अमेरिकाद्वारा ७,५०० नेपालीको टीपीएस खारेज, ६० दिनभित्र अमेरिका छोड्न आदेश

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट अमेरिकामा रहेका करिब ७,५०० नेपाली आप्रवासीहरू प्रभावित हुनेछन्।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीहरुलाई अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) दिएको थियो।

नेपालको वर्तमान अवस्थाको समीक्षापछि यो निर्णय लिइएको अमेरिकाले जनाएको छ। डीएचएसकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमका अनुसार नेपालले अब टीपीएसका लागि आवश्यक वैधानिक शर्तहरू पूरा गर्दैन।

यो निर्णय अनुसार नेपालीका लागि दिइएको टीपीएसको म्याद अगस्ट ५, २०२५ मा समाप्त हुनेछ। यसको अर्थ टीपीएस पाएका करिब ७,५०० नेपालीले ६० दिनभित्र अमेरिका छोड्नुपर्नेछ वा वैकल्पिक रूपमा आफ्नो कानुनी स्थिति प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

डीएचएसका अनुसार नेपालले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सेप्टेम्बर २०२४ को नेपाल सरकारको विपद् प्रतिवेदनअनुसार ८८.३६% क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्रले ९०% विस्थापित व्यक्तिहरूले नयाँ घर किनिसकेको जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ८१.४३% क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माण भएका छन्। विश्व बैंक र अन्य दाताहरूको सहयोगमा ३ लाखभन्दा बढी घरहरू निर्माण भएका छन्।

डीएचएसले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएको जनाएको छ। सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २% वृद्धि भएको र सन् २०२५ मा ४.९% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। मुद्रास्फीति घटेको छ र निम्न आय भएका परिवारहरूको क्रयशक्ति बढेको छ। साथै, विगत पाँच वर्षदेखि नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ता स्वीकार गरिरहेको र प्रत्यावर्तन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको डीएचएसको भनाइ छ।

के हो टीपीएस ?

टीपीएस एक मानवीय कार्यक्रम हो जसले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्कन असुरक्षित भएका निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। नेपाललाई सन् २०१५ अप्रिल २५ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन डीएचएस सेक्रेटरी जेह जोनसनले जुन २४, २०१५ मा टीपीएस प्रदान गरेका थिए। त्यो समयमा करिब १५,००० नेपालीहरू यसबाट लाभान्वित भएका थिए।

अमेरिकाबाट प्रकासित हुने अंग्रेजी भाषाको नेपयोर्क अनलाइनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा नेपाली टीपीएस लाभार्थीहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। मार्च २०२३ मा यो संख्या ८,५२५ थियो भने डिसेम्बर २०२४ सम्म आइपुग्दा ७,५०५ मा झरेको छ। यो तथ्याङ्कले धेरै नेपालीहरू अन्य अध्यागमन स्टेटसमा सरेको वा स्वेच्छाले टिपीएस छोडेको देखाउँछ।

यसअघि डीएचएस स्रोतहरूले नेपालको टीपीएस स्वतः डिसेम्बर २४, २०२५ सम्म विस्तार हुने संकेत दिएका थिए। तर, अहिले डीएचएसले ६० दिनको छोटो अवधि दिएर कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सन् २०१७ र २०१८ मा पनि ट्रम्प प्रशासनले नेपाललगायत अन्य ६ देशको टीपीएस खारेज गर्न खोजेको थियो, तर कानुनी चुनौतीका कारण रोकिएको थियो। पछि बाइडेन प्रशासनले उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै नेपालको टीपीएस जुन २४, २०२५ सम्म विस्तार गरेको थियो।

यो निर्णयले करिब ७,५०५ नेपाली टीपीएस धारकहरूलाई असर गर्नेछ, जसमध्ये धेरैले एक दशकदेखि अमेरिकामा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्।

यो निर्णयले करिब ७,५०५ नेपाली टीपीएस धारकहरूलाई असर गर्नेछ, जसमध्ये धेरैले एक दशकदेखि अमेरिकामा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। परिवार, व्यवसाय र समुदायमा गहिरो जरा गाडेका छन्। अब उनीहरूले कि त वैकल्पिक कानुनी स्थिति (जस्तै वर्क भिसा, पारिवारिक पिटिसन, वा शरण) सुरक्षित गर्नुपर्नेछ वा नेपाल फर्कने तयारी गर्नुपर्नेछ।