संक्षेपमा
- सानातिना चोरीका मुद्दाका कारण हेलसिन्की जिल्ला अदालत व्यस्त।
- ५० सेन्टको पानी र चकलेट चोरीका मुद्दा पनि अदालत पुगे।
- गम्भीर अपराधका पीडितहरूले सुनुवाइका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता।
फिनल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो अदालत हेलसिन्की जिल्ला अदालत सानातिना खुद्रे चोरीका मुद्दाहरूका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
प्रहरीको फेरिएको कार्यशैलीका कारण अदालतमा केही युरो मूल्यका सामान चोरीका मुद्दाको चाङ् लागेको हो।
अदालतकी मुख्य न्यायाधीश सिर्पा पाक्कालाले सार्वजनिक प्रसारक YLE लाई बताए अनुसार हालैका दिनमा साना चोरीका मुद्दामा निकै ठूलो वृद्धि देखिएको छ।
यसअघि न्यून मूल्यका कारण प्रहरीले अनुसन्धान रोक्ने गरेका यस्ता मुद्दाहरू अहिले धमाधम अदालत पठाइन थालेका हुन्।
आलोचकहरूका अनुसार प्रहरीले आफ्नो अपराध अनुसन्धानको तथ्याङ्क राम्रो देखाउन यस्ता साना मुद्दाहरू पनि अगाडि बढाउन थालेको हो।
खुद्रे मुद्दाका कारण अदालतको ‘फास्ट-ट्र्याक’ विभाग मात्र नभई गम्भीर अपराध हेर्ने अन्य विभागहरू समेत व्यस्त बनेका छन्।
अदालतमा ५० सेन्ट पर्ने पानीको बोतल वा १.२९ युरोको कफी चोरीका मुद्दा समेत आइपुग्ने गरेका छन्।
एउटा पानीको बोतल चोरीको कानुनी प्रक्रिया पनि हत्या जस्ता गम्भीर मुद्दाकै जस्तो लामो र झन्झटिलो हुने पाक्काला बताउँछिन्।
गत नोभेम्बरमा हेलसिन्कीको काम्पी केन्द्रमा रहेको आलेपा पसलबाट १० युरो बराबरको चकलेट र खाद्यसामग्री चोर्ने एक व्यक्तिलाई अदालतले ७० युरो जरिवाना गरेको थियो। ती सामान पसललाई बुझाइसकिएको भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले सो मुद्दा अदालतसम्म पुर्याएका थिए।
प्रिय पाठक, हाम्रो सहयोगी सदस्य बनी सम्पूर्ण प्रिमियम सामाग्री पढ्नुहोस्।
साना मुद्दाको यो चाङ्का कारण बलात्कार र कुटपिट जस्ता गम्भीर अपराधका पीडितहरूले न्यायका लागि एक वर्षसम्म पर्खनुपरेको छ। यसले गर्दा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरूमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ।
फिनल्यान्डमा आउँदो जुन महिनादेखि लिखित प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। यसले अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेमा अदालतको केही समय बचाउने आशा गरिएको छ।
यद्यपि, यो कानुनले साना चोरीका मुद्दाहरूको सङ्ख्यामा भने कुनै कमी ल्याउने छैन। न्यायाधीशहरूले अझै पनि यस्ता खुद्रा मुद्दाहरूमै धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।
फिनल्यान्डको कानुनी प्रणालीमा साना चोरीका लागि पनि प्रहरी अनुसन्धान, भिडियो फुटेज सङ्कलन र सरकारी वकिलको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले साना व्यापारीहरूलाई राहत त दिएको छ, तर देशको मुख्य न्याय प्रणालीमा भने ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक भार थपेको छ।
