संक्षेपमा
- स्वास्थ्य केन्द्रको शुल्कमा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने।
- पहिलो घर किन्नेलाई ५ प्रतिशत मात्रै बचत अनिवार्य।
- रक्षा खर्च बढ्ने, सामाजिक संस्थाको सहयोग घटाइने।
फिनल्यान्डको सरकारले सन् २०२७ देखि २०३० सम्मको सार्वजनिक वित्त योजनामा सहमति जुटाएको छ।
नयाँ योजनामा सरकारले स्वास्थ्य सेवामा ठुलो बजेट कटौती गरेको छ भने घर खरिद र रोजगारीमा केही राहतका कार्यक्रम ल्याएको छ।
स्वास्थ्य केन्द्रको शुल्कमा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ। विशेषज्ञ जाँच, शल्यक्रिया र दन्त सेवाका लागि पनि अब फिनल्यान्डमा बस्नेले पहिलेभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्नेछ।
सामाजिक र स्वास्थ्य सेवा (Sote) बाट करिब २४ करोड युरो बचत गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई दिइने अनुदानमा पनि ठुलो कटौती गरिने निर्णय भएको छ।
पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि भने सरकारले नियम सहज बनाएको छ। अब घर किन्दा प्रयोग गरिने एएसपी (ASP) ऋणका लागि १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत मात्रै अग्रिम बचत गरे पुग्नेछ।
घरको सरसफाइ वा मर्मतका लागि कामदार राख्दा पाइने कर छुट बढाइएको छ। यो छुट १६०० युरोबाट बढेर २१०० युरो पुगेको छ।
काममा जान आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूका लागि पनि कर छुटको सीमा घटाइएको छ। अब वार्षिक ८०० युरोभन्दा माथिको यात्रा खर्चमा कर छुट दाबी गर्न सकिनेछ। पहिले वार्षिक ९०० युरोभन्दा माथिको यात्रा खर्चमा मात्र कर छुट दाबी गर्न सकिने प्रावधान थियो।
लामो समयदेखि बेरोजगार रहेकाहरूका लागि सरकारले २० मिलियन युरोको तालिम भौचर उपलब्ध गराउने भएको छ। ३० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई रोजगारी दिने कम्पनीहरूलाई पनि थप प्रोत्साहन दिइनेछ।
रक्षा क्षेत्रमा सरकारले ड्रोन प्रविधिलाई बलियो बनाउन थप लगानी गर्ने भएको छ। युक्रेनका लागि सैन्य सहयोगमा थप ३०० मिलियन युरो छुट्याइएको छ। उर्जाका लागि स-साना आणविक केन्द्रहरुमा पनि थप लगानी गरिनेछ।
रक्षा क्षेत्रमा सरकारले ड्रोन प्रविधिलाई बलियो बनाउन थप लगानी गर्ने भएको छ। युक्रेनका लागि सैन्य सहयोगमा थप ३०० मिलियन युरो छुट्याइएको छ।
के हो वार्षिक सार्वजनिक वित्त योजना?
फिनल्यान्डमा हरेक वर्ष सरकारले वार्षिक सार्वजनिक वित्त योजना छलफल अर्थात् Kehysriihi मार्फत आगामी वर्षहरूको बजेटको रूपरेखा तय गर्छ।
हालको दक्षिणपन्थी सरकारले देशको बढ्दो ऋण कम गर्न स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा कडा कटौती गर्ने नीति लिएको हो। यी परिवर्तनले फिनल्यान्डमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्।
सार्वजनिक वित्त योजना छलफल सकिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पेत्तेरी ओर्पोले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका मानिसहरूको अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए।
“हामी फिनिसहरू जस्तो अवस्थाको पनि सामना गर्न सक्छौँ,” उनले थपेका थिए। “हाम्रो हातमा जे छ, त्यो हामी गर्छौँ। फिनल्यान्ड र यहाँका जनताको भलाइका लागि जे-जे आवश्यक छ, त्यो सबै हामी गर्नेछौँ।”
ओर्पोले सरकारसँग आर्थिक रूपमा थप धेरै केही गर्ने ठाउँ नरहेको कुरामा जोड दिएका थिए। उनले सुरुमै फिनल्यान्डको आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अवरोध खडा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूको सूची सुनाएका थिए।
अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले खर्च कटौती र थप बजेटका विवरणहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
सरकारी ऋणको ब्याजदर बढ्दै गएको ग्राफ देखाउँदै पुर्राले “यो तस्बिर हेरेर सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ” भनेकी थिइन्।
सन् २०२६ मा फिनल्यान्डको सरकारी ऋणको ब्याज ३.२ अर्ब युरो हुने अनुमान गरिएको छ, र सन् २०३० सम्ममा ६.३ अर्ब युरोसम्म पुग्नेछ।
