरायलसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको र कुनै हताहत नभएकोमा राहत व्यक्त गरिन्। उनले गाजामा दैनिक रूपमा देखिने क्रूरताहरू अकल्पनीय रहेको पनि बताइन्।
फिनल्याण्डले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कामलाई समर्थन र आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको भाल्टोनेनले उल्लेख गरिन्। उनले इजरायलले जनसंख्याको जबरजस्ती स्थानान्तरण सुरु गरेको भन्दै यो युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध हुन सक्ने बताइन्। यद्यपि उनले फिनल्याण्डसँग यो अवस्थालाई रोक्न विश्वस्तरमा पर्याप्त शक्ति नभएको स्वीकार गरिन्।
भाल्टोनेनले युरोपेली संघ (EU) को निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने भएकाले पनि इजरायलविरुद्ध ठोस कदम चाल्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन्। अन्तिम उपायको रूपमा इजरायलविरुद्ध व्यापारिक प्रतिबन्धको सम्भावनालाई पनि उनले नकारेकी छैनन्, तर यो पनि सर्वसम्मतिबिना सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
“गाजाको अवस्था अत्यन्त भयावह छ। तत्काल युद्धविराम, मानवीय सहायता र शान्ति वार्ता आवश्यक छ। फिनल्याण्डले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नेछ।” –
– एलिना भाल्टोनेन, फिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री
फिनल्याण्डले लामो समयदेखि मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियामा तटस्थ र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ। तर गाजामा पछिल्लो समय बढ्दो मानवीय संकट र इजरायलको कारबाहीले फिनल्याण्डको नेतृत्वलाई यो मुद्दामा अझ स्पष्ट अडान लिन दबाब परेको छ। फिनल्याण्डका छिमेकी नर्डिक राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन्, तर फिनल्याण्डले भने यसमा हतार नगर्ने विदेशमन्त्री भाल्टोनेनले बताएकी छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै फिन्स पार्टी र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सको फरक मतले सरकारको एकीकृत अडानमाथि प्रश्न उठेको छ। यो आन्तरिक मतभेदले फिनल्याण्डको विदेश नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेछ।
