📺 नेपालीलाइनेनका भिडियोहरू अब YouTube मा हेर्नुहोस्।
▶️ Let's Goसंक्षेपमा
- कर्पोरेट कर १८ प्रतिशतमा झार्ने र सुर्ती-अल्कोहलमा कर बढाउने योजना।
- रक्षा बजेट ६२० मिलियन र युक्रेन सहायता २०० मिलियन युरो थप्ने प्रस्ताव।
- सामाजिक तथा स्वास्थ्य संस्था (STEA) को अनुदानमा एक तिहाइ कटौती।
फिनल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ७९.४ अर्ब युरो आम्दानी र ९२.२ अर्ब युरो खर्च अनुमान गरिएको बजेट प्रस्ताव तयार पारेको छ। अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा बजेटको १३ अर्ब युरो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले थप ऋण लिने उल्लेख छ।
व्यापार बढाउन र लगानी भित्र्याउन कर्पोरेट कर २० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। अर्कोतर्फ सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा भने कर बढाउने योजना छ।
सुरक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२० मिलियन युरोले बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहयोगमा पनि २०० मिलियन युरो थपिनेछ।
सामाजिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले पाउने अनुदान सन् २०२७ देखि एक तिहाइले घटेर १९० मिलियन युरोमा सीमित हुनेछ। सरकारी निकायहरूको सञ्चालन खर्चमा पनि थप ८५ मिलियन युरो कटौती हुनेछ।
यातायाततर्फ हेलसिन्कीका रेल तथा मेट्रो स्टेसनहरूको मर्मतसम्भारसहित १२ वटा नयाँ आयोजना लगानी कार्यक्रममा समेटिएका छन्। यसका लागि कूल पूर्वाधार बजेट बढाएर ४.७ अर्ब युरो पुर्याइएको छ।
स्वास्थ्य र कल्याणकारी क्षेत्रको बजेट ३४० मिलियनले बढेर २७.५ अर्ब युरो पुग्नेछ। नगरपालिकाहरूको आधारभूत सेवा अनुदान भने ४० मिलियन युरोले घट्नेछ।
बजेट प्रस्तावमा नयाँ कटौतीका योजनाहरू नथपिए पनि पहिले नै तय गरिएका बचत निर्णयहरूलाई समावेश गरिएको छ। आगामी सेप्टेम्बरको सुरुमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बजेटबारे अन्तिम छलफल हुनेछ।
फिनल्यान्डको ऋणको ब्याज खर्च मात्रै आगामी वर्ष ४.३ अर्ब युरो पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२६ को जुन महिनासम्ममा फिनल्यान्डको केन्द्रीय सरकारको ऋण १९८.९ अर्ब युरो पुगिसकेको छ। यो भनेको प्रतिव्यक्ति लगभग ३५,०९६ युरो हुन आउँछ। समग्र सरकारको कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ९०% पुग्न लागेको पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्।








