फिनल्यान्डबाट नेपालको बाढी केलाइरहेका अनुप, भन्छन्–पूर्व चेतावनी प्रणाली मुख्य चुनौती

अगस्त २६ गते बिहान सवा नौ बजेतिर रसुवाको भोटेकोसी नदीमा सायद नेपाली इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भयावह जलप्रकोप मध्ये एक देखियो। तिब्बततर्फको लेन्दे खोलाबाट आएको डरलाग्दो बाढी त्रिशूली, नारायणी हुँदै भारतसम्म पुग्यो।

आज शनिवार बिहानसम्म उक्त विपत्तिमा परि ज्यान गुमाएका ६१६ जनाको शव फेला परेको छ। सयौँ हराइरहेका छन्। हजारौँ विस्थापित छन्। दर्जनौँ पुल र दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्।

खोजी तथा उद्धार अझै जारी छ, र यी तथ्याङ्क अझै परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ।

नेपालले खेपेको यो पछिल्लो विपत्तिले उब्जाएको सबैभन्दा गहिरो प्रश्न सङ्ख्याको त हो नै, समयको पनि हो। हिमालदेखि बस्तीसम्म बाढी ओर्लिन केही समय त लाग्यो, तर त्यो समयको सदुपयोग कसरी गरियो भन्नेमा अहिले धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

अनेकौँ विपद् र चुनौती खेप्दै आएका हामी फेरि कहाँ चुक्यौँ? चेतावनी प्रणाली र व्यवस्थापनमा कहाँ-कहाँ कमजोरी भए? विपद्पछि अव के गर्ने? भविष्यमा फेरी यस्तै विपत्ति आइलागे कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

हाल फिनल्यान्डको प्रतिष्ठित आल्तो विश्वविद्यालयमा वाटर एन्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च ग्रुपअन्तर्गत बाढी जोखिम व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि सक्दै गरेका नेपाली अनुसन्धानकर्ता अनुप श्रेष्ठसँग नेपालीलाइनेनले यिनै विषयमा लामो कुराकानी गरेको छ।

श्रेष्ठ अनुसन्धानको विषय पनि ठ्याक्कै नेपालकै परिस्थितिसँग मिल्दो छ। अर्थात् डेटा अभाव भएका, स्रोतसाधन थोरै भएका मुलुकहरूमा बाढीको जोखिम-नक्सा कसरी बनाउने, र त्यसलाई वास्तविक प्रयोग गर्न सक्ने खालको औजारमा कसरी बदल्ने?

श्रेष्ठसँग पश्चिम राप्तीको बाढीबाट प्रभावित समुदायसँग काम गरेको अनुभव पनि छ। भारत सीमा नजिकैको नारायणपुरमा भाषिक अवरोधका कारण पूर्व चेतावनीका सन्देश नै नबुझिने अवस्थामाथि अनुसन्धान गरी सन् २०२३ मा शोधपत्र प्रकाशित गरेका छन्। अनि पोखराको सेती नदीमा ‘झूटो अलार्म’ मानेर चेतावनीलाई मानिसहरूले बेवास्ता गरेको घटनलाई पनि अनुसन्धानकर्ताको आँखाले केलाएका छन्।

रसुवा बाढीले अहिले उदाङ्गो पारेका असफलताका ठ्याक्कै त्यही ‘प्याटर्न’हरु जस्तै भाषिक अवरोध, झूटो अलार्मको थकान, र बहु-प्रकोपप्रतिको न्यून बुझाइ उनको अनुसन्धानले वर्षौँअघि नै औँल्याइसकेको थियो।

फिनल्यान्डको सार्वजनिक प्रसारक YLE ले समेत नेपालको बाढी र हिमाल पग्लिरहेको विषयमा उनीसँग कुरा गरेर एउटा फिचर रिपोर्ट भर्खरै प्रकाशित गरेको छ।

चेतावनीको “ढाँचा” मा अनेक समस्या

हामीले श्रेष्ठलाई यो विपद्को सुरुवात कसरी भयो भनेर सोधेका थियौँ। उनका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले ठोस निष्कर्ष अझै निस्केको छैन। तर अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यले सुरुमा हिउँ पहिरो खसेको, त्यसले नदी थुनेको, र त्यसले बनाएको अस्थायी बाँध केही घण्टामै फुटेर भीषण बाढी ल्याएको देखाउँछ।

सुरुमा भूकम्प भएको आशङ्का भयो किनभने त्यही बेला भूकम्पीय तरङ्ग पनि रेकर्ड भयो। तर पछि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ले ती तरङ्गहरू टेक्टोनिक भूकम्पका नभएर हिउँ पहिरोले सिर्जना गरेका रहेछन् भनी पुष्टि गर्‍यो।

“यो घटना नर्मल होइन,” श्रेष्ठ भन्छन्। “हिउँ पहिरो खस्नु, त्यसले नदीमा ड्याम बनाउनु, र त्यो ड्याम फुट्नु, यी तीन वटै फरक-फरक प्रक्रिया हुन्।” समस्या यहीँनेर छ, उनी थप्छन्: नेपालको हालको पूर्व चेतावनी प्रणाली यी सबै प्रक्रियालाई एकसाथ जोडेर हेर्नका लागि डिजाइन नै भएको छैन।

बाढी जुन गतिमा तल पुग्यो, त्यही गतिमा सूचना भने फैलन सकेन। खासगरि बाढी उद्गमस्थलको नजिकको क्षेत्रमा बस्नेका लागि तुरुन्तै सुचना प्राप्त गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।

“मान्छेलाई इभ्याकुएट गर्नका लागि निकै छोटो समय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” उनी भन्छन्। “तर बाढी फैलिएको गति हेर्दा त्यही निकै छोटो समय पनि धेरैलाई उपलब्ध थिएन।”

श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि प्रभावकारी पूर्व चेतावनी प्रणाली चार खम्बामा अडिएको हुन्छ: जोखिमको बुझाइ, निरन्तर अनुगमन, सूचना प्रसार, र ‘रेस्पोन्स’ दिने क्षमता।

“‘बाढी आउँदै छ’ भनेर सन्देश पठाउनु त यसको एउटा सानो ‘पार्ट’ मात्रै हो,” उनी भन्छन्।

नेपालको जल तथा मौसम विभाग (डीएचएम) ले नदीको पानीको सतह नाप्ने सेन्सरमार्फत बाढी पत्ता लगाउने प्रणाली राखेको छ। तर त्यो प्रणाली मनसुनी वा तराईतिर बिस्तारै बढ्ने खालको बाढीका लागि बनेको हो, हिउँ पहिरोबाट अकस्मात् सिर्जित यस्तो बहु-प्रकोपका लागि होइन।

तर दुर्भाग्यवश त्यही सेन्सर जोडिएका पुलहरू नै बाढीले बगाइदियो।

“प्रश्न ‘सिस्टमले काम गर्‍यो कि गरेन’ भन्ने होइन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो प्रणाली सुरुदेखि नै बहु-प्रकोप र क्यास्केडिङ हाजार्डका लागि डिजाइन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने हो।”

चेतावनी प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा नलिने समस्या पनि छ, अनि पानीको लेभल बढ्यो सतर्क रहनुहोला भन्ने सूचना पटक-पटक आउँछ, तर कति गम्भीर खालको बाढी हो, के गर्नुपर्ने हो, स्पष्ट निर्देशन हुँदैन।

पोखराको सेती नदीमा श्रेष्ठले गरेको अध्ययनले चेतावनी प्रणालीको मनोवैज्ञानिक पाटो पनि रहेको प्रस्ट पारेको थियो।

एक पटक त्यहाँ झूटो अलार्म आयो। “मानिसहरू पहिलो पटक भागे। दोस्रो पटक भागेनन्,” उनी भन्छन्, “किनभने फेरि पनि झूटो होला भन्ने भयो।”

सेन्सर ब्याट्री सकिएर बन्द भए पनि, वा प्रविधिले नै गल्ती गरे पनि, नतिजा उस्तै हुन्छ। त्यसपछि मान्छेहरूले चेतावनीलाई पत्याउन छोड्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

स्याटलाइट-आधारित अनुगमनले पनि यस्तो आकस्मिक विपद्मा खासै भर दिन सकिँदैन, श्रेष्ठ थप्छन्। धेरैजसो विश्वव्यापी स्याटलाइट एउटै ठाउँमा फेरि पुग्न तीन-चार दिन लगाउँछन्।

“तर घण्टाको सानो अंशमै घट्ने यस्तो घटना, अहिले प्रयोगमा रहेका स्याटलाइटले पक्रनै नसक्न पनि सक्छ।” आफ्नै ‘रियल टाइम’ अनुगमन गर्ने प्रणाली नभएसम्म नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो सधैँ एउटा समस्याको रूपमा रहिरहन सक्छ ।

त्यसैले श्रेष्ठको जोड प्रविधि र मानिस दुवैलाई सँगै लैजानुमा छ।

“अटोमेटेड सिस्टम वा एआई जतिसुकै अगाडि बढे पनि, हामीले म्यानुअल्ली जाँच्नै पर्छ,” उनी भन्छन्। “माथि बस्नेले तलको मान्छेलाई मुखैबाट भन्ने सञ्जाल, र स्वचालित प्रणाली। यी दुवै सँगसँगै लगियो भने मात्र क्षति कम गर्न सकिन्छ।”

हिउँ पग्लनु र पहिरो खस्नु प्रकृतिकै नियम हो, भलै त्यसलाई जलवायु परिवर्तनले बढाएको होला। त्यसलाई रोक्न सकिँदैन।

तर त्यही खतरा कति ठूलो विपद् बन्छ भन्ने कुरा भने धेरै हदसम्म मानव-निर्णयहरूमा भर पर्छ। अर्थात् कहाँ बस्ती बसाइयो, कसलाई कति समयमा जानकारी पुग्यो, कति सजग बनाइयो भन्नेमा।

रशुवा बाढीजस्ता दुर्घटनाको खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेमा श्रेष्ठलाई कुनै शङ्का छैन।

इसिमोडले हालसालै सार्वजनिक गरेको “HKH Glacier Outlook 2026” प्रतिवेदन अनुसार हिन्दु कुश हिमाली क्षेत्रमा मात्रै ४७ वटा हिमताल “अत्यन्त उच्च जोखिम”को सूचीमा पर्छन्, जसमध्ये २१ वटा नेपालभित्रै छन् र चीनतर्फका थुप्रै हिमताल कोसी सम्बद्ध नदी-प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

“पाँचदेखि दस वर्षअघिको उही हिमालको फोटो र आजको फोटो जोडेर हेर्नुहोस्,” उनी भन्छन्। “पहिला घना हिउँ थियो, अहिले पूरै कालो पहाड छ।” हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर विगत दुई-तीन दशकमा नै दोब्बर भइसकेको उनी बताउँछन्।

फिनल्यान्डको सार्वजनिक प्रसारक YLE लाई पनि आफूले यही उदाहरण दिएको उनले नेपालीलाइनेनलाई बताए।

सजिलो छैन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण

विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पनि सजिलो नहुने श्रेष्ठको आकलन छ।

“भारत सीमा नजिकैको एउटा उच्च-जोखिम बस्तीबाट सरकारले मानिसहरूलाई अन्तै सारेर घडेरी र घर समेत दिएको थियो। तर मनसुन आउनेबित्तिकै तिनै मानिसहरू पुनः उही पुरानो ठाउँमा फर्किन्थे।” श्रेष्ठले पश्चिम राप्तीको बाढीमा गरेको फिल्डवर्कको अनुभव सुनाए।

किन? “उनीहरूको मुख्य जीविकोपार्जन नै त्यहीँ थियो,” श्रेष्ठ सम्झन्छन्। “नदी किनारको माटो एकदमै उर्वर हुन्छ। खेतीका लागि पनि, माछा मार्नका लागि पनि। सरेको ठाउँमा उत्पादन बराबर भएन।”

त्यसमाथि राहत बाँड्ने सङ्घसंस्थाहरू पनि पुरानै ठाउँमा जान्थे। अनि झन् गहिरो कुरा “आफ्नो ‘सेन्स अफ बिलङ्गिङ’ हुन्छ नि,” उनी भन्छन्। “दस-बिस वर्ष लगाएर मिहिनेत गरी बनाएको घर, त्यो कसरी छोड्ने?”

श्रेष्ठ यसलाई नेपालमा मात्र सीमित समस्या मान्दैनन्। “फिनल्यान्ड जस्तो एकदमै विकसित मुलुकमा समेत कसैलाई आफू बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न भन्दा एकदमै जटिल अवस्थामा बाहेक सम्भव हुँदैन, मानिसहरू मान्दैनन् ” उनी भन्छन्।

श्रेष्ठका विचारमा पुनर्स्थापना भनेको जग्गा र घर दिनु मात्र नभएर जीविका र आत्म परिचयको प्रश्न पनि हो, र त्यसैकारण यो जटिल हुन्छ।

अब के गर्ने?

श्रेष्ठको जोड “प्रिभेन्सन” (रोकथाम) भन्दा “प्रिपियर्डनेस” (तयारी) मा छ।

व्यवहारमा यसको अर्थ हो विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने। समुदाय-स्तरमा नियमित ‘मक-ड्रिल’ अर्थात् उद्दार अभ्यास गराउने, घरघरमा आकस्मिक झोला (टर्च, आवश्यक कागजात, न्यूनतम खानेकुरा) तयार राख्ने बानी बसाल्ने, र “स्वीकार्य जोखिम”को सीमा तोकेर सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण गर्ने।

अत्यधिक जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती नै नबसाल्ने, तर मध्यम जोखिमयुक्त ठाउँमा द्रुत उद्धार क्षमता विकास गर्ने।

विपद् मानवीय संकटमात्र नभएर भूराजनीति पनि जोडिने विषय भएको श्रेष्ठको अनुभव छ।

जस्तो अहिले बाढीको स्रोत तिब्बततिर थियो, प्रभाव भने नेपालमा पर्यो। “नेपालले अनुसन्धानका लागि ड्रोन पठाउने चाहना राख्ला, तर चीनले पठाउन दिन्छ त? दिँदैन,” श्रेष्ठ भन्छन्। उनका अनुसार समस्या समन्वयको पूर्ण अभाव भन्दा बढी सुरक्षा र गोपनीयताका कारण सीमित रहने डेटा-साझेदारी संयन्त्रको हो।

“अघिल्लो पटक पनि चीनले थाहा पाउनेबित्तिकै नेपाललाई सचेत गराएकै हो,” उनी थप्छन्, “तर विस्तृत, वास्तविक-समयको डेटा-साझेदारी संयन्त्र भने राम्रोसँग विकास भइसकेको छैन।”

यही नदी-प्रणाली तल भारततिर नारायणी हुँदै गण्डकमा मिसिन्छ। अर्थात् नेपाल, चीन र भारत तीनवटै एउटै हिमाली जोखिमका साझेदार हुन्, तर तथ्याङ्क र पूर्व-सूचना आदानप्रदान गर्ने कुनै संयुक्त संयन्त्र अझै बनेको छैन।

नेपालका नीति-निर्माताका लागि अन्तिम सन्देश के छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठको जवाफ सोझो थियो: “अहिलेको प्राथमिकता खोज तथा उद्धार नै हो। तर दीर्घकालमा हामीले सोच प्रिभेन्सनबाट प्रिपियर्डनेसतिर फर्काउनुपर्छ। हाजार्ड नै रोक्न सकिँदैन। तर हाजार्ड अर्थात् खतरालाई विपदमा परिणत हुनबाट भने जोगाउन सकिन्छ।”

प्रश्न यत्ति हो: अर्को पटक फेरी यस्तै विपद्ले हान्दा हामी फेरि उही केही मिनेटको अभावमा उभिने हो कि साँच्चै तयार भएर विपद्सँग जुध्ने?