.संक्षेपमा.
- विवादास्पद नयाँ कानुन ११ जुन २०२५ देखि कार्यान्वयनमा, फिनल्याण्डमा बस्ने करिब ५०,००० विदेशी प्रभावित हुने।
- मासिक तलब कम्तिमा ३,८२७ युरो हुनेले नयाँ काम खोज्न ६ महिनाको समय पाउने।
- रोजगारदाताले पनि आफ्नोमा काम गर्नेको काम सकिए मिग्रीलाई १४ दिनभित्र खबर गर्नुपर्ने।
फिनल्याण्डमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूका लागि एक विवादास्पद नयाँ नियम लागू हुने भएको छ। जसअनुसार रोजगारी गुमाएको तीनदेखि ६ महिनाभित्र (आवासीय अनुमतिको प्रकारअनुसार) नयाँ काम नभेटेमा उनीहरूले देश निकालाको सामना गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भिसा, पारिवारिक भिषा, र पिआर लिएर लामो समयदेखि फिनल्याण्ड बसेकाको हकमा भने यो नियम लागु हुने छैन।
आर्थिक मामिला तथा रोजगार मन्त्रालयले बिहीबार घोषणा गरेअनुसार काममा-आधारित आवासीय अनुमति (work-based residence permits) भएका व्यक्तिहरूलाई असर गर्ने यो नयाँ कानुन ११ जुन २०२५ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ नियमले फिनल्याण्डमा रहेका करिब ५०,००० विदेशीलाई असर गर्ने अनुमान छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार फिनल्याण्डमा काममा-आधारित आवासीय अनुमतिमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएमा नयाँ रोजगारी खोज्न तीन महिनाको समय पाउनेछन्। यदि उनीहरूले उक्त अवधिभित्र नयाँ काम पाउन सकेनन् र फिनल्याण्डमा बस्नका लागि अन्य कुनै वैध आधार पनि देखाउन सकेनन् भने उनीहरूको आवासीय अनुमति अर्थात् रेसिडेन्ट परमिट रद्द हुन सक्नेछ।
परामर्श चरणमा यो प्रस्तावको व्यापक आलोचना भएपछि विधेयकमा तथाकथित ‘विशेषज्ञहरू’ (specialists) का लागि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले नयाँ काम खोज्न ६ महिनाको समय पाउनेछन्। विशेषज्ञ भन्नाले विशेष दक्षता चाहिने उच्च सीपयुक्त काम गर्ने र मासिक तलब कम्तिमा ३,८२७ युरो भएका व्यक्तिहरूलाई परिभाषित गरिएको छ।
गत अगस्टमा मन्त्रालयले सरकारको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न र सार्वजनिक छलफललाई प्रोत्साहन गर्न अंग्रेजीमा खुला परामर्श आयोजना गरेको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार प्राप्त प्रतिक्रियाले अन्तिम निर्णयमा खासै प्रभाव भने पारेन।
आर्थिक मामिला तथा रोजगार मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार यार्मो टिउक्कानेनले फिनिश प्रसारण सँस्था YLE लाई बताएअनुसार प्राप्त फिडब्याक सामान्य स्तरका थिए र तिनले कानुनको शब्दमा खासै प्रभाव पारेनन्।
“यो विषय राजनीतिक हो र राजनीतिज्ञहरूले अन्तिम निर्णय लिन्छन्।” उनले भने।
टिउक्कानेनले यो कानुन तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई इयु राष्ट्रको भूभागमा बसोबास गर्न र काम गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी युरोपेली संघको निर्देशिकाअनुरूप रहेको पनि उल्लेख गरे।
६ महिनाको छुट पाउनेहरू
मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार, केही समूहका लागि रोजगारी खोज्ने अवधि ६ महिनासम्म विस्तार गरिनेछ। यसमा विशेषज्ञहरू (ईयू ब्लू कार्ड धारकहरू), फिनल्याण्डमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि काममा-आधारित अनुमतिमा बसेका व्यक्तिहरू, मध्यम र उच्च-स्तरका प्रबन्धकहरू, र कम्पनीभित्र स्थानान्तरण भई आएका विशेषज्ञ र प्रबन्धकहरू पर्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार यो सुधारले काम र काममा-आधारित आवासीय अनुमतिहरूबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नेछ र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ। हालको कानुनअनुसार पनि रोजगारी सम्बन्ध समाप्त हुँदा आवासीय अनुमति रद्द गर्न सम्भव छ। यद्यपी बेरोजगार व्यक्तिको कति समयभित्र अनुमति रद्द हुने भन्नेबारे कुनै नियम थिएन र कुनै व्यवस्थित अनुगमन पनि भएको थिएन।
रोजगारदातालाई पनि सूचित गर्नुपर्ने दायित्व
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा रोजगारदाताहरूले फिनल्याण्डमा काममा-आधारित आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्तिको रोजगारी समयअगावै समाप्त भएमा फिनिस अध्यागमन सेवा (मिग्री) लाई सूचित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। रोजगारदाताहरूले रोजगारी समाप्त भएको १४ दिनभित्र यो सूचना मिग्रीलाई दिनुपर्नेछ। तर आवासीय अनुमतिसँग जोडिएको मुख्य रोजगारीका साथै गरिने आकस्मिक वा अस्थायी कामको अन्त्यका लागि भने सूचना आवश्यक पर्ने छैन।

यो विषय राजनीतिक हो र राजनीतिज्ञहरूले अन्तिम निर्णय लिन्छन्।
– यार्मो टिउक्कानेन, आर्थिक मामिला तथा रोजगार मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार
मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार सरकारले जुन २०२५ मा श्रम अभाव भएका क्षेत्रहरूबारे एक अध्यादेश पनि जारी गर्नेछ। भविष्यमा काममा-आधारित आवासीय अनुमति धारकले सोही अनुमतिअन्तर्गत फिनल्याण्डको तोकिएको श्रम अभाव क्षेत्रहरूमध्ये अर्को क्षेत्रमा काम परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। अहिलेसम्म यस्तो आवासीय अनुमति धारकले सोही क्षेत्रभित्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, तर नयाँ आवासीय अनुमतिबिना अर्को क्षेत्रमा जान पाइँदैनथ्यो।
गत अगस्टमा फिनल्याण्डका तत्कालीन रोजगार मन्त्री आर्टो सातोनेन (एनसीपी) ले सरकारले विवादास्पद तीन महिने कानुनलाई अगाडि बढाउने पुष्टि गरेका थिए। सार्वजनिक परामर्श अवधिमा लगभग सबै प्रतिक्रियाहरूले विदेशी कामदारहरूका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको तीन वा छ महिनाको समयसीमाको विरोध गरेका थिए।





