फिनल्यान्डमा आणविक हतियार राख्न पाइने कानुन बन्दै, रुष्ट छिमेकी रुसको कडा प्रतिक्रिया

फिनल्यान्ड सरकारले आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार ल्याउन वा राख्न लगाइएको लामो समयदेखिको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

उक्त कदमको रूसले कडा आलोचना गर्दै यसले फिनल्यान्डलाई अझ बढी असुरक्षित बनाउने र युरोपमा तनाव बढाउने चेतावनी दिएको छ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले फिनल्यान्डको यो निर्णयले रूसलाई खतरा पुऱ्याउने र त्यसको उचित जवाफ दिइने मस्कोमा पत्रकारहरूलाई बताए।

उनले फिनल्यान्डका अधिकारीहरूका कारण देशको सुरक्षा जोखिममा परेको टिप्पणी गरे।

फिनल्यान्डको सन् १९८७ को आणविक ऊर्जा ऐनले शान्ति वा युद्ध दुवै समयमा आणविक विष्फोटक पदार्थको आयात, निर्माण र कब्जामा पूर्ण रोक लगाएको छ। तर अब सो ऐन परिवर्तन गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले फिनल्यान्डको रक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा आणविक हतियार ओसारपसार वा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछ। यो प्रस्तावमाथि अप्रिल २ सम्म परामर्श गरिने र त्यसपछि औपचारिक रूपमा संसदमा पेश गरिनेछ।

फिनल्यान्ड भन्छ-सुरक्षा आवश्यकता हो।

फिनल्यान्ड र स्विडेन दुवैले लामो समयसम्म सैन्य रूपमा तटस्थ रहने नीति अपनाएका थिए। तर युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि सन् २०२३ र २०२४ मा दुबै देशहरू नेटोमा सामेल भएका हुन्।

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले भने यो निर्णय कुनै तत्कालको सुरक्षा खतराका कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यो नेटोको आणविक योजनामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने र आफ्ना नर्डिक छिमेकीहरूको नीतिसँग मिल्दोजुल्दो हुने प्रक्रिया मात्र भएको उनले बताए।

रक्षामन्त्री आन्ती हाक्कानेनले सन् २०२२ मा युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि युरोपको सुरक्षा वातावरण पूर्ण रूपमा बदलिएको र सन् १९८७ को आणविक ऊर्जा ऐनमा संशोधन गर्नु फिनल्यान्डको रक्षाका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

स्विडेनले पनि परिस्थितिले माग गरेमा आफ्नो नीति परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्तेरसनले देशको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक भएमा विदेशी सेना वा आणविक हतियार नराख्ने वर्तमान नीति लागू नहुने बिबिसीलाई बताएका छन्।

फिनल्यान्ड र रूसबीच १,३४० किलोमिटर लामो साझा सीमा रहेको छ। सन् २०२३ मा नेटोको सदस्य बनेपछि फिनल्यान्डले आफ्नो सुरक्षा नीतिमा यस्ता थुप्रै रणनीतिक परिवर्तनहरू गर्दै आएको छ।