📺 नेपालीलाइनेनका भिडियोहरू अब YouTube मा हेर्नुहोस्।
▶️ Let's Goफिनल्यान्डकी अर्थमन्त्री रिक्का पुर्राले बढ्दो सरकारी ऋणका कारण फिनल्यान्ड चाँडै युरोपेली युनियन (ईयू) को ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’ (Excessive Deficit Procedure) मा पर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
युरोपेली आयोगको ताजा तथ्यांकले फिनल्यान्डको अर्थतन्त्र ईयूको मापदण्डभन्दा कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ।
स्थानिय फिनिस भाषाका मिडियाले यो समाचारलाई प्रमुखताका साथ लेखेका छन्।
अर्थमन्त्री पुर्राका अनुसार युरोपेली आयोगको तथ्यांकले आगामी वर्ष फिनल्यान्डको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ९० प्रतिशत नाघ्ने देखाएको छ।
ईयूको नियम अनुसार सदस्य राष्ट्रको बजेट घाटा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ। तर फिनल्यान्डको घाटा सन् २०२६ मा ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन ईयूको सीमाभन्दा धेरै हो।
“तथ्यांक हेर्दा यो स्पष्ट छ कि हामी अर्को वर्षको सुरुमै ईयूको कारबाही वा निगरानी प्रक्रियामा जाँदैछौँ।” मंगलबार संसदमा बोल्दै पुराले भनिन्।
सार्वजनिक ऋण ९० प्रतिशत नाघेको खण्डमा ईयूको नियम अनुसार फिनल्यान्डले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ अर्को सरकारले ऋणको अनुपात घटाउन हरेक वर्ष कम्तीमा १ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्री पुर्राले आगामी कार्यकालमा १० अर्ब युरो बराबरको आर्थिक समायोजन (खर्च कटौती वा कर वृद्धि) आवश्यक पर्ने बताएकी छन्। उनले यो अनुमान अब यथार्थमा परिणत भइसकेको दाबी गरिन्।
पुर्राका अनुसार फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अस्थायी नभएर संरचनात्मक हो।
रक्षा बजेटमा गरिएको खर्चले मात्र यो घाटा बढेको होइन। मुख्य समस्या भनेको आम्दानीको तुलनामा सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवा (Sote) र अन्य भत्ताहरूमा भएको तीव्र खर्च वृद्धि हो।
निगरानी सूची (EDP) मा पर्दा के हुन्छ?
यो ईयूको एउटा संयन्त्र हो जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न मद्दत गर्छ।
यदि फिनल्यान्ड यो प्रक्रियामा पर्यो भने सरकारले घाटा घटाउनका लागि स्पष्ट योजना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा भविष्यमा सरकारले गर्ने खर्च र दिने सुविधाहरूमा थप कडाइ हुन सक्छ।
ईयूले आवश्यक कदम चाल्न सिफारिस गर्नेछ र फिनल्यान्डको अर्थतन्त्रलाई कडा निगरानीमा राख्नेछ। यदि सरकारले सुधारका कदम चालेन भने जरिवाना पनि हुन सक्छ, यद्यपि जरिवानाको सम्भावना कम हुन्छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्छ। तर ऋणको ब्याजदरमा भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने सम्भावना न्यून छ।
नेपालीलाइनेनबाट थप:
निर्मल पुर्जाको मृत्युपछि पूर्व मिस फिनल्यान्डलाई 'हेट मेसेज'को वर्षा, ज्यान मार्ने धम्की
एसडिपीको नयाँ 'आप्रवासी नीति'ले फिनिस राजनीति तरङ्गितः के छ आप्रवासी नेताको मत?
हेलसिन्की-तालिन सुरुङ रेलमार्गको चर्चा फेरी सुरू, निर्माण सम्पन्न भए हुनेछ 'गेम चेन्जर'
समुद्रमा तैरिने सहर: यस्ता छन् फिनल्यान्डमा बनेका संसारकै सबैभन्दा ठुला पानीजहाज
प्रिय पाठक, हाम्रो 'सहयोगी सदस्य' बनी हाम्रो कामलाई सघाउनुहोस्। साथै हाम्रा सबै प्रिमियम सामाग्री पढ्नुहोस्।
