संक्षेपमा
- फिनल्यान्डको स्थायी आवासीय अनुमति (PR) पाउन अब ६ वर्ष कुर्नुपर्ने।
- कामदारलाई जागिरबाट निकाल्न रोजगारदाताका लागि नियम खुकुलो।
- न्यून आम्दानी हुनेहरूको आयकर घट्ने तर केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने।
सन् २०२६ मा फिनल्यान्डमा अनेकौँ नयाँ नियमहरू लागु हुनेछन्। केही परिवर्तनहरू फिनल्यान्डमा बसोबास गर्ने सबैका लागि लागु हुनेछन् भने आप्रवासीहरूको जनजीवनमा मात्र प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न नयाँ आप्रवासन सम्बन्धी कानुनहरू पनि लागू हुँदै छन्।
सरकारले करमा केही सहुलियत दिए पनि सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानुन र नागरिकता सम्बन्धी नियमहरूमा भने निकै कडाइ गरेको छ।
आप्रवासीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन स्थायी आवासीय अनुमति (PR) मा गरिएको छ। अब पीआर आवेदन दिन फिनल्यान्डमा बसोबास गरेको समय ४ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष पुर्याइएको छ।
साथै पीआर पाउनका लागि सन्तोषजनक फिनिस वा स्विडिस भाषाको ज्ञान हुनुपर्नेछ। साथै आवेदकको कम्तीमा दुई वर्षको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ।
कसैलाई फिनल्यान्डबाट ‘डिपोर्ट’ गर्नुपरे पहिलेभन्दा सजिलै गर्न सकिनेछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर रहेकाले फिनिस नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
श्रम कानुनमा परिवर्तन
नयाँ वर्षसँगै फिनल्यान्डमा अब रोजगारदाताले कामदारलाई जागिरबाट निकाल्न पहिलेभन्दा सजिलो हुनेछ। पहिले कामबाट निकाल्न निकै ‘ठोस र वजनदार’ कारण चाहिनेमा अब ‘उचित कारण’ मात्र भए पुग्नेछ।
काममा लापरवाही गर्ने, अनुशासनहीनता देखाउने वा बिना कारण काममा अनुपस्थित हुनेलाई सजिलै निष्कासन गर्न सकिनेछ। यसले गर्दा विशेष गरी नयाँ कामदारहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
तलवबाट काटिने बेरोजगारी बीमा शुल्क ०.५९% बाट बढेर ०.८९% पुग्नेछ। फिनल्यान्डमा काम गर्ने सबैलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ।
कर र सामाजिक सुरक्षाका परिवर्तनहरू
न्यून र मध्यम आम्दानी भएका कामदारहरूको आयकरमा केही सहुलियत दिइएको छ। सरकारले करिब ६२० मिलियन युरो बराबरको आयकर कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।
खाद्यान्न, औषधि, यातायात र रेस्टुरेन्ट सेवामा लाग्ने भ्याट (VAT) १४ प्रतिशतबाट घटाएर १३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा केही राहत मिल्न सक्छ।
सरकारी सहयोग Toimeentulotuki लिनेहरूका लागि नियमहरू निकै कडा बनाइएका छन्। यदि कसैले उपलब्ध काम गर्न अस्वीकार गरेमा वा नियम पालना नगरेमा उसको भत्ता ५० प्रतिशतसम्म काट्न सकिनेछ।
यसअघि पाइने १५० युरोको मासिक आम्दानी छुट पनि खारेज गरिएको छ। अब जुनसुकै सानो आम्दानीले पनि सरकारी भत्ताको रकममा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाको ग्राहक शुल्क करिब ६.९३% ले बढ्नेछ। यसले स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सेवा प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनेछ।
कतिपय कर छुटहरू भने पूर्ण रूपमा हटाइँदैछन्, जसले विशेषगरी मध्यम आय वर्गलाई ठूला रूपमा असर पुर्याउनेछ। अब ट्रेड/श्रमिक युनियनमा तिर्ने सदस्यता शुल्क आयकरबाट कटौती गर्न पाइने छैन।
घर वा अलग कार्यकक्ष प्रयोग गर्दा पाइने कर सहुलियत (työhuonevähennys) पनि हटाइएको छ। बिजुली गाडी चार्जिङ सुविधामा दिइने कर छुट र काम गर्नेले पाउने साइकल सुविधा पनि अब रहने छैन।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाको ग्राहक शुल्क करिब ६.९३% ले बढ्नेछ। यसले स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सेवा प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनेछ।
बालबालिका र अन्य सेवाहरू
बच्चा जन्मिएपछि आमालाई दिइने सहयोग भत्ता १७० युरोबाट बढाएर २१० युरो पुर्याइएको छ। यो नयाँ दर अप्रिल २०२६ देखि लागू हुनेछ।
तर विद्यालय जानुअघि वा पछिको अतिरिक्त क्रियाकलापको शुल्क भने २३ प्रतिशतले बढ्नेछ। यसले साना बालबालिका भएका परिवारको खर्चमा केही वृद्धि गर्ने देखिन्छ।
अन्य परिवर्तनहरू
- पेट्रोल र डिजेलको कर केही घट्नेः पेट्रोल तथा बायो–इन्धनमा लाग्ने उत्पादन शुल्क २०२६ र २०२७ को सुरुमा गरेर कुल करिब २.७ सेन्ट/लिटर घट्नेछ।
- इ–सिगरेट र निकोटिन पाउच : इलेक्ट्रोनिक सिगरेट लिक्विड र निकोटिन पाउचमाथि लाग्ने कर करिब ३७% ले बढ्नेछ, र ‘बलिया’ (उच्च निकोटिन) लिक्विड पनि कर दायरामा आउनेछन्।
- मदिरा कर वृद्धि: वाइन र किण्वनबाट बनेका पेय (जस्तै साइडर) मा करिब ९% ले करवृद्धि हुनेछ।
