.संक्षेपमा.
- काम गर्ने ठाउँमा अङ्ग्रेजी भाषालाई स्वीकार गरी विदेशी दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न सुझाव।
- उच्च शिक्षामा दोहोरो डिग्री लिनेलाई शुल्क लगाउन सिफारिस।
- साना बालबालिकाको हेरचाहका लागि दिइँदै आएको हेरचाह भत्ता खारेज गरी महिलालाई छिटो श्रम बजारमा ल्याउन सिफारिस।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) ले हालै सार्वजनिक गरेको विशेष प्रतिवेदनमा फिनल्याण्डलाई काम गर्ने भाषाको सवालमा लचिलो हुन र अंग्रेजीलाई सामुहिक कामकाजी भाषाको रूपमा स्विकार गर्न सुझाव दिइएको छ। OECD का अनुसार त्यसो गरे विदेशीहरूलाई फिनल्याण्डमा काम गर्न र फिनिस समाजमा समाहित हुन अझै सजिलो हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनमा फिनिस अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीबाट बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको उल्लेख छ। अन्य विकसित अर्थतन्त्रहरूमा जस्तै फिनल्याण्डमा पनि उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर भएको तर सार्वजनिक कोषको अधिकतम सदुपयोग र संरचनागत सुधार गर्न सके उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवसर रहेको OECD ले औंल्याएको छ।
सस्तो, नवीकरणीय बिजुली, नवीनता र राम्रो इन्जिनियरिङ सीपका कारण फिनल्याण्डले अन्य अधिकांश OECD देशहरूभन्दा हरित औद्योगिक संक्रमणबाट बढी लाभ लिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सकारात्मक विकासका लागि फिनल्याण्डले सार्वजनिक खर्चको दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने र श्रम बजारमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने OECD को सुझाव छ।
कल्याणकारी प्रणालीमा मितव्ययिता
OECD ले उत्पादकत्व प्रवर्द्धन नगर्ने कम्पनीहरूलाई दिइने सरकारी सहायता घटाउन र कल्याणकारी क्षेत्रहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्न आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा नाघेका कल्याणकारी क्षेत्रहरूका लागि स्वतः मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
बालबालिकाको हेरचाह गरि घर बस्दा दिइने गृह-भत्ता (Kotihoitotuki) पनि क्रमशः खारेज गर्नुपर्ने OECD को सुझाव छ। , यसो गर्दा साना बच्चा भएका महिलाहरूलाई छिटो काममा फर्काउन मद्दत पुग्ने तर्क गरिएको छ। यो प्रस्ताव फिनल्यान्डमा पहिल्यै देखि उठेको छ र धेरैले विरोध गरेका छन्।
अनावश्यक डिग्री घटाऊ
OECD ले फिनल्याण्डका विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिटहरू पहिले नै डिग्री हासिल गरिसकेका विद्यार्थीहरूले ओगट्ने गरेको तथ्य औंल्याएको छ। यसले नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि ठाउँ घटाएको प्रतिवेदनको ठहर छ। पढ्न शुल्क नलाग्ने र वैकल्पिक अध्ययन कार्यक्रमको अभावले विद्यार्थीहरूलाई दोस्रो डिग्री अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको समाधानका लागि दोस्रो डिग्री वा सोही क्षेत्रमा थप डिग्रीका लागि शुल्क लगाउनुपर्ने OECD को सुझाव छ। उच्च शिक्षामा नयाँ विद्यार्थीका लागि उपलब्ध सिट संख्या समग्रमा बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
जैविक विविधताका लक्ष्यहरू
फिनल्याण्डले सन् २०३५ सम्ममा शून्य खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ, तर वर्तमान गतिले यो लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ। OECD ले वायु, सौर्य र आणविक ऊर्जाका लागि प्राधिकरण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न, स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा भण्डारण समाधानहरू प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा फिनिस अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीबाट बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको उल्लेख छ।
सरकारले वन वृद्धि बढाउन र जैविक विविधता लक्ष्यहरू कानूनमा समावेश गर्न एक प्याकेज लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जैविक विविधतालाई आर्थिक विकास जत्तिकै महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा वास्तविक उत्सर्जन कटौतीलाई ध्यानमा राख्न उत्सर्जन गणना विधिहरूको समीक्षा गरिनुपर्ने OECD को भनाइ छ।
