यो 'प्रिमियम' सामाग्री हाम्रा सदस्यका लागि मात्र।
यो 'प्रिमियम' सामाग्री पढ्न हाम्रो 'सहयोगी सदस्य' बन्नुहोस्।
Buy Now — 59 €/Year 4.91 €/ month · Cancel anytimeपहिले नै सदस्य हुनुहुन्छ? तलबाट लग-इन गर्नुहोस्।
हाम्रो सहयोगी सदस्य बन्दा तपाई प्रयोगका सर्तहरू र गोपनीयता नीति अनुसार आफ्नो डेटा प्रशोधन गर्न सहमत हुनुहुन्छ।
(प्रिय पाठक, यो नेपालीलाइनेनका सहयोगी सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने ‘प्रिमियम स्टोरी’ हो। ‘सहयोगी सदस्य’ बनी हामीलाई सघाउनु भएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद।)
संक्षेपमा
- होटलमा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार।
- उच्च अदालतद्वारा दुवै दोषीको सजाय वृद्धि।
- पीडित किशोरीको अवस्था र उमेरको गम्भीरतालाई विशेष ध्यान।
हेलसिन्कीको उच्च अदालतले एक १५ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गर्ने दुई पुरुषको सजाय बढाएको फैसला गरेको छ। यसअघि तल्लो अदालतले तोकेको सजायलाई उच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिको बलात्कार भन्दै सजाय वृद्धि गरेको हो।
बलात्कारको घटना सन् २०१८ मा घटको हो। घटनाको समयमा ती किशोरी आफू बसिरहेको सामाजिक संस्थाबाट भागेकी थिइन्। उनले डेटिङ एपको प्रयोग गरी एक तेस्रो व्यक्तिलाई भेटेकी थिइन्, जसले उनलाई पीडक पुरुषहरूसँग भेट गराएका थिए।
ती व्यक्तिहरूले किशोरीलाई एक होटलको कोठामा लगेका थिए। कोठाभित्र दुईजनाले किशोरीलाई पालैपालो बलात्कार गरेका थिए भने अर्का एक व्यक्ति कोठा बाहिर पर्खिएका थिए।
अदालतमा आरोपितहरूले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। यद्यपि पीडितको बयान, चिकित्सकको प्रतिवेदन र डिएनए (DNA) प्रमाणहरूले उनीहरूको दाबीलाई झुटो साबित गर्यो।
घटनाको समयमा किशोरी आफू बसिरहेको सामाजिक संस्थाबाट भागेकी थिइन्।
उच्च अदालतले दोषीहरु अब्दुल रहमान अजिज र हसिबुल्लाह हयातजादाको बयान विरोधाभासपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले पीडित र पिडकहरुबिचको उमेरको अन्तर र युवतीले भोगेको असुरक्षित अवस्थालाई गम्भिर रूपमा लिएको थियो।
सुरुमा उनीहरूलाई एक वर्ष १० महिनाको जेल सजाय तोकिएको थियो। तर अदालतले यसलाई गम्भीर बलात्कारको श्रेणीमा राख्दै सजाय बढाउने निर्णय गरेको हो।
मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको कारण अदालतले उनीहरूको अन्तिम सजायमा भने छ महिना कटौती गरेको छ। यससँगै उनीहरूले अब दुई वर्ष चार महिनाको जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराइने रकम पनि अदालतले बढाएको छ।
फिनल्यान्डमा कानुनी प्रक्रियाका क्रममा मुद्दाको सुनुवाइ लामो समयसम्म लम्बिएमा त्यसलाई ‘मानवाधिकारको उल्लंघन’ वा ‘अनुचित ढिलाइ’ को रूपमा लिइन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले दोषीको सजायमा केही छुट दिने अभ्यास रहेको छ, जसलाई यहाँको कानुनी भाषामा सजायमा सहुलियत भनिन्छ।








