संक्षेपमा
- सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ४२७ विद्यालयमा पोषण र खाजा कार्यक्रम सुदृढ गरिने।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र बजार पहुँच बढाउने लक्ष्य।
- फिनल्यान्ड र नर्वेबीचको नर्डिक सहकार्य मार्फत नेपालमा दिगो विकासको प्रयास।
काठमाडौंस्थित फिनल्यान्डको दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) बीच मंगलबार नेपालको कृषि र खाद्य प्रणाली सुधारका लागि थप सहयोगको सम्झौता भएको छ।
सम्झौता अन्तर्गत फिनल्यान्डले ६ लाख १९ हजार ९ सय ८६ युरो (करिब १० करोड ३७ लाख नेपाली रुपैयाँ) थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो।
यो रकम नवीकरणीय ऊर्जा र उत्थानशील कृषि-खाद्य प्रणाली (RERAS) परियोजनामा खर्च गरिने दुतावासले जनाएको छ। परियोजनाले विशेष गरी बाजुरा, सुर्खेत र बैतडीका दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ।
सहयोगबाट १० वटा नगरपालिकाका ४२७ विद्यालयका करिब ३० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने जनाइएको छ। परियोजनाले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पोषिलो र स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नेछ।
कृषि उत्पादन बढाउन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने लक्ष्य पनि परियोजनाले लिएको छ। स्थानीय किसानका उत्पादनलाई सिधै विद्यालयको खाजा कार्यक्रमसँग जोडेर बजारको समेत व्यवस्था गरिने परियोजनाको उद्देश्य छ।
साथै विद्यालयमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि पनि विस्तार गरिने योजना छ। यसका लागि १० वटा ‘क्लाइमेट-स्मार्ट’ भान्छा घर निर्माण गरिने र ४० विद्यालयमा सुधारिएको धातुको चुलो वितरण गरिने जनाइएको छ।
बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता
फिनल्यान्ड ‘ग्लोबल स्कूल मिल्स कोअलिसन’ को सह-अध्यक्ष पनि हो। बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्य सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दूतावासले जनाएको छ।
यो परियोजना फिनल्यान्ड र नर्वेबीचको बलियो ‘नर्डिक सहकार्य’ को एक उत्कृष्ट उदाहरण भएको फिनिस दुतावासले जनाएको छ। दुवै देशले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा मिलेर काम गरिरहेका छन्।
परियोजनाको कार्यान्वयन UNDP र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले गर्नेछन्। परियोजनाले नेपालका विपन्न समुदायमा खाद्य सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
फिनल्यान्ड र नेपालबीच सन् १९७४ देखि दौत्य सम्बन्ध रहेको छ। फिनल्यान्डले लामो समयदेखि नेपालको खानेपानी, सरसफाइ र शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ।
हालैका वर्षहरूमा फिनल्यान्डले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, दिगो ऊर्जा र लैङ्गिक समानतामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
