.संक्षेपमा.
- उडान ढिलो र रद्द हुँदा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति दूरी र ढिलाइको अवधि अनुसार हुने।
- अवरोधको अवस्थामा यात्रुहरूले खाना, नास्ता र बसोबासको सुविधा पाउने।
- विमानस्थलमा ३ घण्टाभन्दा बढी विमानभित्रै रोकिनु परेमा यात्रुले विमानबाट ओर्लन पाउने।
बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको ईयू यातायात परिषद्को बैठकले हवाई यात्रु अधिकार सम्बन्धी नयाँ नियमहरूमा राजनीतिक सहमति जुटाएको छ। करिब एक दशकभन्दा लामो प्रयासपछि जुन ५ मा यो सहमति बनेको हो।
संशोधित नियमहरूको लक्ष्य उडान ढिलो, रद्द, बोर्डिङ अस्वीकार जस्ता अवस्थामा पाइने क्षतिपूर्तिलाई स्पष्ट पार्नु र क्षतिका घटनामा दायित्व निर्धारण गर्नु हो।
नयाँ व्यवस्थामा ढिलाइका लागि स्तरीकृत क्षतिपूर्ति भुक्तानीको व्यवस्था हुनेछ। यात्रुहरूले उडानको दूरी र ढिलाइको अवधि अनुसार क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्नेछन्।
उदाहरणका लागि ३,५०० किलोमिटरसम्मको यात्रामा वा ईयू भित्र ४ घण्टाभन्दा बढी यात्रा ढिलाइ भएमा ३०० युरो क्षतिपूर्ति पाइनेछ। ३,५०० किलोमिटरभन्दा लामो उडानमा ६ घण्टाभन्दा बढी ढिलाइ भएमा क्षतिपूर्ति रकम ५०० युरो हुनेछ।
सहमतिले सहायता सम्बन्धी अधिकारलाई पनि अद्यावधिक गरेको छ। ढिलाइ वा अन्य अवरोधको अवस्थामा यात्रुहरूले खाना, नास्ता र बसोबासको सुविधा पाउनेछन्। यदि एयरलाइन्सहरूले यी सुविधाहरू उपलब्ध नगराएमा यात्रुहरूले आफैँ व्यवस्था गरेर पछि त्यसको रकम दाबी गर्न सक्नेछन्।
नयाँ नियमले विमानस्थलमा हुने ढिलाइ (टार्म्याक डिले) लाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यदि यात्रुहरूलाई विमान जमिनमा हुँदा ३ घण्टाभन्दा बढी समय जहाजभित्रै राखिएमा उनीहरूले जहाजबाट ओर्लन पाउने अधिकार पाउनेछन्। पहिले यो अधिकार स्पष्ट थिएन।
संशोधित नियमले विद्यमान नियमहरूको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टतालाई हटाउने उद्देश्य राखेको छ। अस्पष्टताका कारण हवाई यात्राका नियममा ईयूभरि नै असङ्गतिहरू थिए र उपभोक्ता तथा एयरलाइन्स दुवैलाई भार थपेका थिए।
फिनल्याण्डकी यातायात तथा सञ्चार मन्त्री लुलु रान्नेले ब्रसेल्स बैठकमा फिनल्याण्डको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। बैठकपछि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री रान्नेले उक्त सहमतिको स्वागत गरेकी छिन्।

संशोधित नियमले विद्यमान नियमहरूको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि रहँदै आएका कानुनी अस्पष्टताहरूलाई हटाउने उद्देश्य राखेको छ।
“अध्यक्ष राष्ट्र पोल्याण्डको निरन्तर प्रयासका कारण हामीले १२ वर्षदेखि अल्झिएको यो विषयमा अन्ततः सहमति जुटाउन सफल भयौं। स्पष्ट र निःसन्दिग्ध अधिकारले यात्रुहरूको सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ र यसमा एयरलाइन्सहरूमा पर्ने दबाबलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ।” मन्त्री रान्नेले भनेकि छिन्।





