यो प्रिमियम सामाग्री हाम्रा सहयोगी सदस्यका लागि मात्र।
नेपालीलाइनेनमा प्रकाशित यो सामाग्री 'प्रिमियम' हो। यदि हाम्रो 'सहयोगी सदस्य' बनिसक्नु भएको छ भने गुगल एकाउन्ट वा इमेल प्रयोग गरी लगिन गर्नुहोस्।
'सहयोगी सदस्य' बनिसक्नुभएको छैन भने प्रिमियम सामाग्रीहरु पढ्न 'सहयोगी सदस्य' बन्नुहोस्। सदस्यता दस्तुर मासिक ४.९१ युरो, वार्षिक ५९ युरो।
(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)
संक्षेपमा
- घर किन्दा लिने ऋणको भुक्तानी अवधि ३० बाट ३५ वर्ष पुग्ने।
- कम बचत हुनेलाई सहज बनाउन ऋणको सीमा ९५ प्रतिशतसम्म पुग्ने।
- हाउसिङ कम्पनीको ऋण र किस्ता भुक्तानीमा पनि लचकता अपनाइने।
फिनल्यान्डमा घर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाईंलाईं खुसिको खबर छ।
फिनल्यान्ड सरकारले आवास बजारलाई चलायमान बनाउन ऋणका सर्तहरू खुकुलो पार्दै भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
फिनल्यान्डको संसदले आवास ऋणको अधिकतम अवधि बढाउने सरकारी प्रस्तावमाथि यसै साता छलफल सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोको सरकारले घर किन्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र सुस्त भएको बजार उकास्न ऋणको अवधि ३० वर्षबाट बढाएर ३५ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको हो।
विपक्षी दल सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी)को सुझावलाई स्वागत गर्दै सरकारले यस विषयमा पहिले नै कदम चालेको हो।
यो प्रस्ताव फिनल्यान्डमा घर किन्ने सपना पूरा गर्नका लागि जोकोहीलाई महत्वपूर्ण हुनेछ।
खास गरि ऋण तिर्ने अवधि लामो हुँदा ऋणीले तिर्नुपर्ने मासिक किस्ता रकम कम हुनेछ।
यसले सामान्य परिवारलाई आफ्नो पहिलो घर किन्न, ठूलो घरमा सर्न वा कामको सिलसिलामा बसाइँ सर्न सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
ऋणको सीमामा पनि लचकता
सरकारले ऋणको सीमामा पनि लचकता अपनाउने योजना अघि सारेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरणले आवश्यकता हेरी घर किन्दा पाइने ऋणको सीमा ९५ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्नेछ।
यो परिवर्तनले विशेष गरी जसको आफ्नै बचत थोरै छ, ती घर खरिदकर्ताहरूलाई मद्दत गर्नेछ।
विज्ञहरूका अनुसार यो केवल अङ्कको कुरा नभएर मानिसको जीवन र युवाहरूको पहिलो घर किन्ने सपनासँग जोडिएको विषय हो।
यसका साथै, सरकारले हाउसिङ कम्पनी (Taloyhtiö) को ऋणसम्बन्धी नियमहरूमा पनि छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ।
यसको अर्थ हाउसिङ कम्पनीहरूले अब अलि बढी ऋण लिन पाउनेछन् भने सुरुवाती चरणमा किस्ता नतिर्ने अवधि लम्ब्याउन सक्नेछन्।
यसले गर्दा घरधनीको मासिक आवास खर्च (Hoitovastike/Rahoitusvastike) नियन्त्रणमा रहने र घर किन्ने निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फिनल्यान्डमा विगत केही समययता उच्च ब्याजदर र आर्थिक अनिश्चितताका कारण घर जग्गाको कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ।
धेरै मानिसहरू ब्याजदर बढ्ने डरले घर किन्न हच्किएका छन्।
सरकारको यो नयाँ कदमले मानिसहरूको क्रयशक्ति बढाउन र स्थिर भएको घर जग्गा व्यवसायलाई पुनः चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने आशा गरिएको छ।
