.संक्षेपमा.
• ट्रम्पको आक्रामक आप्रवासन नीतिका कारण अमेरिकामा टि.पि.एस. अन्तर्गत बस्ने नेपालीमा डिपोर्टको डर।
• गैरकानुनी र अन्य विभिन्न कानूनी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको भविष्य अनिश्चित।
• अमेरिकाको अस्थिर आप्रवासन नीतिका कारण स्थापित नेपाली समुदाय समेत पीडित।
डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचन र आक्रामक आप्रवासन नीतिका कारण टि.पि.एस. प्रणाली (Temporary Protected Status) अन्तर्गत अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूमा त्रास फैलिएको छ। २०१५ को भुकम्पपछि यो कार्यक्रममा सामेल भएका करिब ८,००० नेपालीको भविष्यमाथि अन्योलता छाएको अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी भाषाको नेपाली पत्रिका नेपयोर्कले जनाएको छ।
TPS, अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, अमेरिकाले प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र संघर्ष, वा अन्य विपतका कारण आफ्नो देशमा फर्किन नसकेमा विदेशी नागरिकलाई दिईने अस्थायी सुरक्षा स्थिति हो। सन् २०१५ को महाभुकम्प पछि अमेरिकाले नेपालीहरूलाई टि.पि.एस. दिएको थियो।
ट्रम्पले निर्वाचन प्रचारमा टि.पि.एस. रद्द गरी ठूलो संख्यामा विदेशीहरू डिपोर्ट गर्ने बताउँदै आएका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा पनि उनले यो कार्यक्रम रद्द गर्न प्रयास गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत मापदण्ड परिवर्तन हुँदा धेरैको अवस्था जोखिममा पर्ने र अमेरिकामा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित हुने डर छ।
न्युयोर्क स्थित नेपाली मूलका अमेरिकी अध्यागमन वकिल केशवराज सेढाईले नेपयोर्कलाई बताए अनुसार टिपिएस लगाएत विभिन्न कानूनी अवस्थामा रहेका नेपालीहरू डिपोर्ट हुने पीरमा छन्। कतिपय टि.पि.एस. अन्तर्गत भए पनि अन्तिम डिपोर्ट आदेश भएका, कतिपयको शरणको निवेदन विचाराधीन रहेका र कतिपयको अदालतमा मुद्दा चलिरहेको उनले बताए। ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत मापदण्ड परिवर्तन हुँदा धेरैको अवस्था जोखिममा पर्ने र अमेरिकामा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित हुने डर छ।
सेढाईले डिपोर्ट हुन सक्ने सम्भावनाका लागि तयारी रहन सल्लाह दिएका छन्। ग्रिन कार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेहरूले चाँडै नै सो प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनले बताए।
अर्का वकिल रमेश श्रेष्ठका अनुसार पनि नेपाली र अन्य आप्रवासी समुदायमा व्यापक डर र चिन्ता देखिएको छ।
यसअघि सन् २०१८ मा टि.पि.एस. धारकहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। त्यसबेला नेपालका तर्फबाट केशव राज भट्टराई र सज्जन पाण्डेले प्रतिनिधित्व गरी पाँच वर्षका लागि अस्थायी आदेश जारी गराउन सफल भएका थिए। तर गत वर्ष नवौं सर्किट अदालतको पूर्ण इजलासले सो आदेश उल्टाएपछि टि.पि.एस. धारकहरू जोखिममा परेका हुन्। त्यसपछि बाइडेन प्रशासनले जुन २४, २०२५ सम्म टि.पि.एस. म्याद थप गरेको थियो।
धेरै नेपाली टि.पि.एस. धारकहरू अब ट्रम्पको नीतिले फेरि उनीहरूको यो सुरक्षामा आँच आउन सक्ने आशंकामा छन्। उनीहरू स्थिर जीवन र निरन्तर डिपोर्टको चिन्ताबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। तर अमेरिकाको आप्रवासन नीतिको अनिश्चित भविष्यले गर्दा स्थापित भइसकेका व्यक्ति र परिवारहरू पनि पीडाग्रस्त भएका छन्।
अमेरिकामा TPS प्रणाली के हो?
TPS, अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अस्थायी सुविधा हो जसमा अन्य मुलुकका नागरिकहरूलाई अमेरिकी सरकारले अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। यो सामान्यतया ती नागरिकहरूको लागि प्रदान गरिन्छ जसले प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र संघर्ष, वा अन्य संकटका कारण आफ्नो देशमा फर्किन सक्दैनन्।
TPS अन्तर्गत विभिन्न देशहरूका लागि विभिन्न समयसीमा र सर्तहरू लागू हुन सक्छन्। यस प्रणालीले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन अमेरिकी बसोबासको विकल्प प्रदान गर्दैन, तर उनीहरूलाई संकटको समयमा सुरक्षित हुन मद्दत गर्छ।
टि.पि.एस. धारकहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको, उनीहरूको रोजगारी दर उच्च रहेको र समग्र समाज र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याएको केहि अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नेपालीहरूले अमेरिकामा टि.पि.एस. किन पाए?
नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकामा नेपालीलाई अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) प्रदान गरिएको हो। भूकम्पका कारण नेपालमा ८,७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, २०,००० जति घाइते र लाखौं मानिस विस्थापित भए। अमेरिकी गृह विभागले भूकम्पका कारण उत्पन्न अत्यधिक कठिनाइका अवस्थामा नेपाललाई TPS को लागि चयन गरेको थियो।
TPS अमेरिकामा पहिलेैबाट रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरियो जो भूकम्पका कारण आफ्नो घर देशमा सुरक्षित र फर्कन असमर्थ थिए। TPS ले नेपाली नागरिकलाई निम्न लाभहरू लिन अनुमति दियो:
- निश्चित समयको लागि वैधानिक रूपमा अमेरिका बस्ने
- काम गर्ने अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिने
- यात्रा अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिने
- बन्दीकरण र निर्वासनबाट सुरक्षा प्राप्त गर्ने
नेपालका लागि पहिलो TPS पहिचान समयावधि समाप्त हुनका लागि निर्धारित गरिएको थियो, तर देशमा जारी वातावरणीय र पूर्वाधारका चुनौती जस्ता कारण देखाई यसलाई अनेकौं पटक विस्तार गरियो। नेपाली नागरिकहरूको लागि प्रदान गरिएको टि.पि.एसको म्याद सन् २०२५ को जुन २४ मा सकिदै छ।
अमेरिकामा अवैध नेपाली आप्रवासीहरूको संख्या कति छ?
अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरूको संख्या पछिल्लो समय बढिरहेको बताइए पनि अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरूको संख्याका बारे आधिकारिक डेटा उपलब्ध छैन। यद्यपी विभिन्न अध्ययन र तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् भने अमेरिकामा नेपालीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ र केही अनुमानअनुसार पचास हजार भन्दा धेरै नेपालीहरू अवैध रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन्।





