संक्षेपमा
- विकल्प विना गरिएको उठिवासले सीमान्तकृत समुदायको बासस्थान र जीविकोपार्जन जोखिममा परेको जिकिर।
- बल प्रयोग रोकेर संवाद र न्यायोचित व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सरकारलाई आग्रह।
- नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी।
नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरूमा चलाएको डोजर अभियानले मानव अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उब्जाएको फिनिस मानवअधिकार संस्थाको छाता सङ्गठनको रुपमा चिनिने किओस फाउन्डेसनले जनाएको छ।
गत सातादेखि नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा थापाथली, गैरी गाउँ, बल्खु, मनोहरा लगायतका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरिएको हो।
किओस फाउन्डेसनको सहयोगमा काठमाडौँका केही सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सामरी उत्थान सेवा नामक संस्थाले दलित,अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको पनि फाउन्डेसनले उल्लेख गरेको छ।
छोटो सूचनाकै भरमा घर भत्काउँदा धेरै परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको र सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलको कुरा गरे पनि धेरै परिवारले सहयोग नपाएको फाउन्डेसनको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विस्थापित परिवारलाई स्थायी पुनर्वासको स्पष्ट योजनाविना अस्थायी शिविरमा राखिएको र यस्ता शिविरमा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा र शोषणको जोखिम बढेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
हतारमा गरिएको विस्थापन अभियानले बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको र उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर देखिएको पनि फाउन्डेसनले उल्लेख गरेको छ। गर्भवती महिला र वृद्ध वृद्धाहरू थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेलिएको फाउन्डेसनले बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि उचित विकल्प र तयारीविना यसरी जबरजस्ती विस्थापित गर्न नपाइने कुरामा फाउन्डेसनले जोड दिएको छ।
नेपालस्थित सामरी उत्थान सेवालाई उद्धृत गर्दै फाउन्डेसनले सरकारको कदम नेपालको संविधानको धारा ३७ र १६ को विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
राज्यले बल प्रयोगको बाटो छोडेर तत्काल संवाद र न्यायोचित व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने कुरामा फाउन्डेसनले जोड दिएको छ। नागरिकको कानुनी अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उसले स्मरण गराएको छ।
किओस फाउन्डेसन अर्थात् Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö फिनल्यान्डको प्रतिष्ठित मानव अधिकार फाउन्डेसन हो। सन् १९९८ मा फिनल्यान्डको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा यसको स्थापना भएको हो।
किओस फाउन्डेसनले विकासशील देशहरूमा नागरिक समाजलाई सहयोग गर्दै मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा काम गर्छ।
