.संक्षेपमा.
- फिनल्यान्डका गृहमन्त्री र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले विद्यालयमा बुर्का र नकाब लगाउन नहुने बताए।
- अर्थमन्त्रीले विद्यालयमा बुर्का, नकाब र हेडस्कार्फमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको आह्वान गरेकी छिन्।
- फिन्स पार्टीका सांसदहरूले सार्वजनिक स्थलमा अनुहार छोप्न नपाउने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
फिनल्यान्डमा मुस्लिम महिलाले लगाउने बुर्का र नकाबको विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस फेरि चर्किएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू र सांसदहरूबाट आएका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले यो विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको हो। विशेष गरी विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूमा यस्ता पहिरनमाथि कानुन नै बनाएर प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्।
फिन्स पार्टीकी नेतृ तथा गृहमन्त्री मारी रान्तानेनका अनुसार सार्वजनिक स्थानहरूमा बुर्का र नकाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै अध्ययन सुरु गर्नेछ। उनको विचारमा यी पहिरनहरू पश्चिमा समाजका लागि “कुनै पनि हिसाबले” उपयुक्त छैनन्। रान्तानेनका अनुसार बुर्का र नकाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा आप्रवासी पृष्ठभूमि भएका महिलालाई पश्चिमा समाजमा एकीकृत हुन मद्दत गर्नेछ।
उनले सरकारको यसै कार्यकालमा प्रतिबन्धलाई अघि बढाउने आशा व्यक्त गरेकी छिन्। यद्यपि, यो विषयमा संयुक्त सरकारी कार्यक्रममा कुनै उल्लेख छैन। उनका अनुसार प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना हुन सक्ने कानुन बनाउने प्रस्तावको तैयारी छ।
प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोको पार्टी कोकोमुसकी नेतृ तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सान्नी ग्राह्न-लासोनेनको एक अभिव्यक्तिबाट यो बहस हालै थप उत्कर्षमा पुगेको हो। यही साता उनले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाले “फिनिस समाजमा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने” भन्दै विद्यालयहरूमा बुर्का र नकाब लगाउन नहुने तर्क गरेकी थिइन्। उनले अनुहार छोप्ने पहिरनले समानता, बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षामा चुनौती थप्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।
यसअघि गत महिना अर्थमन्त्री तथा फिन्स पार्टीकी अध्यक्ष रिक्का पुर्राले विद्यालयहरूमा बुर्का, नकाब र टाउको छोप्ने स्कार्फ (हेडस्कार्फ) माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
यो विषयले सन् २०२४ को अन्त्यतिर पनि चर्चा पाएको थियो। त्यो बेला फिन्स पार्टीका १५ सांसदले सार्वजनिक स्थलहरूमा अनुहार छोप्ने सबै प्रकारका पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई गृहमन्त्री मारी रान्तानेनले पनि समर्थन गरेकी थिइन्।
फरक छ अरूको धारणा
सरकारका सबै मन्त्रीहरू यो विषयमा एकमत भने छैनन्। शिक्षा मन्त्री एन्डर्स एडलरक्रुजले विद्यालयहरूले सुरक्षा र पहिचानको दृष्टिकोणबाट अनुहार छोप्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने तर कानुन नै बनाएर प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्।
केहीले यसलाई महिलामाथिको दमनकारी संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा हेरेका छन् भने अन्यले यसलाई व्यक्तिगत र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय मानेका छन्।
युरोपका फ्रान्स, अस्ट्रिया, र डेनमार्कजस्ता मुलुकले बुर्का लगायतका अनुहार छोप्ने धार्मिक/सांस्कृतिक पहिरनमा बन्देज लगाएका छन्। नर्वेमा पनि विद्यालयमा यस्ता पहिरन लगाउन बन्देज छ।
केहीले यसलाई महिलामाथिको दमनकारी संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा हेरेका छन् भने अन्यले यसलाई व्यक्तिगत र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय मानेका छन्।
मुस्लिम समुदायमा तरङ्ग
फिनल्यान्डको उच्च स्तरको नेतृत्वबाटै यो विषय पटक पटक उठाइपछि फिनल्यान्डको मुस्लिम समुदाय तरङ्गित बनेको छ। फिनल्यान्डमा बस्ने मुस्लिम समुदायका कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा महिलाले आफ्नो इच्छा अनुसार लुगा लगाउन पाउने भन्दै मन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। यस्ता दर्जनौँ टिप्पणीहरू नेपालीलाइनेनले सामाजिक सञ्जालमा देखेको छ।
“फिनल्यान्ड स्वतन्त्र देश हो – यति स्वतन्त्र कि एउटी महिलाले जनसङ्ख्या दर्ता कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा आफू अबदेखि पुरुष भएँ भनेर घोषणा गर्न सक्छिन्, र उनलाई पुरुष भएको मान्यता दिइन्छ। तर यो स्वतन्त्रता फरक वर्ण र धर्मका मानिसहरूलाई लागू हुँदैन। उनीहरूलाई त पहिरनको स्वतन्त्रता पनि छैन।” एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।
“कुनै महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार लुगा लगाउने निर्णय गर्दा कसको अधिकार वा सुरक्षामा आघात पुग्छ?” अर्काले लेखेका छन्। “कुन अनुसन्धानले देखाउँछ कि फिनल्यान्डका विद्यालयहरूमा नकाबको प्रयोग बढेको छ?”
फिनल्यान्डको मुस्लिम फोरमकी महासचिव पिया यार्दीका अनुसार स्कुले केटाकेटीले अनुहार छोप्ने कुरालाई लिएर यत्रो ठुलो मुद्दा बनाउनु मूर्खता हो। उनका अनुसार फिनल्यान्डमा बुर्का (आँखामा जाली भएको निलो कपडा) लगाउने मान्छे लगभग कोही पनि छैनन्।
“मैले त फिनल्यान्डमा केटाकेटीले नकाब लगाएको कहिल्यै देखेकी छैन।” यार्दीले YLE लाई भनेकी छिन्।
शिक्षा बोर्डकी शिक्षा सल्लाहकार तथा वकिल लाउरा फ्रान्के पनि फिनल्यान्डका आधारभूत स्कुलहरूमा अनुहार पूरै वा लगभग पूरै ढाक्ने स्कार्फ लगाउने चलन एकदमै कम रहेको बताउँछिन्।
फिनल्यान्डमा आधारभूत शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी कुनै पनि कानुनमा स्कार्फ लगाउन नपाइने भनेर लेखिएको छैन।
“यदि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने हो भने, त्यसका लागि कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।” फ्रान्के भन्छिन्।
