संक्षेपमा
- गरिबी र सामाजिक बहिष्करणको जोखिममा ९ लाख ५८ हजार मानिस।
- आगामी वर्षहरूमा थप २६ हजार व्यक्ति गरिब हुने प्रक्षेपण।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरिएको कटौतीले समस्या झनै बल्झियो।
फिनल्यान्डले गरिबी घटाउने आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल भएको छ। सामाजिक र स्वास्थ्य संस्था SOSTE ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले चालेका कदमहरू पर्याप्त नहुँदा न्यून आय भएका व्यक्तिको संख्या आगामी वर्षहरूमा झन् बढ्ने देखिएको छ।
सन् २०१९ मा फिनल्यान्डमा ८ लाख ३८ हजार मानिस गरिबीको जोखिममा थिए। सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ९ लाख ५८ हजार पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा यो संख्या १ लाखले घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर पछिल्लो तथ्याङ्कले स्थिति लक्ष्यभन्दा ठीक उल्टो दिशामा गइरहेको पुष्टि गर्छ।
SOSTE की विशेषज्ञ आन्ना यार्भिनेन पछिल्लो विकासक्रमलाई चिन्ताजनक मान्छिन्। उनका अनुसार बेरोजगारी र घरवारविहीनता बढ्नुका साथै मानिसहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै कठिन भइरहेको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०२६ देखि २०२९ को बीचमा थप २६ हजार मानिस गरिब हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसमध्ये करिब ६ हजार त बालबालिका मात्र हुने अनुमान गरिएको छ।
यदि सरकारी भत्ताहरूमा मूल्यवृद्धिको अनुपातमा गरिने वृद्धि रोकिएमा गरिबको संख्या ३६ हजारसम्म पुग्न सक्छ।
हालको सरकारले सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य कटौती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेषज्ञ यार्भिनेनका अनुसार सहयोगको सबैभन्दा बढी खाँचो भएका मानिसहरू नै अहिले सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सामाजिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूको बजेट कटौतीले सुरक्षा संयन्त्र झन् कमजोर बनेको उनको तर्क छ।
आगामी निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले सामाजिक भत्ताहरूमा नियमित वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। विशेष गरी बालबालिका भएका परिवारका लागि अतिरिक्त सहयोग आवश्यक रहेको यार्भिनेन बताउँछिन्।
फिनल्यान्डले अब आफ्नो कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। युरोपेली आयोगले पनि सन् २०२६ मा नयाँ गरिबी निवारण रणनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
फिनल्यान्डमा बसोबास गर्ने आप्रवासी समुदायका लागि यो प्रतिवेदन विशेष महत्त्वको छ। सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी भत्तामा हुने कटौतीले कम आय भएका विदेशी कामदार र विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्की लगायतका सहरहरूमा बढ्दो महँगी र आवास समस्याले गर्दा धेरै परिवारहरू अहिले आर्थिक दबाबमा छन्।
