फिनिस वा स्विडिस नबोल्ने आप्रवासीको बेरोजगारी भत्ता कटौती गर्ने सरकारको तैयारी

फिनल्यान्डको सरकारले फिनिस वा स्विडिस भाषा नजान्ने आप्रवासीहरूको बेरोजगारी भत्ता कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसको मुख्य उद्देश्य आप्रवासीहरूलाई भाषा सिक्न र काममा लाग्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको सरकारले जनाएको छ। यो नियम लागू भएमा भाषाको पर्याप्त ज्ञान नभएका आप्रवासीहरूको मासिक आम्दानीमा करिब ५० युरोले कमी आउनेछ।

सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सान्नी ग्राहन-लासोनेनका अनुसार सरकारले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ ‘एकीकरण भत्ता’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ भत्ताले हालको श्रम बजार भत्ता (työmarkkinatuki) लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

अहिलेको नियमअनुसार श्रम बजार भत्ता करिब ८०० युरो (कर पछिको खुद आम्दानी लगभग ६४० युरो) रहेको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार भाषा दक्षता वा पर्याप्त कामको अनुभव नभएका आप्रवासीहरूले पाउने भत्तालाई न्यूनतम सामाजिक सहायता (toimeentulotuki) को स्तरमा झारिनेछ, जुन एकल व्यक्तिका लागि करिब ५९४ युरो छ।

यसको अर्थ भत्तामा मासिक ४६ युरो जतिले कटौती हुनेछ।

यद्यपि आप्रवासीहरूले आफ्नो भत्तालाई पुरानै स्तरमा फर्काउन सक्नेछन्। यसका लागि उनीहरूले तोकिएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ वा सरकारले तोकेको निश्चित अवधि काम गरेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

यो नियम फिनल्यान्डमा पहिलेदेखि बसिरहेका आप्रवासीहरूमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे अझै निर्णय भइसकेको छैन।

यो नयाँ एकीकरण भत्ता स्थायी भने हुनेछैन। निश्चित समयपछि भाषा वा कामको शर्त पूरा नगरे पनि व्यक्ति स्वतः श्रम बजार भत्ताको प्रणालीमा फर्किनेछ। तर त्यो समयावधि कति लामो हुनेछ भन्नेबारे पनि निर्णय हुन बाँकी छ।

विगतमा सन् २०१५-२०१९ को युहा सिपिलाको सरकारले पनि यस्तै प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसलाई समानताको हकविपरीत भएको भन्दै संवैधानिक समितिले अस्वीकार गरेपछि फिर्ता लिइएको थियो।

अहिलेको सरकारले भने व्यक्ति आफैँले आफ्नो सक्रियताले भत्ता बढाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले यो संवैधानिक रूपमा स्वीकार्य हुने विश्वास लिएको छ।